ग्रामीण क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाउँदै

नियन्त्रणका लागि प्रशासन र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको उनको गुनासो छ । ‘यहाँ पेट्रोल आउँछ, उपभोक्ताले कहिल्यै सजिलै किन्न पाउँदैनन् । कहाँ पठाइन्छ ?,’ उनी भन्छन् ‘प्रशासनलाई भन्दा पनि चासो दिएको छैन ।’ हालको कानुनले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ ।

डोटीमा पेट्रोल बिक्री गर्ने डिलर एउटामात्रै छ । जिल्लाका लागि भनेर ल्याइने पेट्रोल अन्यत्र पठाइने भएकाले उपभोक्ताले सधैं कृत्रिम अभाव झेल्नु सिलगढीका स्थानीय रामबहादुर केसीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा पेट्रोल बोतलमा बेच्न राखिन्छ । खाँचो परेकाहरूले प्रतिलिटर एक सय ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले भने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्नेलाई दण्डित गर्न प्रशासनले अनुगमन र निगरानीका लागि समन्वय गर्ने बताए । स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन समिति तथा अनुगमन टोली गठन गर्ने अधिकार छ तर डोटीका कुनै पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताहरू सचेत नहुँदा अखाद्य वस्तु खान बाध्य रहेको अवस्था छ । यस विषयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा म्याद गुज्रेका खाद्यान्न, औषधि, रसायनिक पदार्थ मिसाइएका तरकारी, अखाद्य तयारी खाजा उपयोग गर्न उपभोक्तालाई बाध्य बनाइएको सहभागीले बताए । बेथिति भए पनि स्थानीय तहहरू मौन बसेको डोटी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । दिपायल सिलगढीकी नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले स्थानीय सरकारलाई उपभोक्ताहरूले साथ दिनुपर्ने बताइन् । इन्धनमा कालोबजारी गर्ने र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई नगरपालिकाले सचेत गराइसकेकाले अब सोझै कारबाही हुने चेतावनी दिइन् ।

सिलगढीमा प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सम्बन्धमा आयोजना गरेको अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरणप्रति चर्को गुनासो उठेको हो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वाणिज्य शाखा प्रमुख मानसिंह साउदले उपभोक्ता सजग नभएसम्म कालोबजारी र कृतिम अभाव नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको भएकाले संयुक्त कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।