‘यार्सा टिप्न नपाए के खाने हामी ?  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट बैठकले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सबै स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत यार्सा संकलन अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । ‘स्थानीयहरु पालिकाबाट स्विकृति लिएर हुलका हुल जानुहुने रहेछ, महामारीका बेला यसले झन जोखिम हुन्छ, सिजन पनि सुरु हुनै लागेकाले अहिलेदेखि रोक लगाउने तयारी गर्न अनुरोध गरेका छौ,’ पाण्डेले भने ।

यस वर्ष हिउँ पग्लिनसकेका कारण केही ढिला भएपनि सिजन सुरु हुनै लागेकाले उत्तरी भेगका स्थानीय यार्सा टिप्न जाने तयारीमा थिए । हिउ जति नै परेपनि यतिबेलासम्ममा स्थानीयहरुले लेक बसुन्जेललाई पुग्ने खानेकुरा र लत्ताकपडा लिएर लेक उक्लि सक्नुपर्छ । बझाङका हिमाली भेगमा बैशाख पहिलो सातादेखि यार्सा टिप्ने सिजन सुरु हुन्छ । यो असार मसान्तसम्म रहन्छ ।

यो बेला गाउँदेखि लेकसम्म यार्सा टिप्न जानेको लर्को लाग्छ । सुर्मा, काँटैकी पवित्रा बोहरा पनि झण्डै दुई महिनाको लेक बसाइलाई पुग्नेगरी खानेकुरा र लत्ताकपडाको भारी बोकेर तीन भाईबहिनीसंगै लेक उक्लिने गर्छिन् । दुई दिनको लगातार पैदल यात्रापछि उनीहरु धनसेरा लेक पुग्ने गर्छन । यार्सा टिपेर वर्षभरीलाई धान्ने खर्च जोहो गर्छन् ।

यसबर्ष पनि उता जाने सुरसारमा थिइन् । ठीक यसैबेला जिल्ला प्रशासनले अनुमति रोक लगाएको छ । ‘अब त लेक छिर्ने बाटो कहिले खुल्ला र जान पाइएला ?’ बोहरा भन्छिन्, ‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै यार्सा हो, कापीकलम, पढाइ खर्च, लत्ता कपडा, वर्षभरीको जिविका त्यहीबाट चलाउने हो, अब जान पाइएन भने गुजारा चलाउने कसरी ?’

घरमा आमालाई कान्छो भाईको जिम्मा लगाएर उनीहरु चार सन्तान दुईमहिनाजति यार्सा टिप्न लेक जान्थे । दुई/अढाइ लाख खर्च जोहो गरेर फर्किन्थे । आमाले त्यही पैसा खटाइ–खटाइ छोराछोरीको पढाइ र परिवारको लागि खर्चन्थिन् । ‘यसपाला यार्सा टिप्न नपाए हामी के खाने ? के लाउने ?’ बोहराले चिन्तित हुदै सुनाइन् ।

साइपाल गाउँपालिका धलौनका राम बोहराको पनि उही चिन्ता छ ।

साइपालबासीहरु चैत्र अन्तिम सातादेखि रासन ढुवानी गरेर लेक उक्लिन्छन् । तर लेक उक्लिन अनुमति नपाउदै यार्सा सिजन सकिए १६ जनाको परिवारलाई खर्च धान्न गाह्रो हुने बोहराले बताए । उनको परिवारले लेकमा दुई महिना बसेर यार्सा टिप्दा ५/६ लाख आम्दानी गर्छन् । उनका तीन छोराछोरी सदरमुकाम चैनपुर बसेर पढ्छन् । उनी भन्छन्, ‘मुख्य आयस्रोत नै यार्सा हो, उता जान नपाए केटाकेटीलाई कसरी पढाउने, घरखर्च कसरी चलाउने ?’

