धनगढी उपमहानगरद्वारा एक अर्ब ८१ करोड २८ लाखको बजेट सार्वजनिक

आठौं नगरसभामा उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट चालु आर्थिक वर्षको निरन्तरताजस्तै छ । बजेटको आकार पनि उस्तै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ करोड ७ लाखमात्र बढी रहेको छ ।

प्रस्तुत बजेटको चालुतर्फ १ अर्ब २ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ ७८ करोड ७ लाख ५१ हजार मात्रै रहेको छ । विकासतर्फ कुल बजेटको ४३ दशमलव २ प्रतिशतमात्रै हो । चालुतर्फ १ अर्ब २ करोड८० लाख बढी रहेको छ ।

बजेटमा कोभिड १९ बाट सिर्जित समस्या समाधान, स्वास्थ्य, सरसफाई र विपद्‌लाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर यसका लागि ठोस रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । त्यस्तै नगरका अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र पनि पुरानैलाई हुबहु उतारेको देखिन्छ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्य तथा मानव सामर्थ्य विकास, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व, शिक्षा र रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दीगो विकास, सूचना प्रविधि, उद्यम स्वरोजगार, सहकारिता, सामाजिक विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा पारेको छ ।

प्रदेश सरकारको जस्तै उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बजेटलाई आकर्षक नाराका बुट्टामात्रै भरेको देखिन्छ । 'स्थानीय सीप प्रवर्द्धन आय उपार्जन’, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यावसायिक कृषक पहिचान परिचय पत्र, पशुपंक्षी पकेट छ तथा बीमा कार्यक्रम, हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति, संरक्षण र प्रवर्द्धन हाम्रो साझा जिम्मेवारी, बालबालिका र किशोरकिशोरीसँग उपमेयर, समृद्धि अमूल आधार : गाउँ नगर सडक विस्तारजस्ता नारासहितका कार्यक्रममा बजेटमा छन् ।

अगामी वर्षका लागि ४० करोड ७९ लाख ९० आन्तरिक आयबाट व्यहोरिने उल्लेख छ । वित्तीय समानिकरणमा ३१ करोड ४८ लाख ससर्त चालु अनुदानमा ४८ लाख ८७ हजार, पुँजीगत अनुदानमा ५ करोड ४ लाख, संघीय सरकारको विशेष अनुदान १ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट १८ करोड ६२ लाख, समपुरक अनुदान १ करोड ९ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक २ करोड ३०, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड २६ करोड ९९ लाख गरी १ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढीको बजेट तर्जुमा गरेको छ ।