प्रतिपक्षीको विरोधकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

प्रतिपक्षीको विरोधकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाको विरोध र नाराबाजीकै बीच सञ्चालन भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने भन्दै यसअघिदेखि नै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरू आइतबार सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभामा नाराबाजी गर्दै । तस्बिर : अर्जुन शाह 

बैठकको सुरुमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएका थिए । लगत्तै प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरूले नाराबाजी सुरु गरेका थिए ।

नाराबाजी चल्दै गर्दा सभामुख थापाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई आगामी वर्षको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि छलफलको प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसैअनुसार मन्त्री बोहराले गरेको प्रस्तावलाई सभामुख थापाले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदको नाराबाजी भने चलिरहेकै थियो । प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुखबाहेक सत्तारूढ दलका सांसदको संख्या ३७ र प्रतिपक्षी दलका सांसदको संख्या १४ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि असार १० देखि त्यसमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । तर अचानक प्रतिपक्षी दलका सांसदले उक्त दिन बैठक सञ्चालन हुन नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले पीसीआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । सुरुका दुई दिन बैठक अवरोध गर्दा सभामुख थापाले दलका नेताहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न दिएर स्थगित गर्दै त्यसपछिका बैठक सार्दै आएका थिए ।

त्यसयता सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भए पनि समझदारी हुन सकेको थिएन । दुवै पक्षका आआफ्नै दाबी र बुझाइका कारण उनीहरूबीच सहमति नभएको हो । अगाडिदेखि चुप बसेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने महत्त्वपूर्ण समयमा प्रतिपक्षी दलहरूले कोभिड १९ को बहाना झिकेर योजनामा बार्गेनिङ गरिरहेको सरकारको दाबी छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा लापरबाही गर्दा भयावह अवस्था आएकाले ठोस योजना नल्याएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएका थिए ।

‘कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले ठोस कदम नचाल्दासम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न दिन्नौं,’ प्र्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘कोरोना संक्रमितलाई निको नहुँदै घर पठाएर समुदायमा संक्रमण भयावह रूपमा फैलिने अवस्था आएको छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले प्रतिपक्षी सांसदले भनेजस्तो लिखित रूपमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक सवालहरूमा आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वभौम संसद्मा राख्ने हो । कोठामा बसेर लिखित गरिरहने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैमा उहाँहरूका माग कुनै नयाँ छैनन् । त्यसैमा कोभिडमा सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेकै छ ।’ प्रतिपक्षी दलले भनेका सबै सबालमा सहमत हुँदाहुँदै बैठक लगातार अवरोध गरिरहेकाले सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउने नीति लिएको उनले बताए । ‘संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।


प्रकाशित : असार २१, २०७७ ११:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा टुक्रे योजनामै सकिँदै बजेट

कार्यकर्ता र सांसदलाई खुसी पार्नकै लागि दबाबमा झन्डै ७ सय नयाँ योजना थपिए
अर्जुन शाह

धनगढी — जथाभावी सडक निर्माणले पहाडी क्षेत्रमा जोखिम बढेको गुनासो लत्याउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा नयाँ र पुराना गरी झन्डै ५ सयभन्दा बढी सडककै योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । ती योजनामा बजेट भने अत्यन्तै न्यून छ । 

बाजुराको बाह्रबीसमा डोजर लगाएर ग्रामीण सडक खनिँदै । फाइल तस्बिर

अधिकांश योजनामा एक लाखदेखि २० लाखसम्म बजेट छुट्ट्याइएको छ । करोडको अंकमा बजेट राखिएका योजना विरलै छन् । सडक पूर्वाधारमा ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय योजना त स्थानीय तहका भन्दा निम्न स्तरका रहेको भन्दै स्थानीय अगुवाले आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड छुट्ट्याइएको छ । यस्ता अरू पनि थुप्रै योजना छन् । ‘यो त अति भयो, कनिका छराइको पनि हद हुन्छ नि,’ धनगढीस्थित नागरिक समाजका अगुवा धनपति ढुंगेल भन्छन्, ‘सरकारले बजेट बाँडचुँड गरेर सबैलाई खुसी पार्ने नीति लिएपछि यस्तै हो ।’

