बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउँदैन : भीम रावल- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउँदैन : भीम रावल

‘ओली आधिकारिक तथा पहिलो अध्यक्षसमेत होइनन्’
चित्रांग थापा

महेन्द्रनगर — नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का नेता भीम रावलले बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाउने गरी संविधानमा धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको  हास्यास्पद तर्क कानुनले व्याख्या गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘केपी शर्मा ओलीलाई यो कुरा भलिभाँती थाहा छ,’ शुक्रबार महेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसंँगको कुराकानीमा रावलले भने, ‘संविधान बनाउँदा पूर्वसभामुख नेम्बाङसमेत मस्यौदा समितिमा रहेको म, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका सदस्य सबैलाई यसबारे थाहा छ ।’ उनले यतिबेला कानुनविद्हरुसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु सबैले एक स्वरले प्रधानमन्त्रीको संसद् भंग गर्ने कदम गलत निर्णय भएको भनिरहेको बताए ।

रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ र ८५ को गलत व्याख्या गरेर संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक र गलत निर्णय भएको जिकिर गरे । ‘कानुनत: प्रथम दृष्टिमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको निर्णय खारेज हुने र सूर्य चिन्हको दाबी पनि दल विभाजनसम्बन्धी धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वत: खारेज हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले गत भदौ २६ गते बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको उल्लेख गर्दै उनी नै पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओली आधिकारिक तथा पहिलो अध्यक्षसमेत होइनन्,’ नेता रावलले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र बैठकका निर्णय नमानेर उत्पन्न परिस्थितिको रिस संसद् विघटन गरेर पोखेको नेता रावलको आरोप थियो । लामो समय जेल बस्दा ओलीले जाली कुरा बढी सिकेको रावलले आरोप लगाए । ‘हामीले उहाँलाई रुपान्तरित गर्ने कोसिस गर्‍यौँ तर सकेनौँ,’ रावलले भने, ‘संसद् विघटन गर्नुपूर्व नै ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा पाइला चालेको भए हुन्थ्यो भन्ने अहिले चर्चाको रहेको कुरालाइ पार्टीले विनम्रतापूर्वक ग्रहण गर्नु पर्छ ।’

पार्टी अध्यक्ष नेपाल जेल जान्छन भनेर नेकपा (ओली समुहका) एक नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको विषयबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता रावलले सुदूरपश्चिममा प्रचलित स्थानीय भाषामा भन्ने गरिएको ‘डाडु पन्यु तेरा हात, नखा भन्ने को छ’ भन्दै ललिता निवासको घर जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि ओली समूहका महासचिवले जग्गा फिर्ता गरेको प्रसंग उल्लेख गरे ।

नवनियुक्त वनमन्त्री प्रेम आलेलाई वन मन्त्रालयको जिम्मा दिनु भनेको ‘चोरका हातमा साँचो दिनु’ सरह भएको रावलले टिप्पणी गरे । उनले आले वनमन्त्री भएपछि शुक्लाफाँटादेखि लालझाडीसम्मका रुखहरु त्रसित भएको उल्लेख गर्दै वनजंगल सखाप हुने आशंका व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झन्डै ३ सय वकिल हुनुहुन्छ, बहस छिटो टुंग्याउनुस् : प्रधानन्यायाधीश 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । १३ रिट निवेदन भएको र ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेपछि अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले छोटो बहस गर्न भनेको हो । 

शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायधीश जबराले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारी उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले १० मिनेटमा बहस सिध्याउन भने । अधिकारीले आफूलाई १५ मिनेट दिन आग्रह गरे ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने , 'हामीले पटकपटक भनिरहेका छौं । अवस्था यस्तै छ । तपाईंहरू झन्डै तीन सय जना हुनुहुन्छ ।'

त्यसपछि अधिकारीले आफू नाम मात्रै लेखाउन नआएको जवाफ दिए । अधिकारीको जवाफ सुनेपछि समयको ख्याल गर्न रिट निवेदकहरू नै अगाडि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । उनले भने, 'दुई महिना लिन्छौं भने पनि दिन्छौं ।'

प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई हतार भएको बताए । उनले भने, 'हामीलाई एकदम हतार छ ।'

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×