फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई जग्गा अभाव- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई जग्गा अभाव

मोहन बुढाऐर

धनगढी — एक दिनमा २० टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने सुदूरपश्चिमको राजधानी सहर धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । डम्पिङ साइट निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चार वर्षअघि एक अर्बभन्दा बढी ऋण रकम प्रदान गरे पनि समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा बर्सेनि फ्रिज हुँदै गएको छ ।

फाइल तस्बिर

चालु आर्थिक वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसके एडीबीको ऋण सहयोग सधैंका लागि फिर्ता जाने आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रवीण शाहले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एडीबीले सुदूरपश्चिमका चारवटा नगरपालिका धनगढी, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकाको क्षेत्रीय सहरको स्तरोन्नतिका लागि चारवटा प्याकेजमा करिब ९ अर्ब ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । जसमध्ये दिशाजन्य पदार्थ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि मात्रै २ अर्बभन्दा बढी रकम थियो । आयोजना प्रमुख शाहाले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गाको खोजीमा चार वर्ष बितेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा गोदावरी, र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको जनाए । कञ्चनपुरको भीमदत्त र धनगढी उपमहानगरपालिकाले अझै जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ को पटेलाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाइ डम्पिङ साइटका लागि छनोट गरेको छ,’ आयोजना प्रमुख शाहले भने,‘ तर ईआई र नेपाल सरकारबाट जग्गामाथिको स्वामित्व हासिल गर्ने काम उपमहानगरपालिकाले पूरा गर्न सकेको छैन ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा जग्गामाथिको स्वामित्व र ईआई गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नसके एडीबीको ऋण सहयोग गुम्ने डर रहेको बताए । उनका अनुसार एडीबीले उपमहानगरपालिकालाई सन् २०२२ भित्र योजना सम्पन्न गरिसक्ने गरी ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

सहरी विकास योजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर झपट थापाले भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा निर्विवाद छनोट गर्न नसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्न सकिने स्थिति नभएको बताए । तर उनले धनगढी उपमहानगरले जग्गा प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न सके टेन्डरसम्म आह्वान हुन सक्ने बताए ।

धनगढी उपहानगरपालिका लागि फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका लागि एडीबीको ऋण सहयोग ६० करोड रुपैयाँ छ । उक्त व्यवस्थापन केन्द्रसंँगै दिसाजन्य फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि ४५ करोड बजेट रहेको इन्जिनियर थापाले बताए । भीमदत्त नगरपालिकाका लागि ९० करोड बजेट छ । गोदावरी र शुक्लाफाँटाको एडीबीले दिसाजन्य प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि बढीमा ६०/६० करोडमा टेन्डर आह्वान भएको हो । एडीबीको ९ अर्ब ऋण सहयोगअन्तर्गतका शुक्लाफाँटा र गोदावरी नगरपालिकाको भवन निर्माण, चारवटै नगरमा सडक तथा ढलनाली स्तरोन्नति र नगरपालिकाबाट दिइने सफ्टवेयर सेवाका योजना भने पूरा हुने चरणमा छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले चालु आर्थिक वर्षमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको टेन्डर आह्वान गरिसक्ने गरी नेपाल सरकारबाट जग्गामाथिको स्वामित्व र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआई यही महिनाभित्र पूरा गर्ने काम अघि बढाएको बताए । उनले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि खोजिएको वडा नम्बर ७ को पटेलाको माटो परीक्षण, सर्भेलगायतका काम पूरा भइसकेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय बन्द गराउँदै स्थानीय तह

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिपछि स्थानीय तहले विद्यालय बन्दबारे निर्णय गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमण फैलिए विद्यालय बन्द वा खुला राख्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को समन्वयमा गर्न सक्ने जनाएको थियो । सोही निर्णयअनुरूप काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाले विद्यालय बन्दको निर्णय गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख ३ गते शिक्षक/विद्यार्थीमा संक्रमण देखिए कम्तीमा एक साता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । संक्रमण देखिएका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यममार्फत कक्षा सञ्‍चालन गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘विद्यार्थी/शिक्षकमा संक्रमण देखिएको अवस्थामा तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने र महानगरलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा संक्रमण देखिएको खण्डमा संक्रमितको स्वाब संकलन गर्नसमेत महानगरले भ्यान पठाउनेछ ।’

टोखा नगरपालिकाले यही वैशाख ९ गतेदेखि एक साता विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सबै विद्यालय बन्द गर्न लागेको हो । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतमले आइतबारदेखि ४ दिन परीक्षाका लागि तयारी, वैकल्पिक विधिको कक्षा तथा परीक्षाका लागि तयार गर्न विद्यालय खोलिने जानकारी दिए । ‘आजदेखि ४ दिनसम्म हरेक विद्यालयले बाँकी अवधिको कार्ययोजना तयार गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘१६ गतेदेखि मात्र भौतिक उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले विद्यालयको हकमा स्थानीय तह आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोले टोखामा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना नभएको खण्डमा १६ गतेदेखि वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

शंखरापुर नगरपालिकाले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख बौधराज निरौलाले कुनै समस्या नदेखिएकाले निर्णय गरिनसकेको बताए । ‘आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भएमा विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ उनले भने । सोमबार बैठक बस्ने भएकाले हालसम्म कुनै निर्णय नलिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख जगन्नाथ उपाध्यायले बताए । ‘महानगरसँग जोडिएको हुनाले महानगरले जे निर्णय गर्छ, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उपाध्यायले वार्षिक परीक्षा अगाडि सारेर यो शैक्षिक सत्र अन्त्य गर्ने सोचाइमा रहेको जनाए । नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय १९ र संस्थागत विद्यालय १ सय १५ वटा छन् ।

तारकेश्वर नगरपालिकाले उच्च सतर्कताका साथ विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पूर्वप्राथमिक तह (मन्टेश्वरी/ईसीडी कक्षा) ७ गतेदेखि १५ सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालय भने अभिभावकको सहमतिअनुसार विद्यार्थी संख्याका आधारमा सिफ्टमा सञ्चालन गराउने नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख गोविन्द शर्माले बताए । ‘विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्दा पनि ४ घण्टाभन्दा बढी पाइने छैन ।’

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×