धनगढीमा कुहिएको चामल राहत

सप्लायर्स ठाकुर ट्रेड लिंकलाई २ लाख जरिवाना, खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न स्थानीयको माग

धनगढी — धनगढी–४ को शिवपुरी धाममा सोमबार बिहान उपमहानगर कार्यालयको राहत बुझ्न ५० जनाभन्दा बढी लाइनमा थिए । त्यही बेला सीता थापा र मञ्जु नाथले ‘चामलभित्र कीरा परेको परेको’ भन्दै सचेत गराएपछि वडाध्यक्ष दीपकबहादुर थापा क्षेत्रीले वितरण रोके ।

धनगढीमा कुहिएको चामल राहत

वडाले आइतबार मात्रै तीन सय परिवारलाई राहत बाँडिसकेको थियो । चामल कुहिएको र किरा परेको सुनेपछि वडाध्यक्ष क्षेत्रीले खाद्य तथा गुण नियन्त्रय कार्यालय, रेडक्रस, नगरपालिकालगायतलाई जानकारी गराए । उनीहरूले गोदाममा रहेको चामलको अनुगमन गरे ।

‘१७ ब्याग खोलेर हेर्दा ६ ब्यागको चामल गुणस्तरहीन देखियो,’ क्षेत्रीले भने, ‘केहीमा ढुसी परेको, केहीमा कीरा परेको र केहीमा मिसावट भएको फेला परेको हो ।’ संकटका बेला विपन्न परिवारलाई यस्तो गुणस्तरहीन खाद्य दिनु ‘पाप’ भएको भन्दै उनले आफू अपजसमा परेको बताए । ‘कतिपय परिवार कीरा परेको चामल भए पनि दिनुस्, हामी भोकै छौं भन्दै छन्,’ उनले भने, ‘यसले झन् तनाब बनाएको छ ।’

क्षेत्रीका अनुसार पहिलो चरणमा ६ सय परिवारलाई १० किलोका दरले चामल बाँडिएको थियो । पहिलो चरणमा लिएकालाई दोस्रो चरणमा २० किलो र पहिलो चरणमा नपाएकालाई ३० किलो उपलब्ध गराइएको थियो । स्थानीय तहले राहत प्याकेजमा चामलसँगै नुन, तेल, चिनी र दाल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले चामलमा कैफियत भेटिए पनि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । ‘केही बोरा खोलेर हेर्दा कैफियत देखिएको हो,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृत दीपक कुँवरले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपमहानगरले लिखित पत्र दिनुपर्ने हुन्छ ।’

स्थानीयले गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री भेटिएर पनि कारबाही नगर्नु कार्यालयको गैरजिम्मेवारी रहेको औंल्याए । उनीहरूले उपमहानगरको खरिद प्रक्रिया र आपूर्तिकर्ता ठाकुर ट्रेड लिंक सप्लायर्समाथि छानबिन तथा कारबाहीको माग गरे ।

तीव्र दबाबपछि खाद्य प्रविधिले मंगलबार ठाकुर ट्रेड लिंकलाई २ लाख जरिवाना गरेको छ । सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा प्रदान गरेबापत उक्त जरिवाना गरिएको बताए ।


ठाकुर ट्रेडले कसरी पायो ठेक्का ?

धनगढी उपमहानगरले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लामो लकडाउनबाट उत्पन्न अभाव टार्न विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि उपमहानगर कार्यालयले २ करोड ६१ लाखबराबरको खाद्य सामग्री खरिद गरेको थियो ।

आपूर्तिका लागि ठाकुर ट्रेड लिंकको मात्रै बोलपत्र परेपछि ठेक्का प्रक्रियामै आशंका पैदा भएको थियो । ‘धनगढीमा ठाकुर मात्रै एक्ला खाद्य उद्योगी होइनन्,’ उपमहानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘अरू व्यवसायीले किन टेन्डर हालेनन् ?’ ठाकुरले उपमहानगरले राखेको गोप्य मूल्यअनुसार ४४ रुपैयाँ मात्रै राख्नुले नै टेन्डरमा मिलेमतो प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ ।

ठाकुर ट्रेडले ४४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उपलब्ध गराएको चामल अहिले बजारमा ४० रुपैयाँमा पाइने गरेको छ । त्यस्तै दाल, खाने तेल, नुनको समेत मूल्य–दर बढी कायम गरेको आरोप दुवै पक्षमाथि लागेको छ । ‘अढाई करोडको खाद्य वस्तुको खरिद मूल्य फुटकर रेटमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्दा मिलेमतो र पैसाको कमिसन फेला पर्नेछ ।’ उपमहानगरका मेयर, प्रशासकीय प्रमुखलगायत खरिद र आपूर्ति प्रक्रियाका निर्णयकर्ताहरूले योजनाबद्ध रूपमा ठाकुर ट्रेड लिंकलाई ठेक्का दिएको उनले बताए ।

उक्त सप्लायर्सले ४४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले ३ हजार ३ सय ७ क्विन्टल मध्यम मसिनो गुणस्तरको चामल, १६५ का दरले २२ हजार ५८१ लिटर खाने तेल, २० रुपैयाँ प्रतिपोकाका दरले २ हजार ३४ किलो नुन, प्रतिकिलो १२५ का दरले मसुरो दाल उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो । यस्तै, २६ हजार ५५५ किलो चिनी प्रतिकिलो ७६ का दरले र साबुन प्रतिगोटा २८ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो । अन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर पनि राम्रो नभएको धनगढी उपमहानगर–५ का स्थानीय कृष्णबहादुर धामीले लगाए ।

सप्लायर्सका प्रोप्राइटर हरिशंकर ठाकुरले चामलमा कैफियत रहेको स्विकारेका छन् । ‘मैले त्यति ठूलो परिमाणको खाद्य सामग्री आफू र अर्काबाट पनि खरिद गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘रश्मि ट्रेड कन्सर्नबाट खरिद गरिएको चामलमा कैफियत परेछ ।’ कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको उनले बताए । उनी धनगढीमा चामल कारोबार गर्ने ठाकुर एग्रोका सञ्चालक हुन् । उनी वार्षिक ४० हजार क्विन्टलबराबर खाद्य सामग्री विक्री गर्छन् ।

उपमहानगरकै एक कर्मचारी भने उक्त कम्पनीले ठेक्का लिँदा ३० लाख कमिसनको खेल भएको आशंका गर्दै अहिले २ लाख जरिवाना तिर्नु ठूलो नभएको बताउँछन् । ठाकुरले उपमहानगरको मागअनुसार १०, १५ र २० किलोको चामलको प्याक बनाएर वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका थिए ।

१५ किलोको प्याकमा रहेको चामल कुहिएको भेटिएको वडाध्यक्ष थापाले बताए । उनले आपूर्तिकर्तालाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार गुणस्तरहीन सामग्री बेच्नेलाई जरिवानासँगै पाँच वर्ष कैद पनि हुन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?