कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदामा छलफल

चित्रांग थापा

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश प्रहरीको अधिकार हालसम्म पनि प्रदेश सरकार मातहत आउन नसकेकोले आफू 'कानुनमन्त्री' मात्र हुन सकेको तर 'आन्तरिक मामिला मन्त्री' हुन नपाइएको बताएका छन् । उनले प्रदेश प्रहरीको अधिकार छिटो भन्दा छिटो प्रदेश मातहत आउनुपर्ने बताए ।

‘शक्ति र अधिकारको हस्तान्तरण पीडादायी विषय हुँदो रहेछ,’ मंगलबार धनगढीमा नीति फाउण्डेसनले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन मस्यौदाको छलफलमा बोल्दै मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारका अधिकारका कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा नआएको बताए । प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार नदिनु भनेको 'हातखट्टा बाँधेर पौडी खेल्दै नदी पारी जा' भने जस्तै भएको उल्लेख गरे । ‘भूगोल प्रदेशको, प्रहरी संघीय सरकारको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐन आए पनि अधिकार आउने कुरामा भने शंका छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा नीति फाउण्डेशनका तर्फबाट नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीपी सुरेन्द्र शाहले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । शाहले संघीय संरचनामा प्रहरी जाँदा ७ प्रदेश र १ संघ समेत ८ वटा प्रहरी संगठन बन्ने जानकारी गराउँदै आफ्नो टिमले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा प्रदेश सरकारले गठन गरेको कानुन निर्माण तथा परिमार्जन समितिलाइ बुझाउने जानकारी दिए । ‘गण्डकी प्रदेशमा छलफलपछि प्रदेश सरकारले ऐननै बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा सरोकार पक्षहरुसँगको छलफलपछि अब हामी यस्तै कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा गर्न गइरहेका छौं ।’

प्रस्तुत गरिएको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश प्रहरीको स्थापनामा सीमा, सम्भावना र आधारहरु, कानुन निर्माणका आधारहरु, प्रदेश प्रहरीका आधारभूत सिद्धान्तलगायतका विषयहरुलाई विभिन्न दफामा उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा जिल्ला प्रहरी र त्यस मातहतका सबै युनिटहरु प्रदेश प्रहरीको मातहत रहने उल्लेख छ । ‘शान्ति सुरक्षाको काममा सीडीओले प्रदेश सरकारकै मातहतमा निर्देशन पालना गर्नु पर्छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा प्रहरीहरुको वृत्ति विकास, भर्ना, सरुवा बढुवालगायत आधुनिक प्रविधियुक्त मानवअधिकार मैत्री, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी प्रहरी हुन विभिन्न सुधारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७७ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?