कैलालीमा प्रदूषण बढ्यो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैलालीमा प्रदूषण बढ्यो

गणेश चौधरी

कैलाली — आकाश धुम्म छ । हेर्दा पानी पर्लाझैं देखिन्छ तर पानी परेको छैन । बाहिर हिँडडुल गर्दा आँखा पोल्ने गरेको छ । कैलालीमा केही दिनयता बदलिँदो मौसमले सबैलाई पिरोलेको छ ।

जानकी गाउँपालिका–३ का भोजराज चौधरीले भने, ‘विगतका वर्षहरुको जस्तो चैतमा खासै गर्मी पनि भएको छैन । बिहान त निकै चिसो पो हुन्छ तर घरबाहिर निस्कनेबित्तिकै आँखा पोल्न थाल्छ ।’

प्रदूषणका कारण मान्छेहरु बिरामी पर्ने सम्भावना बढेको टीकापुर अस्पतालका डा. सन्तोष सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘अहिले वायु प्रदूषण बढी भएकाले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउन सक्ने भएको र विशेषगरी दमलगायतका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामीलाई बढी असर गर्न सक्छ । त्यस्तै आँखामा पनि यसले असर पुर्‍याउन सक्छ ।’ प्रदूषणबाट जोगिन अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे मास्क लगाउने र आँखाको सुरक्षाका लागि चस्माको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

काठमाडौंस्थित मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् विभूति पोखरेलले पानी नपरेर आकाश धुम्म भएको बताइन् । ‘प्रदूषण निकै बढेकाले यस्तो भएको हो । पानी परेको भए आकाश खुल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘देशैभरि यस्तै छ । पानी नपरेर प्रदूषण झन् बढेको हो ।’

डढेलो, सडकका धुलोधुवाँ तथा किसानले गहुँ थ्रेसिङ गर्दा उडेको भुसको धुलोलगायतका कारणले प्रदूषण बढेको हुन सक्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पनि तापक्रममा खासै फरक छैन । अलि कम हुन सक्ला । मान्छेले तापक्रम कम अनुभव गरे पनि मापनमा खासै फरक देखिँदैन ।’ नेपालको पश्चिम तराईमा बदली हुने सम्भावना भए पनि पानी पर्ने सम्भावना भने एकदमै कम रहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ २०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शरणार्थी, मानवता र राष्ट्र

आफ्नो राष्ट्रमा रहँदा असह्य पीर–मर्का–मृत्युको डढेलोले पोलिरहने भएकाले नै कोही जन्मथलो त्यागेर नौलो थलोमा जान्छ । यस्तो स्थिति कुन विवेकशील मान्छेलाई मन पर्छ ? पशुप्राणीलाई त मान्य हुँदैन !
भारतजस्तो एउटा केन्द्रमा रहेको, सबैले आशा गरेको राष्ट्रले शरणार्थी व्यवस्थापनमाथि क्षेत्रीय सम्झौता गराउन छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सहमति गराउनुपर्छ ।
महेन्द्र पी‍. लामा

शरणार्थीको कारुणिक आवाज थिचिँदै जाँदै छ । विश्वभरि छरिएर, पीडामय र जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका २ करोडभन्दा बढी संख्याका शरणार्थीहरूले आआफ्ना देश र घर फर्कने प्रबल चाहना मुखर गर्दै आएका छन् । कहाँ छैनन् यी शरणार्थीहरू ? एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्मै थुनिएर बसेका छन्, उकुसमुकुस हुने शिविरहरूमा ।

हिजो र आजले छोपेका छन् यिनीहरूको दैनिक जीवन; भविष्य त सोच्नै सक्तैनन् । निराशा र हतोत्साहमा रुमलिएका यी शरणार्थीहरूका निम्ति ईश्वर–अल्लाह–भगवान् पनि टाढिएका छन् । दक्षिण एसियाका शरणार्थी शिविरहरू घुमेर, ती पीडित अनुहारहरूसँग मुस्कान बाँड्न खोज्दाखोज्दै उनीहरूका आस्था–विश्वास–आशा चकनाचुर भएको देखेपछि आफैंलाई पनि मानव समाजबाट टाढिन मन लाग्दो रहेछ ।

