सुदूरपश्चिममा टुक्रे योजनामै सकिँदै बजेट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्चिममा टुक्रे योजनामै सकिँदै बजेट

कार्यकर्ता र सांसदलाई खुसी पार्नकै लागि दबाबमा झन्डै ७ सय नयाँ योजना थपिए
अर्जुन शाह

धनगढी — जथाभावी सडक निर्माणले पहाडी क्षेत्रमा जोखिम बढेको गुनासो लत्याउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा नयाँ र पुराना गरी झन्डै ५ सयभन्दा बढी सडककै योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । ती योजनामा बजेट भने अत्यन्तै न्यून छ । 

बाजुराको बाह्रबीसमा डोजर लगाएर ग्रामीण सडक खनिँदै । फाइल तस्बिर

अधिकांश योजनामा एक लाखदेखि २० लाखसम्म बजेट छुट्ट्याइएको छ । करोडको अंकमा बजेट राखिएका योजना विरलै छन् । सडक पूर्वाधारमा ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय योजना त स्थानीय तहका भन्दा निम्न स्तरका रहेको भन्दै स्थानीय अगुवाले आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड छुट्ट्याइएको छ । यस्ता अरू पनि थुप्रै योजना छन् । ‘यो त अति भयो, कनिका छराइको पनि हद हुन्छ नि,’ धनगढीस्थित नागरिक समाजका अगुवा धनपति ढुंगेल भन्छन्, ‘सरकारले बजेट बाँडचुँड गरेर सबैलाई खुसी पार्ने नीति लिएपछि यस्तै हो ।’

सडक निर्माणका सबैभन्दा धेरै योजना कैलाली १ सय ७२ वटा छन् । जसमा ४० करोड विनियोजित छ । कैलालीपछि कञ्चनपुरमा सडक निर्माणका ७३ योजनामा २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अछाममा ७१ वटा सडकका योजना रहेकोमा ७ लाखदेखि बजेट सुरु गरिएको छ । केन्द्रीय योजनामा परेका सडकमा मात्रै समपूरक बजेट करोडको अंकमा छ । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि त्यही हो । बाजुरामा सडकका २५ वटा योजनामा ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ । १० लाख बजेट विनियोजन भएका योजनाको संख्या ६ वटा छ । बझाङमा ३३ योजना रहेकोमा ती ८ लाखबाट सुरु गरेर २० लाखसम्मका छन् ।

अर्को पहाडी जिल्ला बैतडीमा ३८ वटा सडक निर्माणका योजना छन् । एउटा केन्द्रीय योजना छ । बैतडीमा १० लाख बजेट भएका ५, १५ लाख बजेट भएका ५ र २० लाख बजेट भएका १२ योजना छन् । प्रदेश सरकारले डडेलधुरामा सडक निर्माणका ३२ योजना राखेको छ । तीमध्ये ५ लाखका योजनाको संख्या ९ छ । त्यसबाहेक अधिकांश योजनामा १० देखि २० लाख मात्र छ । डोटीमा २९ योजना छन् । तीमध्ये ४ वटामा ५ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । दार्चुलामा २३ वटा योजनाका लागि ५३ करोड बजेट छ । यसबाहेक सबै जिल्लामा सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट राखिएको छ ।

‘कार्यकर्तालाई चुप लगाउने मनोविज्ञानमा बजेट ल्याइएको छ,’ नीति निर्माण तथा योजनाका जानकार धनगढीका झंकर कुँवर भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार यो तालले पुग्न खोजेको कहाँ हो भन्ने नै स्पष्ट भएन । यो त असाध्यै लाजमर्दो भयो ।’

