मन्त्रालयकै अलमलले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनामा ढिलाइ

अर्जुन शाह

धनगढी — अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू अस्पताल र होम आइसोलेसनमा छटपटाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिमभरि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धनगढीस्थित एक मात्र ग्यास उद्योगको मेसिनसमेत बेलाबेला बिग्रन थालेपछि संकट झनै चुलिँदो छ । तर आफैं अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने घोषणा गरेको सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच महिनासम्म अलमलमै बिताएको छ ।

मन्त्रालयकै अलमलले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनामा ढिलाइ

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को ०७७ मंसिर दोस्रो साताको बैठकले कोरोना व्यवस्थापनका लागि अक्सिजन प्लान्ट स्थापनासहित अन्य अत्यावश्यक साधनहरू जुटाउन रकम उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमला शाहीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आर्थिक मामिलाको मंसिर २३ गतेको बैठकले कोरोना व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १२ करोड २१ लाख निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ७ वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न ६ करोड ८० लाख छुट्टयाइएको थियो । भेन्टिलेटरसहितको एउटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स, शववाहनलगायत खरिद गर्ने योजना थियो । त्यसबाहेक संघीय सरकारले कोरोना कोषमा उपलब्ध गराएको ६ करोडमध्ये ४ करोड ८५ लाख पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नरेन्द्र सम्यालले बताए ।

बजेट प्राप्त भएपछि वैशाख दोस्रो सातासम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफैंले अक्सिजन प्लान्ट मेसिन खरिद गरेर अस्पतालहरूमा जडान गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

तर सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला अस्पतालसहित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रकम पठाएको छ । जिल्ला अस्पतालहरूका अनुसार हालको अवस्थामा प्राविधिक कारणले तत्काल अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने कुनै सम्भावना छैन ।

‘कमिसनको चक्करमा आफैंले उपकरण खरिद गर्न मन्त्रालयका केही व्यक्तिले निकै दौडधुप गरेको देखिएको थियो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कमिसनको कुरा नमिलेरै उपल्लो तहका सरहरूले काम गर्नुभएन ।’ महाकाली अस्पताललाई भने सोही बजेटबाट यसअघि नै ८० लाख उपलब्ध गराएर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टले भने नियत खराब नभएको दाबी गरे । ‘अहिलेको जस्तो अक्सिजन हाहाकारको अवस्था आउला भन्ने कल्पनै गरेनौं,’ उनले भने, ‘केही कम्पनीहरूसँग बुझेका पनि हौं तर सम्भव भएन र अलमल भयो ।’

मन्त्रालय आफैंले किन्ने प्रयास असफल भइसकेपछि वैशाख पहिलो साता कोरोना कोषबाट महाकाली, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डोटी जिल्ला अस्पताललाई ८० लाखका दरले रकम पठाइएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नरेन्द्र सम्यालले बताए । उनका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा २ करोड तथा बाजुरा र टीकापुरलाई ८० पनि लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ । उक्त रकम भने प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटतर्फको रकम हो । महाकाली अस्पताललाई यसअघि नै प्लान्ट स्थापना गरेको रकम भुक्तानी दिइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त २ करोड बजेटबाट सेती प्रादेशिक अस्पतालले दुई हजार सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास भण्डारण हुने रिजर्भ ट्यांकी स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ । ‘हामीले एक साताको सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले भने ।

‘वैकल्पिक व्यवस्था नहुने हो भने बर्बाद हुन्छ,’ सेती प्रादेशिकका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले भने, ‘धेरैजसो बिरामी अक्सिजनकै सपोर्टमा बाँचिरहेका छन् ।’ उनले नेपालगन्ज क्षेत्रका अक्सिजन उद्योगबाट दैनिक निश्चित परिमाणमा सुदूरपश्चिमले पाउन सके मात्रै अहिलेको संकट कम हुन सक्ने बताए । ‘प्रशासनिक तहबाट संवाद भएर सुदूरपश्चिमलाई निश्चित सिलिन्डर दैनिक तोकिदियो भने अलि सजिलो हुने थियो,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै क्षेत्रबाट पहलको खाँचो भयो ।’

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?