शरणार्थी बनाउने मेसिनहरूका केन्द्र नै राष्ट्रहरू अनि राष्ट्र चलाउने अगुवाहरू हुन् । हरेक शरणार्थी राष्ट्रै छोडेर भागेका हुन्छन् । शरणार्थीको उद्गमस्थल आफ्नै राष्ट्र हो अनि शरणार्थी उत्पादन गर्ने कारखाना राष्ट्रभित्रैका क्रूर र निर्दयी अभिनेता र नायकहरूले चलाएका हुन्छन् । थिचोमिचो, एकतन्त्री शक्ति प्रहार, मानवअधिकारको असहय हनन, धार्मिक एकलौटेपन, विकासका नाममा गरिएको उच्छेद र फेरि महाशक्तिको जुधाइ — सबै स्थितिमा शरणार्थी जन्मन्छन् । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा अड्डा जमाउँदा, १९५० को दशकमा चीनले तिब्बत खाँदा, १९७० को सुरुमै पश्चिम पाकिस्तानले पूर्व पाकिस्तानका बंगालीभाषी नागरिकलाई निमोठ्दा, १९६० को दशकमा पाकिस्तान सरकारले चटगाउँ पहाडी इलाकामा कप्ताई बाँध निर्माण गर्दा, घरीघरी सैनिक हमलामा बर्माका राखाइन राज्यका रोहिंग्याहरू रुमलिँदा, १९८० को दशकमा श्रीलंका सरकार र आतंकवादी संगठन लिट्टेको भीषण हिंसात्मक काण्डबाट भाग्दा र १९९० को दशकमा भोटाङमा लोटशाम्पाहरूमाथि गरिएको एकतन्त्री थिचोमिचोले नै दक्षिण एसियामा शरणार्थीहरूको ताँत लाग्यो ।

सन् २००६ मा विश्वका १.२ करोड शरणार्थीहरूमध्ये लगभग २१ प्रतिशत दक्षिण एसियामा थिए । आज पनि २ करोडको विश्व शरणार्थी जनसमूहमा दक्षिण एसियामा लगभग २५ लाख (१२ प्रतिशत) शरणार्थीहरू विभिन्न शिविरमा छरिएर बसेका छन् । हरेक शरणार्थीको देश–छोडाइमा हिंसा, भिडन्त र ज्यानको खतरा जोडिएको हुन्छ । अनि त फेरि परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रकै अहम् भूमिका । धेरैले भन्छन्— भिडन्त र युद्धले शरणार्थी जन्माउँछ, दक्षिण एसियामा भने शरणार्थीले युद्ध जन्माएको उदाहरण पनि छ । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) मा बंगालीभाषी पाकिस्तानीहरूले सन् १९७०–७२ मा स्वतन्त्रता संग्राम गर्दा लाखौं पूर्व पाकिस्तानीहरू पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रमा शरणार्थी भएर आएपछि नै भारत सरकारले बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लियो । घमासान युद्ध भयो । धेरै बंगलादेशी स्वदेश फर्किए, धेरै भारतमै बस्ने भए । पाकिस्तान टुक्रा भयो ।

एकातिर, दक्षिण एसियामा शरणार्थीहरूलाई कि त सफलतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रमा फिर्ता गरिएका वा जहाँ शरणार्थी भएर गए त्यही राष्ट्रमै सौहार्दपूर्ण ढंगमा मिलाएर बसाइएका उदाहरणहरू छन् । तमिलनाडुका विभिन्न शिविरमा दुई दशकभन्दा बढी रहिआएका श्रीलंकाका तमिल शरणार्थीहरूमध्ये अधिकांश वापस भए । यसरी नै बंगलादेशको चटगाउँ पहाडी क्षेत्रबाट भारतको त्रिपुरा राज्यमा दीर्घ समयसम्म रहेका चक्मा शरणार्थीहरू सन् १९९७ को सम्झौतापछि वापस गए । पाकिस्तानमा रहेका लाखौं अफगानी शरणार्थी पनि अफगानिस्तान फर्के ।

अर्कातिर, धेरै शरणार्थी अतिथि बनाउने राष्ट्रमै बसे । भारत र नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू, अफगानिस्तान फर्कन नमान्ने र श्रीलंका वापस जान नचाहने शरणार्थीहरू पाकिस्तान र भारतमै बसोबास गर्न थाले । कतिपय स्थितिमा त शरणार्थीहरूलाई तेस्रो राष्ट्रमा निर्वासित पनि गरियो । नेपालमा रहेका भोटाङका नेपालीभाषी लोटशाम्पा र इरान–पाकिस्तान–भारत आदिमा रहेका हजारौं शरणार्थीलाई क्यानाडा, अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरूमा बसाइँ सर्ने एउटा सग्लो प्रयास गरिएपछि धेरै तिनै राष्ट्रहरूमा गई बसोबास गर्न थाले ।

