मन्त्रीको टोलीद्वारा दार्चुला-तिंकर सडकको हवाइ निरीक्षण- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रीको टोलीद्वारा दार्चुला-तिंकर सडकको हवाइ निरीक्षण

मनोज बडू

दार्चुला — महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गतको दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको निरीक्षणमा आएको मन्त्रीहरुको टोली सडकको हवाइ निरीक्षण गरेर आइतबार दार्चुलाबाट फर्केको छ ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सडक निरीक्षणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले हवाइ निरीक्षण गरेका हुन् ।

धनगढीबाट जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा हेलिकप्टर बिहान साढे ११ बजे अवतरण भएको मन्त्रीहरुको टोली केही मिनेटमै ब्यास गाउँपालिकाको सुन्सेरा प्रस्थान गरेको थियो । तिंकर सडक निर्माणका लागि सुन्सेरामा रहेको नेपाली सेनाको क्याम्पमा अवतरण गरेर उक्त ठाउँमा रहेका सेना प्रमुखबाट ब्रिफिङ्पछि टोली सदरमुकाम फर्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताए । ‘करसापको ब्रिफिङपछि तिंकर सडकको हवाइ निरीक्षण गर्दै टोली तल झरेको हो । सडक निरीक्षणपछि मन्त्रीको टोलीले सदरमुकाममा जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग आधा घण्टा अन्तरक्रिया गरेर धनगढीका लागि हेलिकप्टर प्रस्थान गरेको हो,’ उनले भने ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्वाङले यो सरकारले महाकाली लोकमार्गसँगै देशभरका चार वटा बाटोलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेको बताए । ‘विगतमा जे भएपनि अब द्रूत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माथिल्लो खण्ड सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगायौँ । यो सडक निर्माण गर्न सेनालाई दुई ठाउँमा क्याम्प राखिसकेको हुनाले त्यसलाई हेर्न मन्त्रालयको टोली यहाँ आएको हो,’ उनले भने, ‘सडकलाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सेनासित बसेर मन्त्रालय विभागको टोली छलफल गर्ने र माथिल्लो खण्ड सेना र तल्लो खण्ड योजना कार्यालयले निर्माण गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा समेटिने छ ।’

कैलाश मानसरोबर जोड्ने छोटो दूरीको यो सडक धार्मिक पर्यटकिय दृष्टिकोणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक महत्त्वका हिसाबले समेत प्रचुर सम्भावनायुक्त सडकका रुपमा रहेको स्थानीयको भनाइ थियो ।

२०६५ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको यो सडकको अस्थायी रुपमा ४३ किलोमिटरको ट्रयाक खोलिएको ४० किलोमिटर सडक खण्डमा गाडी गुड्ने दार्चुला तिंकर सडक योजनाले जनाएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्वदेव, डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुला जोड्ने गरी यो सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । यसको कुल लम्बाइ ४२५ किलोमिटर छ । जसमा अहिलेसम्म १५८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुला गरिएको महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिंकर सडक योजनाका सब–इन्जिनियर मुकेश मल्लले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै फेरि आयोग पुग्यो नेपाल समूह [पत्रसहित]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ । 

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले एकतर्फी गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै नेताद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डे आइतबार आयोग पुगेका हुन् ।

नेता भुसालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले एकतर्फी रुपमा एमालेका नाममा गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गरिएको छ ।

नेपाल समूहले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी आफूहरुसँग भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) बमोजिम विवादको निरुपण गर्न माग गरेको छ ।

‘नेकपा (एमाले) दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद सिर्जना भएकोले उक्त निर्णय काम कारवाही वदर गरी पार्टीको २०३ जना पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दावी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव लगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारीकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरी पाउनाका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दावी पेश गरेका छौं,’ आयोगमा बुझाएको पत्रमा छ ।

नेपाल समूहले माग पत्रसहित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गरी ८९ जनाको हस्ताक्षर समेत आयोगलाई बुझाएको नेता भुसालले जानकारी दिए ।

यसअघि ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन भन्दै चैत १ गते नेताहरु आयोग पुगेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×