कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रक्रिया मिचेर बजेट निर्माण

‘कति बजेट छुट्याउँछन् र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन’
मेनुका ढुंगाना

अछाम — स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यतिखेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । साबिकका स्थानीय निकाय हुँदा १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको बजेट तयार हुन ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रक्रिया मिचेर बजेट निर्माण

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहको बजेटको पूर्वतयारीदेखि स्वीकृतिसम्म ७ चरणमा हुने भए पनि अछाममा भने प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेका छन् । पहिलो चरणमा टोल विकास समितिको सहजीकरणमा बस्तीस्तरबाट योजना संकलन गर्नुपर्नेहुन्छ । टोलमा भेला पारेर टोलवासीको माग र आवश्यकताअनुसार योजना संकलन गर्नुपर्ने भए तापनि अहिले त्यस्तो नभएको मंगलसेन नगरपालिका–५ मा रहेको पीपलतोली टोल विकास समितिका अध्यक्ष धर्मराज ढुंगाना बताउँछन् ।

‘सुरुका वर्षमा टोल विकास समितिको गठन र काम देखाइए पनि त्यहीअनुसार जिम्मेवारी पाएका छैनौं । हामीलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले कसरी योजना संकलन गर्छन् । कसरी प्राथामिकतामा राख्छन् । हामीलाई मात्रै होइन वडावासीलाई नै कुनै जानकारी हुँदैन ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलसेन नगरपालिका–५ मा रहेका १३ वटा टोलमा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको १/१ दिने छलफलबाट योजना छनोट गर्ने भन्ने जानकारी आएको उनले बताए ।

वडामा रहेका सीमान्तकृत वर्गका योजनाहरू अहिलेको बजेटमा नसमेटिएको उनको गुनासो छ । ‘महिला, बालबालका, ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्तिका कुनै योजना सुनुवाइ हुँदैनन् । कति बजेट छुट्याउँछन् र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ ढुंगानाले भने ।

मन्त्रालयले उल्लेख गरेअनुसार स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको २ चरणको कार्य वैशाख २ गतेभित्र, ३ चरणको कार्य वैशाख मसान्तभित्र, ४ चरणको कार्य जेठ १५ गतेभित्र, ५ चरणको कार्य असार ५ गतेभित्र र चरण ६ र चरण ७ मा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति असार १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्न मन्त्रालयले सीमा तोकेको छ । मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार अझै पनि स्थानीय तहमा बजेट निर्माण हुन नसकेको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खकेन्द्र सोडारी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले दिने बजेटको सिलिङ चैत मसान्तभित्र आउनुपर्नेमा वैशाख मसान्तमा आएकाले स्थानीय तहले वडालाई मार्गदर्शन मात्रै दिएर योजना संकलन गराएको उनको भनाइ छ । ‘वडामा जाने बजेट सिलिङ समयमा दिन सकिएको छैन, अनुमानितरूपमा वडामा जाने बजेट बारे वडाअध्यक्षलाई मौखिक जानकारी दिएर योजना ल्याउन भन्छौं, प्रशासकीय अधिकृत सोडारीले भने, ’अहिले वडाले योजना ल्याइसकेका छन् । प्रदेशको बजेट सिलिङ आइसकेको छ । अब वडालाई सिलिङ दिन्छौं ।’ पालिकाले वडामा दिएको मार्गदर्शनमा आर्थिक विकास, समावेशी र स्थानीयको आवश्यकतााका योजना छनोट गर्न भनिए पनि भौतिक पूर्वाधारका योजना धेरै आएको उनले बताए ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायसम्म फैलिएकाले २ वर्षदेखि बस्तीस्तरबाट भेला गरेर योजना संकलन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘टोल विकास समितिहरू कोभिडका कारण २ वर्षदेखि खासै सक्रीय छैनन् । पालिकाबाट उनीहरूलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण दिने कार्यक्रम थियो । तर कारोनाले गर्न सकिएन,’ सोडारीले भने, ‘स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अझै पनि केही अन्योलता छन् ।’

स्थानीय तहमा योजना छनोटको र बजेट निर्माण गर्न मन्त्रालयले दिएको गाइडलाइनलाई प्रक्रियामा मात्रै सीमित राख्ने गरिएको एक कर्मचारीले बताए । ‘वडाबाट योजना आउँछन् । उपाध्यक्ष /उपमेयरको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समिति हुन्छ । त्यसका ५ जना कार्यपालिका सदस्य पनि हुन्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर यो समितिका पदाधिकारीविहीनजस्तै छ । सबै अधिकार कार्यपालिकाले लिएको देखिन्छ ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल बजेट विनियोजन गर्न खोज्छन् भन्दै जनप्रतिनिधिले कुरा नबुझ्दा समस्या भएको छ सुनाए । ‘७ चरण बजेट निर्माण हुने भनेको कागजी प्रक्रियामा मात्र हो । धेरै जनप्रतिनिधिको ध्यान अरू योजनाभन्दा पूर्वाधार विकासमा बढी छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ १३:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?