झुलाघाटबाट एकै दिन ५ सयभन्दा बढी भित्रिए

तृप्ति शाही

बैतडी — बैतडीस्थित नेपाल—भारत सीमानाका झुलाघाटबाट बिहीबार एकै दिन ५ सयभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् ।

सीमामा अलपत्र परेका र भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए । उनका अनुसार बिहीबार ५ सय ७६ जना आएका छन् ।

केन्द्र सरकारको अनुमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र भारतको पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुखसँगको समन्वयमा पुलको गेट खोलेर नेपालीहरूलाई भित्र्याइएको नेगीले जानकारी दिए ।

बैतडीसहित विभिन्न जिल्लाका उनीहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्नेछन् । गत शुक्रबार पनि ३ सयभन्दा बढी नागरिक झुलाघाट नाकाबाट आएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूधकोसी विदेशी लगानीमा

६ सय मेगावाटको आयोजनामा एडीबीको चासो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सम्मिश्रित लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक संस्थागत जमानीमा आयोजनामा लागतको निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यो आयोजनामा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंकले इच्छा देखाएको छ । गत चैत १५ र १६ मा काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आएका एडीबीका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष सिसिन चेनले आयोजनामा ७० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने आयोजना ०४२ सालमा पहिचान भएको थियो । विद्युत् विकास विभागले गत भदौमा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि एडीबीले अनुदान दिएको छ ।

सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा अरुण, किमाथाङ्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैतपुर सेतीलगायतका विद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूला परियोजना पर्ने गरी आयोजनाको छनोट गरिएको हो ।

बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । यी सबै आयोजना यसअघि पनि बजेटमा पर्दै आएका थिए ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जलाशययुक्त आयोजना तमोर र माडीको पनि विस्तृत डिजाइन र अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकासको काम पनि अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर आयोजनाको डीपीआरमा नेपाल र भारतले वर्षौंदेखि छलफल गरिरहेका छन् ।

बजेटमार्फत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन पनि निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण एमसीसी अनुदानमार्फत गर्न लागिएको हो ।

बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेली र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने घोषणा बजेटमा छ । सरकारले दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने भनेको छ । गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत् जडान गर्न नि:शुल्क कनेक्सन सुविधा दिने घोषणा बजेटमा छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २ सय वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×