बैतडीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

बैतडीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट

तृप्ति शाही

बैतडी — बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ । पालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको न्वादेउ स्वास्थ्य चौकी अर्न्तगत रहेको नाकाली नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत २५ वर्षीया अनमी जानकी भट्टमाथि स्थानीय युवाहरुले हातपात गरेका स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज गणेश धानुकले बताए ।

उनका अनुसार आइतबार साँझ एक वृद्धाको उपचार गरिरहेकी ती स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई जना युवाहरुले अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै हातपात गरेको धानुकले बताए ।

कान कम सुन्‍ने वृद्धासँग अलि ठूलो स्वरले बोलेर स्लाइन चढाइरहेकी उनलाई २१ वर्षीय वीरेन्द्र कुँवर र २४ वर्षीय मोहन कुँवरले हातपात गरेका हुन् । युवाहरुले बोल्ने तरिका यहि हो भन्दै गालीगलौज र अभद्र व्यवहार समेत गरेको उनले बताए । संगै रहेकी कार्यालय सहयोगी विमला कुँवरमाथि पनि उनीहरुले नराम्रो व्यवहार गरेको धानुकले बताए ।

युवाहरु विरुद्ध ती स्वास्थ्यकर्मीले कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी चौकी पुरघाटमा निवेदन दिएकी छन् । अहिले पीडित र पीडक पक्ष प्रहरीचौकीमा छलफल गरिरहेका जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए ।

गालीगलौज र अभद्र व्यवहारको निवेदन दिएपछि छलफल भइरहेको र त्यहाँ टुंगोमा नलागेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनले हेर्ने उनले बताए । ८० वर्षकी वृद्धा कान कम सुन्ने भएकाले ठूलो स्वरमा बोल्दा बिरामीको हेरचाहमा आएकाहरुले अनमी र कार्यालय सहयोगीलाई गालीगलौज र अभद्र व्यवहार गरेका प्रहरी प्रमुख अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ १६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी आश्वासन, राष्ट्रिय दस्तावेज र कानुनको अवस्था अध्ययन गर्न तीन संसदीय उपसमिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संसदमार्फत जारी गरेका आश्वासन, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तीन उपसमिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले व्यवस्थित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न विषयगत तीन उपसमिति गठन गरेको सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । 

सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन भएका हुन् ।

नेकपाका सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले संघीय संसदमा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका दिएका आश्वासन कार्यन्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने सभापति बिडारीले जानकारी दिए । 'सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले संघीय संसदमा सरकारको तर्फबाट बोलेर वा लेखेर दिएको आश्वासन कार्यान्वयन कहाँ, कति भयो भनेर अध्ययन, निरीक्षण, नियमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ,' उनले भने । यो उपसमितिमा सांसदहरू बिना पोख्रेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसि र हरिराम चौधरी सदस्य रहेका छन् ।

समिति सभापति बिडारी नै संयोजक रहेको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने उनले बताए । 'नेपालका राष्ट्रिय महत्त्वका सरकारी दस्तावेज कहाँ छन् ? कसरी राखिएका छन् ? संरक्षण कसरी गरिएको छ ? कुन निकायले जिम्मेवारी लिएको छ ? भन्ने कुरा पहिचान, निरीक्षण, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने यो उपसमितिको काम हो,' उनले भने । यो उपसमितिका सदस्यमा सांसदहरू गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसाकुमारी दाहाल र सुमित्रा बिसी रहेका छन् ।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गर्ने बिडारीले बताए । 'प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिले देशभरिका संघीय ऐन अन्तर्गत बनेका कानुनहरूको अनुगमन, अडिट गरेर संविधान र ऐनसँग बाझिएको वा मेल नखाएको, संविधान वा ऐनलाई मिचेको, क्षेत्राधिकार नाघेको निर्देशिका, कार्यविधि, नियम, विनियम आदीको अध्ययन गर्नेछ । संवैधानिक अंग र सर्वोच्च अदालतलाई समेत यो उपसमितिले हेर्नेछ,' उनले भने । यो उपसमितिको सदस्यमा सांसदहरू अगमप्रसाद वान्तवा राई, नरपति लुवार र नैनकला ओझा रहेका छन् ।

तीनवटै उपसमितिलाई बढीमा तीन महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ १६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×