कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सरकारको नीतिमै सीमित सुदूरपश्चिमका सपना

मोहन बुढाऐर

धनगढी — संघीय सरकारको यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षौंदेखि थाती रहेका योजना समेटिएका छन् । तर सुदूरपश्चिमवासी ती योजनालाई पूरा हुन नसक्ने सपना ठान्न थालेका छन् ।

सरकारको नीतिमै सीमित सुदूरपश्चिमका सपना

उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीले कोभिड–१९ महामारीको बेला पनि सरकारले सुदूरपश्चिमेली जनतालाई सपना देखाएको बताए । ‘पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती सपनाका योजना भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पञ्चेश्वरको चर्चा सुरु भएको तीन पुस्ता बितिसक्यो । पश्चिम सेती हाइड्रोपावर ३० वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ छ ।’

सरकारले अहिलेको अवस्था र आवश्यकतालाई निर्दिष्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बोगटीले आरोप लगाए । ‘सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ ले भोकमरी र बेरोजगारीको समस्यालाई विकराल रूपमा ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति र कार्यक्रम बेरोजगारी समस्या र उत्पादन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आउनुपर्थ्यो ।’ लकडाउनपछि धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले यो क्षेत्रलाई पनि राहत दिनुपर्ने माग गरे ।

बोगटीका अनुसार यति बेला भारतलगायत विभिन्न देशमा रोजगारी गर्न गएका ठूलो संख्याका नेपाली घर फर्केका छन् । उनीहरूलाई तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना ल्याइनुपर्थ्यो । सुदूरपश्चिमबाट मात्र ६ लाखभन्दा बढी जनशक्ति भारतमा काम गर्न गएको एक अध्ययनले लेखाएको छ । ‘पर्यटन, होटल व्यवसाय, उद्योगधन्दा र निर्माणको कामले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

हराउँदै–ब्यूँतिँदै औद्योगिक क्षेत्र

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीका अनुसार सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा विगत १५ वर्षदेखि सरकारको नीति–कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष शून्य हुँदा सुदूरमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र छैन ।

यसपालि पनि नीति तथा कार्यक्रममा दुई ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र र एक स्थानमा व्यापार विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कैलालीको गोदावरी हरैयामा व्यापार विशेष र लम्कीको डुडेझाडीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जनाइएको छ । सरकारको नीतिमा औद्योगिक क्षेत्र कहिले कुनै ठाउँबाट हराउने त कहिले कुनै ठाउँमा ब्युँतिने गरेको भण्डारीले बताए ।

२०६६ सालमा हरैयामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु भएको थियो । ‘२०६९ सम्म बजेटसमेत आएर डीपीआरलगायत काम भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बीचमा हरायो । यो वर्ष फेरि त्यहाँ व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरो नीतिमा राखिएको छ ।’

सरकारले बझाङ, बैतडी, दार्चुलालगायत जिल्लामा चुनढुंगा, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन योजना अघि बढाउने पनि जनाएको छ । रोजगारी र उत्पादनका क्षेत्रमा कार्यक्रम चाहिएका बेला खानीमा लगानी गर्ने सरकारी सोच सही नभएको भण्डारीले बताए ।

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, डडेल्धुराको उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित स्तरवृद्धि, रानी जमरा सिँचाइ योजनाका शाखा नहर निर्माण गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ तथा ७.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र खुटिया–दिपायल सुरुङमार्ग पनि समेटिएका छन । ‘यी सुदूरपश्चिमका सपनाकै योजना हुन्,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारको नीतिमा मात्र आउने यी सपना कहिले साकार हुने ?’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?