सडक निर्माणका सबैभन्दा धेरै योजना कैलाली १ सय ७२ वटा छन् । जसमा ४० करोड विनियोजित छ । कैलालीपछि कञ्चनपुरमा सडक निर्माणका ७३ योजनामा २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अछाममा ७१ वटा सडकका योजना रहेकोमा ७ लाखदेखि बजेट सुरु गरिएको छ । केन्द्रीय योजनामा परेका सडकमा मात्रै समपूरक बजेट करोडको अंकमा छ । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि त्यही हो । बाजुरामा सडकका २५ वटा योजनामा ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ । १० लाख बजेट विनियोजन भएका योजनाको संख्या ६ वटा छ । बझाङमा ३३ योजना रहेकोमा ती ८ लाखबाट सुरु गरेर २० लाखसम्मका छन् ।

अर्को पहाडी जिल्ला बैतडीमा ३८ वटा सडक निर्माणका योजना छन् । एउटा केन्द्रीय योजना छ । बैतडीमा १० लाख बजेट भएका ५, १५ लाख बजेट भएका ५ र २० लाख बजेट भएका १२ योजना छन् । प्रदेश सरकारले डडेलधुरामा सडक निर्माणका ३२ योजना राखेको छ । तीमध्ये ५ लाखका योजनाको संख्या ९ छ । त्यसबाहेक अधिकांश योजनामा १० देखि २० लाख मात्र छ । डोटीमा २९ योजना छन् । तीमध्ये ४ वटामा ५ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । दार्चुलामा २३ वटा योजनाका लागि ५३ करोड बजेट छ । यसबाहेक सबै जिल्लामा सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट राखिएको छ ।

‘कार्यकर्तालाई चुप लगाउने मनोविज्ञानमा बजेट ल्याइएको छ,’ नीति निर्माण तथा योजनाका जानकार धनगढीका झंकर कुँवर भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार यो तालले पुग्न खोजेको कहाँ हो भन्ने नै स्पष्ट भएन । यो त असाध्यै लाजमर्दो भयो ।’

पहाडमा जथाभावी डोजर चलाएर डाँडाकाँडा छियाछिया बनाइरहँदा सरकारले त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण सडकलाई नै ‘फोकस’ गरिरहनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र चन्दको धारणा पनि कुँवरको जस्तै छ । ‘योजना निर्माणको विधि र प्रक्रिया नै यकिन भएन । योजनाहरूको छनोट प्राथमिकताका आधारमा भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘सांसद र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने ध्येय राखिएकाले यस्तो भद्रगोल भएको देखियो ।’ कोभिड–१९ को महामारीका बेला सरकारले खुद्रे योजना रोकेर ठूला योजना ल्याएको भए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासका योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत आगामी वर्षका लागि समेटिएका योजनाको संख्या अत्यधिक रहेको स्विकारेका छन् । ‘हामीले दबाब थेग्नै सक्ने अवस्था भएन । सांसदहरूले दिएका योजना अनिवार्य समावेश गर्ने भन्ने भयो,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका निजी सचिव शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले भने, ‘सबैको भाग पुर्‍याउने नाममा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाएको थियो । सांसदका योजना समावेश गर्नुपर्ने दबाब भएपछि मातहतका कार्यालयबाट माग भई आएका योजनामा बजेट घटाउने अवस्था आएको हो । ‘नयाँ समावेश गर्दा कतिपय क्रमागत योजना पनि ओझेलमा परे,’ उनले भने, ‘सडकका १ सय ६०, सिँचाइ र खानेपानीतर्फ २/२ सयभन्दा बढी र भवन निर्माणका ९० भन्दा बढी गरी करिब ७ सय योजना नयाँ थपिएका छन् ।’ भौतिक मन्त्रालयले झन्डै ४ हजार ५ सय योजना कार्यान्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘प्राविधिक अभावले सबै योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ,’ धामी भन्छन्, ‘जनशक्तिको उपलब्धताअनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भनेको १ हजार ५ सय योजनासम्म हो ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीले सांसदको दबाबमा टुक्रे योजना समावेश हुन पुगेको दाबी गर्दै गर्दा प्रदेश सांसद भने फरक धारणा राख्छन् । सत्तारूढ दलकै सांसद लीलाधर भट्ट स्थानीय तहले बनाउनेभन्दा तल्लो स्तरका योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको बताउँछन् । ‘सरकारले गृहकार्य नगरेजस्तो देखियो । वितरणमुखी योजना राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा हाइलाइट भएको कार्यक्रममा बजेट छैन ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १३:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×