बजेट वैधानिक प्रक्रियाबाट आएन : प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस

बैठकको सुरुमै सांसद गोविन्द बोहराले प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याइएको बजेटमाथिको छलफल वैधानिक नहुने भन्दै कांग्रेसको असहमति दर्साएका थिए । त्यसपछि पार्टीका सबै सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगाडि प्रि–बजेट र ७ दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सरकारले कोरोना संकटको कारण देखाउँदै अध्यादेश जारी गरेर उक्त समयको सीमा हटाएको थियो । तर प्रदेशसभा सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेशसभामा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सरकारले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेको कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले बताए । ‘सरकारले वास्तै नगरेकाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत बजेट ल्याएको छ ।’

प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रदेशसभाको पहिलो बैठकअगावै उक्त अध्यादेशबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारीपत्र प्राप्त भएर सभामा जानकारी गराइएको बताए । तर त्यसपछि मन्त्रीले सभामुखसमक्ष समय माग गरेर टेबुल गर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रक्रिया अपूर्ण रहेको बताए । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २१ देखि सुरु भएको थियो । त्यसयता प्रि–बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भई पारितसमेत भए । साथै असार १ गते सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेर दुई दिनसम्म छलफलसमेत चलिसकेको छ ।

यता, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने कांग्रेस सांसदहरूले एकाएक सभा अवरुद्ध गर्नुको भित्री उद्देश्य अस्पष्ट रहेको बताएका छन् । प्रि–बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुतिमा समर्थन जनाउने, बजेटमाथिको छलफलमा पनि दुई दिनसम्म सहभागी हुने तर एकाएक छलफलको तेस्रो दिन आएर उक्त विषय उठाएर सभा अवरुद्ध गर्नुको भित्री रहस्य बजेट योजनामा असन्तुष्टि रहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बुझाइ छ । ‘यसअघिका सबै प्रक्रिृयाहरूमा उहाँहरू किन चुप लागेर बस्नुभो त,’ माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘बजेटमाथिको छलफल चलेको तेस्रो दिनमा आएर एकाएक अवरुद्ध गर्नुको भित्री कारण भागबन्डामा असन्तुष्टि हो ।’ तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बजेट तथा योजनाभन्दा पनि प्रक्रियाका बारेमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

तीव्र आलोचना

अर्कोतिर बजेटको रातो किताब आइसकेपछि विनियोजित योजनाहरूबारे चर्को आलोचना भइरहेको छ । बजेटमा प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद र सर्वसाधारणले पनि पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा बिचौलियाको चलखेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । मन्त्रीहरूले सीमित कार्यकर्ता लक्षित योजना तथा रकम विनियोजन गरेको सांसदहरूको आरोप छ । ‘कुन योजना कसरी र कसको सिफारिसमा गएका छन्, सबै छानबिन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ,’ एमाले सांसद सुशीला बुढाथोकीले भनिन्, ‘खल्तीखल्तीबाट योजनाहरू आउने कुरा गलत भयो ।’

आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार छ । भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ११ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार (५८ दशमलव २ प्रतिशत) र चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार (३५ दशमलव १) विनियोजित छ ।