२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

आउजीको परिवारलाई ५ लाख राहत र जागिर

आत्मदाहको कारण र दोषी पत्ता लगाउन परिवारको माग
मेनुका ढुंगाना

अछाम — बयालपाटा अस्पताल प्रशासनले आत्मदाह गरेका आफ्ना कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीको परिवारलाई राहत दिने भएको छ । जिल्लाका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा राहतस्वरूप ५ लाख र आफूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने बताइएको मृतककी श्रीमती गौरी आउजीले बताइन् ।

आउजीको परिवारलाई ५ लाख राहत र जागिर

‘सबैले सल्लाह गरेर क्रिया खर्च र राहत सहयोग ५ लाख अनि मलाई त्यही अस्पतालमा रोजगारी दिने भनेका छन्,’ गौरीले भनिन्, ‘राहतले मात्रै हुँदैन । अस्पतालअगाडि किन आत्मदाह गरे, त्यसको कारण चाहिन्छ । दोषी पत्ता लगाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक विकास गौचन, साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवर, वडा अध्यक्षलगायत सरोकारवालाहरु घरमै गएर भेटघाट पनि गर्ने गरेका छन् ।

‘राहत दिने भनिएको छ । बिहीबार मृत्यु भएको ११ दिन भयो । अहिलेसम्म केही पाएको छैन । साउन १७ गतेदेखि मलाई रोजगारीका लागि बयालपाटा अस्पतालमा बोलाउने कुरो भएको छ ।’ उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । अस्पतालले आर्थिक संकट भएको भन्दै निकालिएका अन्य ३२ जना कर्मचारीका बारेमा आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । गत जेठ २८ गते न्याय हेल्थ नेपालका अध्यक्ष सुरज वैद्यद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा करार सम्झौता नवीकरण नहुने भनि गरिएको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘सरोकारवालाको सुझावबमोजिम वैशाख ३१ गते बसेको संस्थाको कार्यकारिणी समितिले आगामी आव ०७७/७८ मा संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीहरुको करार सम्झौता नवीकरण नहुने भनी गरेको निर्णय हाललाई स्थगित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संस्थाको दिगो व्यवस्थापनका लागि चालु खर्चका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गरिदिन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग विज्ञप्तिमार्फत नै अनुरोध गरिएको छ । ‘जागिरबाट हटाइएकै कारण एक जनाको ज्यान गइसकेको छ । यहाँ सामान्य हिसाबकिताबमै सबै कुरा मिलाउन खोजिएको छ । हामीलाई काममा फर्किनुहोस् भनेर अर्को सूचना पनि आएको छैन,’ कामबाट हटाइएका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले न्याय नपाएरै काममा फर्कियौं भने पनि फेरि यस्तै घटना दोहोरिन सक्छन् ।’

प्रकाशित : असार ४, २०७७ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?