सुदूरपश्‍चिममा एन्टिजेन परीक्षण- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्‍चिममा एन्टिजेन परीक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — कोरोना संक्रमण दर पत्ता लगाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार जिल्लामा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण सुरु गरेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र अछामका हटस्पट मानिएका गाउँ र वडामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको बताए । ‘समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमणको अवस्था आकलन गर्न यसले सघाउ पुग्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका प्रयोगशाला प्राविधिकलाई तालिम र किट उपलब्ध गराएर परीक्षण थालिएको उनले बताए । यसअघि कोरोना संक्रमण दर उच्च देखिए पनि अहिले घटेको उनको दाबी छ । ‘विश्वभर संक्रमण दर घटेको प्रभाव हामीमा पनि परेको हुन सक्छ तर जोखिम घटेको छैन,’ उनले भने, ‘सतर्कता र सावधानी बढाउन जरुरी छ ।’

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले एन्टिजेन विधिबाट एक घण्टामै परीक्षण रिपोर्ट आउने र अभियान सञ्चालन गरिएका सबै क्षेत्रको संक्रमण दर थाहा पाउन १० दिन लाग्ने बताए । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख ललित धामीले कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा एन्टिजेन परीक्षण सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अहिले सुदूरपश्चिमका चारवटा प्रयोगशालामा दिनमा बढीमा २ सय जनासम्मको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ, जसमध्ये औसत १०/१५ जनामा संक्रमण देखिने गरेको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म १३ हजार ८ सय ९६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये मृत्यु हुनेको सख्या ५५ छ । मंगलबारसम्म १ हजार ५ सय १२ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई राष्ट्रपतिले जनताको नासो फर्काउनुपर्छ : अर्याल

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई असम्बन्धित धारा प्रयोग गरी निर्णय नगर्नू भनेर सचेत गराउन इजलाससमक्ष माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइको पाँचौं दिन बिहीबार पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । 'राष्ट्रपति स्वय‌ंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् सुचारु गर्न सक्ने अर्यालको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको अर्यालको भनाइ छ । उनले भने, 'सूचना राजपत्रमा आएको छैन । विगतका सूचना राजपत्रमा आउने गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना भने राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै आएको छ ।'

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकार आफूमा लगेको र पछि 'जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको' उदाहरण दिँदै उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

२०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको भए पनि त्यति बेला अर्कै संकटकालीन व्यवस्थाको धारा लगाएर दुवै सदन विघटन गरिएको र व्यवस्था नै गुमेको अर्यालले उदाहरण दिएका थिए । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम चारपटक प्रतिनिधिसभा विघटन प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको बताए ।

अहिले कार्यकारी प्रमुख संविधानविपरीत चलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र संविधानको मृत्युको कारण बनिरहेको अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक शक्ति सन्तुलनलाई पनि ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको विषयमा मात्रै उल्लेख गरिएको र धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखेको अर्यालले बताए । 'पार्टीभित्र पनि अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । संसद्‌मा पनि अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । एकै व्यक्ति ५ वर्षको कार्यकाल भन्ने छैन,' उनले भने । अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क राखे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रपतिले नमाने सभामुख र सांसदहरूले आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गरी सभामुख र सांसदले संसद् आह्वान गर्नु संविधानवाद अनुकूल हुन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोग गरेर यस्ता निर्णय फेरि नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले सचेत गराउनुपर्ने पनि अधिवक्ता अर्यालको माग थियो ।

विगतका संविधान र अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था नितान्त फरक रहेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि अहिलेको संविधान हेरेर फैसला गर्न अर्यालले आग्रह गरे ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×