भारतसहित दक्षिण एसियाको कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी व्यवस्थापन कानुन वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन । कारण के हो भन्दा यी राष्ट्रहरू भन्छन्— यस्ता सम्झौताहरू (सन् १९५१ को कन्भेन्सन र १९६७ को प्रोटोकल) विकसित राष्ट्रहरू (विशेषत: युरोप) लाई ध्यानमा राखेर अघि ल्याइएका हुन् । र, भारत–नेपाल–थाइल्यान्ड आदि जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको शरणार्थी व्यवस्थापन गर्ने मनोवृत्ति र प्रणालीसँग मेल खाँदैनन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जापानलगायतका राष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूको राम्रो रेखदेख गरे पनि अति नै कम संख्यामा शरणार्थीहरूलाई आउन दिन्छन् । तर हस्ताक्षर नगर्ने भारत–थाइल्यान्ड–पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रहरूमा भने लाखौं शरणार्थी आउने गर्छन् । र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा जोडिएको कानुनअनुसार शरणार्थीहरूलाई दिनैपर्ने सरसुविधा चाहेरै पनि दिन सकिँदैन । किनकि यी राष्ट्रहरू आफैं आर्थिक रूपमा कमजोर छन् ।

फेरि अर्कातिर, हस्ताक्षर नगर्ने भारतलगायतका राष्ट्रहरूमा शरणार्थीबारे कुनै विशेष नियम–कानुन नै छैन । भारतमा शरणार्थीलाई कसरी आउन दिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी वापस पठाउने भन्ने कुनै ठोस नीति छैन । नेपालमा पनि यही स्थिति छ । यसैकारण सरकारहरूले शरणार्थीको राष्ट्र हेर्छन्, धर्म र जातीयता हेर्छन् र मात्रै आफ्नो देशमा आउन दिन्छन् । शरणार्थीको पनि कहिले जातीयता र धर्म हुन्छ ? शरणार्थीको पनि कहिले खेदेको राष्ट्रको रङ हुन्छ ? शरणार्थी भनेकै दु:ख, पीर, पीडा, जोखिम स्थिति, अत्याचारको आगोबाट निस्कने प्रयास हो । ‘जतै पनि जान्छु, आफ्नो जीवन, परिवार र भविष्यको सुरक्षा होस्’ भनेरै कसैले आफ्नो राष्ट्र छोड्छ र यात्राका दु:खद क्षणहरूलाई अँगालो हाल्छ । आफ्नो राष्ट्रमा रहँदा असह्य पीर–मर्का–मृत्युको डढेलोले पोलिरहने भएकाले नै कोही जन्मथलो त्यागेर नौलो थलोमा जान्छ । यस्तो स्थिति कुन विवेकशील मान्छेलाई मन पर्छ ? पशुप्राणीलाई त मान्य हुँदैन † यही कारण त हुने हो, बाघको आफ्नै गौंडा, हात्तीको आफ्नै अड्डा र स्याल–फ्याउरोको आफ्नै इलाका !

विश्वले मान्छ भारतका मानवीय कार्यहरूलाई । हरेक कुनाले प्रशंसा गर्छ, भारतले कसरी छिमेकी राष्ट्रहरूबाट आएका लाखौं शरणार्थीलाई आफ्नै बनाएर रेखदेख गर्‍यो, कसरी बसोबास गर्ने, घरजमिनसम्म किन्ने बनाइदियो भनेर । उदाहरण नै हो भारत । यस्तो हुँदाहुँदै पनि शरणार्थीबारे कुनै राष्ट्रिय नीति नहुँदा भारतले सबै शरणार्थीलाई एकै दृष्टिकोणमा हेर्दैन । श्रीलंकाका तमिलभाषी नागरिकहरूलाई तमिलानाडु राज्यको राजनीति हेरेर लाखौंको संख्यामा आउन दियो । अर्कातिर, भोटाङबाट आएका नेपालीभाषी लोटशाम्पाहरूलाई, पश्चिम बंगालको राजनीति हेरेर, ट्रक र बसमा हाली पानीट्यांकी हुँदै नेपालतिर पठाइदियो । यस्तै भेदभाव बर्माबाट भागेर आएका रोहिंग्यामाथि गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, भागेर पुगेको प्रथम राष्ट्रले शरणार्थीलाई बास दिनैपर्ने हुन्छ । नन–रिफोलमाको सिद्धान्त भारतले यसरी भंग र अस्वीकार गर्‍यो । यस्तै, शरणार्थीसम्बन्धी कानुन नहुँदा नै तिब्बतबाट आउने शरणार्थीलाई नेपालले रोकटोक लगायो; पाकिस्तानले अफगानी शरणार्थीलाई मात्रै आउन दियो । नेपाल–भोटाङ शरणार्थी वापसी वार्ता र कुराकानी असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो ।

