नाम मात्रैका न्यायिक समिति

जिल्लाका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘इजलास कक्ष नहुँदा समस्या छ । गोपनीयता कायम नहुने हुनाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मुस्किल हुन्छ’ अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले भनिन् ।

कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कठिनाइ भएको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउदले बताइन् । ‘न कानुनबारे जानकारी छ न त कानुनी सल्लाहकार नै छन्’, उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ ।’ कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा भएको उनको गुनासो छ ।

न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन’, उपाध्यक्ष साउदले भनिन्, ‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं, उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुंगिन्छन् ।’

जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो ४ वर्षसम्म निकै कम उजुरी आएका छन् । दस स्थानीय तहमध्ये बान्निगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी निकै कम आउॅछन् । महिला हिंसासम्बन्धीका उजुरी त झन् कत्ति नै आएका छैनन् । जति आए ती सबै जग्गा विवादका उजुरी आएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुरुष नै छौं,’ बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपप्रमुख लोकबहादुर साउदले भने, ‘महिलाहरू न्यायिक समितिमा आउन सकेका छैनन् ।’ पुरुष नै न्यायिक समिति संयोजक भएकाले महिलाले खुलेर आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएकोसम्बन्धी विवाद छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तै, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ । कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको हेर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको सम्बन्धी विवाद स्थगानीय तहले निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।