साइपाल गाउँपालिकाले माघमा बसेको नगरसभाले जेठ १५ देखि यार्सा संकलन अनुमति खोल्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामीले भने, ‘जेठ १५ देखि बाटो खोल्ने निर्णय गरेका छौ, कोरोना भाइरसले कस्तो मोड लिन्छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्ला, बढ्यो भने स्थानीय पनि जादैनन् होला ।’ बैशाखभरमा लकडाउन खुले तोकिएको मितिबाटै जान पाउने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्टको निर्णय भने आफुलाई जानकारी नभएको धामीले बताए ।

साइपालका स्थानीय सपरिवार यार्सा टिप्न वर्षेनी लेक उक्लिन्छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । बझाङका हिमाली भेगमा सतुवा, दालचिनी लगायतका जडिबुटि पनि पाइन्छन् । तर यार्सा महंगो मूल्यमा बिक्रि हुने भएकाले उनीहरु यसैमा आश्रित छन् ।

यार्सा टिप्न जान नपाए साइपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा असर पार्ने अध्यक्ष धामीले बताए । ‘विद्यार्थीहरुको पढाइ, घरको गुजारा चलाउने आदी कुरामा यसले असर पार्छ,’ उनले भने । सुर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले पनि यार्सा संकलन गर्ने सिजन लकडाउनमै गुज्रिए स्थानीयहरुले आर्थिक संकटबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘मान्छेले खेतीपाती छाडिसके, यार्सा संकलन मुख्य पेशा नै भने हुन्छ, यसैको भरमा चलेका छन्, सिजनमा लेक जान पाएनन् भने उनीहरुलाई खान र लाउन कै समस्या हुन्छ ।’

साइपालका अध्यक्ष धामीले यार्सा संकलन गर्न दिने सन्दर्भमा लकडाउन अवधिमा भरपर्ने बताएपनि सुर्माका अध्यक्ष बोहराले आम्दानीको अरु विकल्प नभएकाले स्थानीयलाई सिजनमा रोक लगाउन समस्या हुने बताए । ‘केन्द्रको परिपत्र, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वनले लकडाउन नखुलेसम्म जान नदिनु भनेको छ, स्थानीयलाई सुचना गर्न बाँकी छ, हामी त्यो गर्छौ,’ उनले भने, ‘मान्छेले निर्णय मान्दैनन्, एउटा बाटा भए सजिलो हुन्थ्यो, को कहिले जान्छन् हजार बाटा छन्, हामी ‘कन्ट्रोल’ गर्न सक्छौ भन्ने छैन, सम्भव पनि हुदैन ।’

बझाङमा साइपाल र सुर्मा गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानी भनेकै यार्सा हो । यसले बझाङ जिल्लाको अर्थोपार्जनलाई टेवा पुर्‍याएको छ । बझाङ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीका अनुसार सुर्मा र साइपालमा वार्षिक २० करोडको यार्सा कारोबार चल्छ । बझाङ जिल्लाभरी वार्षिक ४० करोड बराबरको कारोबर हुन्छ ।

‘यार्सा टिप्न जान नपायो भने यहाँको मान्छे भोकमरीको चपेटामा पर्ने भयो, यताको मान्छे भारतमा कमाइ गर्न जान सक्ने परिस्थिती पनि छैन,’ सिजनमा यार्सा संलकन हुन सकेन भने बझाङको अर्थोपार्जनमा कसर गर्ने उनले बताए ।

यार्सा टिप्नकै लागि साइपाल, सुर्मा लगायत माथिल्लो भेगका विद्यालयमा हिउँदे विदा कटाएर वर्षे विदा लम्ब्याइन्छ । यार्सा टिप्ने सिजनमा विद्यालयहरु पुर्ण रुपमा बन्द हुन्छन् । बझाङका सुर्मा, मष्टा, छविस पाथिभेरा गाउँपालिका र बुंगल तथा जयपृथ्वी नगरपालिकाका तीन/चारहजार स्थानीयबासी लेक पुग्छन् । यहाँका पाटनहरुमा काठमाडौ, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम, दैलेख, सुर्खेत, बर्दिया, हुम्ला, बाजुरा, पोखरा लगायत बाहिरी जिल्लाबाट पनि यार्सा टिप्न र संकलन गर्न आउँछन् ।