नाम मात्रैका न्यायिक समिति- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

नाम मात्रैका न्यायिक समिति

अछामका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन्
मेनुका ढुंगाना

अछाम — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि न्यायिक समितिले दिने न्यायको शैली बदलिएको छैन । जिल्लाका चारवटा नगरपालिका उपप्रमुख र ६ वटा गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञान अभाव र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा उनीहरूले गर्ने काम पुरानै शैलीमा हुने गरेको हो ।

अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–२ सोकटका महिला स्थानीय तहको न्यायिक समितिबारे जानकारी लिँदै । तस्बिर : मेनुका ढुंगाना/कान्तिपुर

जिल्लाका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘इजलास कक्ष नहुँदा समस्या छ । गोपनीयता कायम नहुने हुनाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मुस्किल हुन्छ’ अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले भनिन् ।

कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कठिनाइ भएको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउदले बताइन् । ‘न कानुनबारे जानकारी छ न त कानुनी सल्लाहकार नै छन्’, उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ ।’ कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा भएको उनको गुनासो छ ।

न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन’, उपाध्यक्ष साउदले भनिन्, ‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं, उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुंगिन्छन् ।’

जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो ४ वर्षसम्म निकै कम उजुरी आएका छन् । दस स्थानीय तहमध्ये बान्निगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी निकै कम आउॅछन् । महिला हिंसासम्बन्धीका उजुरी त झन् कत्ति नै आएका छैनन् । जति आए ती सबै जग्गा विवादका उजुरी आएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुरुष नै छौं,’ बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपप्रमुख लोकबहादुर साउदले भने, ‘महिलाहरू न्यायिक समितिमा आउन सकेका छैनन् ।’ पुरुष नै न्यायिक समिति संयोजक भएकाले महिलाले खुलेर आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएकोसम्बन्धी विवाद छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तै, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ । कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको हेर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको सम्बन्धी विवाद स्थगानीय तहले निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकालीमा र्‍याफ्टिङ

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली नदीमा भारततर्फ एक दशकअघिदेखि नै र्‍याफ्टिङ सञ्चालन भएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवको उत्तरी पूर्णागिरिको फेददेखि टनकपुरसम्म नियमित रूपमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालनमा छ । यहाँ र्‍याफ्टिङमा रमाउन नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरू आउँछन् ।

सोही क्षेत्रमा नेपालतर्फ पनि र्‍याफ्टिङ सुरु भएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको सहयोगमा स्थानीय युवाले पूर्णागिरिको फेददेखि खल्लासम्म र्‍याफटिङ सुरु गरेका हुन् ।

चैत ९ गते विश्व पानी दिवसको अवसर पारी महाकालीमा औपाचारिक रूपमा र्‍याफ्टिङ सुरु भएको हो । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले यसको शुभारम्भ गरे । महाकाली नदीको बहुउपयोग गरेर कृषि र पर्यटन विकास गर्ने योजनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएदेखि नै र्‍याफ्टिङ सञ्चालनको तयारी भइरहेको थियो ।

नगरपालिकाले यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा र्‍याफ्टिङको सम्भावनाका विषयमा परीक्षण पनि गरेको थियो । पूर्णागिरिको फेदमा महाकाली नदी शान्त भएर बग्छ । उक्त क्षेत्रलाई साइलेन्ट रिभर पनि भनिन्छ । नगरपालिकाले र्‍याफ्टिङ सञ्चालनका लागि साइलेन्ट रिभरसम्मै सडक निर्माण पनि गरेको छ ।

अहिले उक्त क्षेत्रमा महाकाली रिभर र्‍याफ्टिङ एन्ड रिसोर्ट प्रालिले नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँ साइलेन्ट रिभरबाट खल्लासम्म झन्डै ६ किमिको दूरीमा जलयात्राको आनन्द लिन सकिन्छ । भरखर र्‍याफ्टिङ गर्न लागेका र वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त छ ।

ब्रह्मदेव क्षेत्रमा मात्रै होइन नयाँ निर्माणाधीन महाकालीको पक्की पुलदेखि झोलुंगेपुलसम्म पनि र्‍याफ्टिङ सुरु भएको छ । पक्की पुल हेर्न आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरि दुई महिनादेखि र्‍याफ्टिङ सुरु भएको हो । उक्त क्षेत्रमा झन्डै साढे ३ किमि दूरीमा करिब १ घण्टा र्‍याफ्टिङको आनन्द लिन सकिन्छ । चार लेनको पक्कीपुल र झोलुंगेपुल हेर्न आउने पर्यटकहरूले महाकाली नदीमा र्‍याफ्टिङको मनोरञ्जन लिन पाउने गरी पहिलोपटक र्‍याफ्टिङ सुरु गरिएको हो ।

‘शुक्लाफाँटा घुम्न आउने पर्यटकलाई महाकाली र्‍याफ्टिङको आनन्द पनि दिन सकिन्छ भन्ने योजनाअनुसार हामीले यो काम सुरु गरेका हौं,’ महाकाली रिभर र्‍याफ्टिङ एन्ड रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक सञ्जीव भट्टले भने, ‘पक्की पुल हेर्न आउने पर्यटकहरू पनि र्‍याफ्टिङमा रमाउन थालेका छन् ।’ हिउँददेखि बर्खा सुरु नहुँदासम्म पानी सफा देखिन्छ । नीलो पानीमा जलयात्रा गर्दै रमाइलो गर्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ । र्‍याफ्टिङ बोटबाट सुरक्षित साथ नदीमा हाम फालेर पौडी खेल्दै नुहाउन झनै रोमाञ्चक हुन्छ ।

‘महाकाली शान्त नदी हो, तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलयात्रा गर्न धेरै जोखिम छैन,’ र्‍याफ्टिङ गाइड करन शाही भन्छन्, ‘हामीले यसको प्रचारप्रसार गर्न सके थुप्रै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार हिउँदमा पानी कम हुने भएकाले केही ठाउँमा रोकिने समस्या भए पनि चैतदेखि पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले जेठ अन्तिमसम्मै र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×