अर्काे दृष्टिकोणमा, नीति नहुनु पनि सरकारको नीति नै हुन्छ । किनकि नीति बनाए नियम–कानुन बनाउनुपर्छ । अनि नियम–कानुनले सरकारलाई अनुशासित बनाउँछ, भंग गरिएको खण्डमा न्यायालयमा उभिनुपर्छ । नीति नै छैन,; नियम–कानुन नै छैन; जुन शरणार्थी मन पर्छ वा राष्ट्रहितमा छ, उसलाई भित्र्याउनु सजिलो र अरूलाई आउन नदिनु अझै सजिलो । चाखलाग्दा स्थिति पनि हुन्छन् । माओवादी हिंसाको चपेटामा परेका लाखौं नेपाली नागरिक सन् १९५० को भारत–नेपाल मैत्री सन्धिकै आधारमा सहजै भारत पसे, शान्ति महसुस गरे । यस प्रकारको विशेष सम्झौता नभएको भए उनीहरू सबैलाई आउनै दिए पनि सायद शरणार्थी शिविरमै राखिन्थ्यो होला । उतापट्टि बंगलादेशमा बर्माबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीहरूले कक्स बजारको टेकनाक शिविरमा सन् १९८० र १९९० को दशकमा गरी दुईपटक भयानक हिंसाको शृंखला जारी राखे पनि फेरि उसले गत चार वर्षमा लाखौं रोहिंग्यालाई स्वागत गर्‍यो । यस्तो हाम्रै दक्षिण एसियामा हुन सक्छ; अमेरिका, फ्रान्स र इङ्ल्यान्डमा सोच्न पनि सकिँदैन ।

गत तीन दशकमा शरणार्थीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने धनाढय पश्चिमी राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा शरणार्थीहरूलाई सुरक्षाकरणको घुम्टो ओढाइदिए । अर्थात्, राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा शरणार्थीका लागि ढोकै बन्द गरिदिए । यतिसम्म गरे कि, हवाई अड्डामा आउनसम्म रोक लगाए । अर्काे राष्ट्रलाई शरणार्थी शिविर बनाइराख्न आर्थिक प्रोत्साहन र राजनीतिक आदेशचाहिँ दिए । युरोपियन युनियनले कानुनसमेत पास गर्‍यो । र नै, जब जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले टर्की हँुदै आएका सिरियाली, अफ्रिकी, अफगानी र अन्य शरणार्थीलाई व्यापक रूपमा स्वागत गरिन्, उनको त्यति नै व्यापक विरोध गरियो; वादविवादको डोकामा हालियो ।

झापा, कक्स बजार, पेसावर–चित्राल, जम्मु–कश्मीर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश आदिमा रहिआएका शरणार्थीहरूले आजभोलि अर्काे भीषण समस्याको सामना गर्नुपर्दै छ । अस्तिसम्म मानवता र करुणामय वातावरणमा राखिएका यी शरणार्थीहरूले प्रथमपटक आर्थिक सहायतामा थकावट (एड फटिग) र कृपा–करुणा–मानवताको थकावट (कम्पासियन फटिग) जस्ता दुई भयानक तिरस्कार प्रवृत्तिहरू देख्न थालेका छन् । अर्थात्, शरणार्थी रेखदेखको मर्ममै आघात पुग्न थालेको छ । योबाहेक स्थानीय समुदायहरूले शरणार्थीको विरोध गर्न थालेका छन् । यस किसिमको सोच, व्यवहार र कार्यबाट शरणार्थीहरूलाई अर्काे झरिलो झट्का पुग्ने नै छ । सरकार, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले सतर्क भई मिलेर यी दुई समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भन्नेमा ध्यान दिनैपर्नेछ ।

दक्षिण एसियामा भविष्यमा पनि विभिन्न कारणवश प्रबल गतिमा शरणार्थीहरू निस्कने नै छन् । मौसम परिवर्तनले ल्याएको उजाड पार्ने प्राकृतिक प्रकोप र समुद्रस्तर बढ्ने सम्भावनाले नयाँ खाले पर्यावरणीय शरणार्थीहरू घरबार–राष्ट्र त्याग्ने स्थितिमा आउने नै छन् । भारतजस्तो एउटा केन्द्रमा रहेको, सबैले आशा गरेको राष्ट्रले शरणार्थी व्यवस्थापनमाथि क्षेत्रीय सम्झौता गराउन छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सहमति गराउनुपर्छ । शरणार्थी आमाहरूका आँखामा आँसु छचल्किँदा पनि छोराछोरी, नातिनातिनाका अनुहारमा देखिएका आशा, जोस, उमंग नै विश्व–मानवताको झन्डा मात्रै नभएर हरेक धर्म, मानव मूल्य र प्रजातान्त्रिक विचारधाराका प्रतीक हुन् । उनीहरूका राष्ट्रहरू बौलाएर, नैतिक पतन भएर ओरालै लागे पनि शरणार्थीहरू सुखद भविष्यका मीठो पर्खाइमा मुस्कुराइरहून् ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×