पहाडमा जथाभावी डोजर चलाएर डाँडाकाँडा छियाछिया बनाइरहँदा सरकारले त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण सडकलाई नै ‘फोकस’ गरिरहनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र चन्दको धारणा पनि कुँवरको जस्तै छ । ‘योजना निर्माणको विधि र प्रक्रिया नै यकिन भएन । योजनाहरूको छनोट प्राथमिकताका आधारमा भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘सांसद र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने ध्येय राखिएकाले यस्तो भद्रगोल भएको देखियो ।’ कोभिड–१९ को महामारीका बेला सरकारले खुद्रे योजना रोकेर ठूला योजना ल्याएको भए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासका योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत आगामी वर्षका लागि समेटिएका योजनाको संख्या अत्यधिक रहेको स्विकारेका छन् । ‘हामीले दबाब थेग्नै सक्ने अवस्था भएन । सांसदहरूले दिएका योजना अनिवार्य समावेश गर्ने भन्ने भयो,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका निजी सचिव शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले भने, ‘सबैको भाग पुर्‍याउने नाममा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाएको थियो । सांसदका योजना समावेश गर्नुपर्ने दबाब भएपछि मातहतका कार्यालयबाट माग भई आएका योजनामा बजेट घटाउने अवस्था आएको हो । ‘नयाँ समावेश गर्दा कतिपय क्रमागत योजना पनि ओझेलमा परे,’ उनले भने, ‘सडकका १ सय ६०, सिँचाइ र खानेपानीतर्फ २/२ सयभन्दा बढी र भवन निर्माणका ९० भन्दा बढी गरी करिब ७ सय योजना नयाँ थपिएका छन् ।’ भौतिक मन्त्रालयले झन्डै ४ हजार ५ सय योजना कार्यान्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘प्राविधिक अभावले सबै योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ,’ धामी भन्छन्, ‘जनशक्तिको उपलब्धताअनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भनेको १ हजार ५ सय योजनासम्म हो ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीले सांसदको दबाबमा टुक्रे योजना समावेश हुन पुगेको दाबी गर्दै गर्दा प्रदेश सांसद भने फरक धारणा राख्छन् । सत्तारूढ दलकै सांसद लीलाधर भट्ट स्थानीय तहले बनाउनेभन्दा तल्लो स्तरका योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको बताउँछन् । ‘सरकारले गृहकार्य नगरेजस्तो देखियो । वितरणमुखी योजना राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा हाइलाइट भएको कार्यक्रममा बजेट छैन ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १३:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट खर्चन असार अन्तिम ताक्दै प्रदेश सरकार

असार १५ सम्म विकास बजेट ३२ प्रतिशत मात्र खर्च
अर्जुन शाह

धनगढी — असार आधा सकिँदा सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च ३७ प्रतिशत मात्र छ । तर सरकारले चालू वर्ष ६० प्रतिशत बजेट खर्चने योजना बनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा यसै भन्छन् । यसको अर्थ सरकार असार अन्तिममा मात्र २३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सक्ने तयारीमा छ ।

मन्त्रीहरूले हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा बजेट सक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताइरहँदा यसपालि पनि प्रवृत्ति फरक देखिँदैन ।

जेठ मसान्तसम्म विकास बजेट २८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा त्यो ३२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । आइतबारसम्म चालू र पुँजीगत गरी कुल खर्च साढे ३७ प्रतिशत मात्र छ ।

यस वर्ष चालू र पुँजीगत गरी २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । असार दोस्रो साता बित्दा उक्त बजेटमा १० अर्ब ५५ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक डेढ प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च भइरहेको छ ।

विकास बजेटको खर्च झन् निराशाजनक छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च आइतबारसम्म ३ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख अर्थात् ४२ प्रतिशत छ । उक्त मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट ८ अर्ब ९६ करोड छ । मन्त्रालयले असारका दुई सातामा कुल विकास बजेटमा ५ प्रतिशत खर्च बढाएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बजेट रहेको मन्त्रालय सामाजिक विकास हो । उक्त मन्त्रालयमा अनुदानका रकम हुने भएकाले चालूतर्फ बढी बजेट छ । ३ अर्ब ८० करोड चालू बजेट रहेको सामाजिक विकासमा ४८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८२ करोड खर्च हुन सकेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८९ करोड ७५ लाख रहेकोमा आइतबारसम्मको खर्च २१ करोड २० लाख अर्थात् २३ प्रतिशत मात्रै छ । कुल खर्चको प्रतिशत पनि असारको दुई सातामा बढेको हो । जेठ मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै थियो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामी भन्छन्, ‘ठेक्का भएर काम भएका योजनाको भुक्तानी बाँकी भएकाले असार मसान्तसम्म खर्च बढ्छ ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विकास बजेट ५६ करोड ९० लाख छ । हालसम्मको खर्च भने ३५ प्रतिशत मात्रै छ । जेठ मसान्तसम्म १६ करोड ५१ लाख खर्च गरेको मन्त्रालयले असारका दुई सातामा ४ करोड बढाएर २० करोड खर्च पुर्‍याएको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त मन्त्रालयमा चालू र पुँजीगत गरी २ अर्ब ८० करोड बजेट रहेकोमा ७० करोड ९२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालय छ । सचिवालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । १५ करोड ६७ लाख बजेट रहेकोमा आइतबारसम्म १ अर्ब १० करोड खर्च गरेको अभिलेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुल खर्च सात प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशतभन्दा न्यून छ । १ अर्ब ११ करोड बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ७ करोड १४ लाख मात्रै खर्चन सकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट २८ करोड ६२ लाख छ ।

‘असारे विकासको मनोविज्ञानले समस्या गरेको छ,’ आर्थिक क्षेत्रका जानकार हेमराज पन्त भन्छन्, ‘दुई हप्तामा २३ प्रतिशत खर्च गर्ने योजनामा रहने सरकार बाँकीका एघार महिना के हेरेर बस्छ ? खर्च गर्न सरकारले असार पर्खिने गरेको यसैबाट स्पष्ट हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×