भारतीय सीमामा तारबार लगाउन प्रदेश सांसदको माग- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

भारतीय सीमामा तारबार लगाउन प्रदेश सांसदको माग

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङले नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आइतबार प्रदेशसभामा बोल्दै सत्तारुढ एमालेका सांसद तामाङले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको ज्यादती बढ्दै गएकोले तारबार गर्नुपर्ने बताए ।

‘कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्मको सीमामा तारबार गर्नैपर्छ,’ सांसद तामाङले भने, ‘अहिले पनि हुलाकी सडकमा काम गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर डराउने र धम्काउने गर्छन् । तारबार गर्दैमा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने कुरा पनि छैन ।’

एमाले सांसद तामाङले नेपाल–भारतमा हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउन सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्नु जरुरी भएको बताए । हालै पनि भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा अवरोध गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सधैसँगै बस्ने दाजुभाइ अलग हुँदा त घरमा पर्खाल लगाउँछन् भने राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवालमा हामीले यो कदम उठाउनैपर्छ ।’

कञ्चनपुरबाट निर्वाचित तामाङले आफ्नो क्षेत्रमा पनि भारतले पटक–पटक ज्यादती गर्दै सीमा मिच्ने गरेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको दबाबकाबीच बी एन्ड सीलाई तत्काल सम्बन्धन टर्‍यो

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको योजना तत्काललाई असफल भएको छ । स्रोतकाअनुसार ऐन, कानुनविपरीत सम्बन्धन दिन आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले अस्वीकार गरेका हुन् ।

आइतबार गिरी, सदस्य सचिव डिल्ली लुइँटेललगायत आयोगका केही पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर डाकेर प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धनको सिफारिस दिने निर्णय लेख्न दबाब दिइएको थियो । तर, उक्त निर्णय लेख्न उपाध्यक्ष तयार भएनन् । शिक्षामन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निर्णय नलेख्ने भए पदबाट राजीनामा दिन गिरीलाई धम्की समेत दिएका थिए । त्यसपछि गिरी बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।

मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालगायत आयोगका विज्ञ सदस्यहरुको राय सुझावअनुसार ऐन नियम पूरा गरेपछि मात्रै बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएर हस्ताक्षर भएको आयोगले जनाएको छ । शुक्रबारको आयोग बैठकमा बी एन्ड सीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णयमा गिरीलगायत विज्ञ सदस्यहरु सहमत नहुँदा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । बैठकका निर्णयहरु सदस्य सचिवले लेख्ने र कार्यकारी उपाध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि लागू हुने व्यवस्था छ ।

आइतबार पुनः बालुवाटार डाकेर बी एन्ड सीको अनुकूल सम्बन्धन दिने किसिमको निर्णय लेख्न दबाब दिइएको हो । गिरीले बरु पदबाट राजीनामा दिने तर ऐन नियम बाहिर गएर सम्बन्धन नदिने अडान लिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । सोलिडिरिटी फर डा. केसी अलायन्सले समेत दिउँसो विज्ञप्ति निकालेर सरकारबाटै धम्की आएकाले गिरीको सुरक्षाको माग गरेको थियो ।

‘अन्ततः ऐन, नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेरेरमात्र सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय लेखर हस्ताक्षर भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन पूरा भएको हुनुपर्ने पूर्वाधारलगायत समग्र पक्षको अध्ययन गर्न कार्यदल पठाउने निर्णय भएको छ ।’ अध्ययनका लागि ७ दिनभित्र टोली पठाउने समेत निर्णयमा उल्लेख छ । ‘सम्बन्धनको विषयमा आयोगको अर्को बैठकमा पेस गर्ने कुरा भएको छ, त्यसैले बी एन्ड सीको सम्बन्धन कम्तीमा ६ महिनाका लागि टर्‍यो,’ ती कर्मचारीले भने । आयोगले भने निर्णय प्रमाणित भइसकेको र सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बी एन्ड सी लाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले सिफारिस गरेमात्र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउन प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । उसको आशय पत्र समेत नवीकरण छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×