कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिपक्षीको विरोधकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाको विरोध र नाराबाजीकै बीच सञ्चालन भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने भन्दै यसअघिदेखि नै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरू आइतबार सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभामा नाराबाजी गर्दै । तस्बिर : अर्जुन शाह 

बैठकको सुरुमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएका थिए । लगत्तै प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरूले नाराबाजी सुरु गरेका थिए ।

नाराबाजी चल्दै गर्दा सभामुख थापाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई आगामी वर्षको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि छलफलको प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसैअनुसार मन्त्री बोहराले गरेको प्रस्तावलाई सभामुख थापाले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदको नाराबाजी भने चलिरहेकै थियो । प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुखबाहेक सत्तारूढ दलका सांसदको संख्या ३७ र प्रतिपक्षी दलका सांसदको संख्या १४ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि असार १० देखि त्यसमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । तर अचानक प्रतिपक्षी दलका सांसदले उक्त दिन बैठक सञ्चालन हुन नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले पीसीआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । सुरुका दुई दिन बैठक अवरोध गर्दा सभामुख थापाले दलका नेताहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न दिएर स्थगित गर्दै त्यसपछिका बैठक सार्दै आएका थिए ।

त्यसयता सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भए पनि समझदारी हुन सकेको थिएन । दुवै पक्षका आआफ्नै दाबी र बुझाइका कारण उनीहरूबीच सहमति नभएको हो । अगाडिदेखि चुप बसेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने महत्त्वपूर्ण समयमा प्रतिपक्षी दलहरूले कोभिड १९ को बहाना झिकेर योजनामा बार्गेनिङ गरिरहेको सरकारको दाबी छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा लापरबाही गर्दा भयावह अवस्था आएकाले ठोस योजना नल्याएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएका थिए ।

‘कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले ठोस कदम नचाल्दासम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न दिन्नौं,’ प्र्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘कोरोना संक्रमितलाई निको नहुँदै घर पठाएर समुदायमा संक्रमण भयावह रूपमा फैलिने अवस्था आएको छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले प्रतिपक्षी सांसदले भनेजस्तो लिखित रूपमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक सवालहरूमा आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वभौम संसद्मा राख्ने हो । कोठामा बसेर लिखित गरिरहने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैमा उहाँहरूका माग कुनै नयाँ छैनन् । त्यसैमा कोभिडमा सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेकै छ ।’ प्रतिपक्षी दलले भनेका सबै सबालमा सहमत हुँदाहुँदै बैठक लगातार अवरोध गरिरहेकाले सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउने नीति लिएको उनले बताए । ‘संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।


प्रकाशित : असार २१, २०७७ ११:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनएलाई आइएलओको ५ करोड १० लाख सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई ५ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

एनआरएनएले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइएलओ र एनआरएनएबीच मंगलबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार विशेष गरी कोभिड–१९ बाट प्रभावित मलेसिया, युएई, कतार र साउदी अरबका नेपालीको सहयोगार्थ आइएलओले उक्त आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो ।

सहयोग रकम कोभिड–१९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न र श्रमिकको हितमा खर्च हुने गैरआवासीय नेपाली संघले जनाइएको छ ।संघका अनुसार कोभिड–१९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न र श्रमिकको हितका लागि उक्त रकम खर्चिने छ ।

संघले ती देशमा रहेका नेपालीको सहयोगका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । संघका अनुसार ती कार्यालयबाट विदेशमा कोरोनाकै कारण जागिर छोड्न बाध्य भएकालाई सुरुमै कानुनी परार्मश दिने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×