२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

सिफारिस लिन एक वर्षदेखि धाउँदै

मोहन शाही

डोटी — सेती प्राविधिक शिक्षालय अगाडि केआई सिंह राजमार्ग छेउमा उनी छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन् । २०५४ मा दिपायल बसाइ सरेर सडकछेउमा छाप्रो बनाएर बसेका टेकबहादुर ढोलीसँग मानसिक सन्तुलन गुमाएकी श्रीमती, चार छोरा, दुई बुहारी र चार नातीनातिना पनि बस्छन् । जेठो र साइँलो छोरा कामका लागि भारत गएका छन् । उनको र जेठो छोराबाहेक अरुको नागरिकता छैन ।

सिफारिस लिन एक वर्षदेखि धाउँदै

टेकबहादुर एक वर्षदेखि बसाइसराइको सिफारिसका लागि वडा कार्यालय धाइरहेका छन् । तर, दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ को कार्यालयले भने विभिन्न बहाना बनाएर सिफारिस गरिदिन नमानेको उनले गुनासो गरे । ‘दिपायलमा बस्दै आएको सिफारिसका लागि दौडधुप गर्दागर्दै थाकिसकेँ तर सिफारिस दिन आलटाल गरिरहेका छन्,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘म गरिब परिवारको बेसहारा मान्छे, यताउता धाउँदाधाउँदै हैरान भइसकेँ । तर, जनप्रतिनिधिले समस्या बुझिदिँदैनन् ।’ टेकबहादुर यहाँ सिलाइकटाइको काम गरेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन् । आफू सुकुम्बासी रहेको प्रमाणित गर्न र श्रीमतीलगायत छोराछोरी र बुहारीको नागरिकता बनाउन दिपायलमा बसोबास गरिरहेको प्रमाणित हुने वडाको सिफारिस पत्र उनी चाहिरहेका छन् ।


‘म भन्दा पनि अगाडि उनी दिपायल आएर बस्दै आएका हुन्,’ आदर्श गाउँपालिका घर भई हाल दिपायल बस्दै आएका दिपकबहादुर खड्काले भने, ‘घरबार र जमिन नभएका बेसहाराहरूका लागि कानुनी प्रकृया सरल बनाइदिनु पर्ने हो ।’ आदर्श गाउँपालिका–१ बाँझककानीमा अरुको जमिन खोस्रेर गुजारा चलाउँदै आएका उनी २२ वर्षदेखि दिपायलमा बस्दै आएका यहाँका अगुवा गोपाल सुचिकारले बताए । उनीसँग आदर्श गाउँपालिकाबाट २०५४ सालमै दिपायल बसाइ सरेको कागजात छ । २०७६ पुस २६ मा गरिएको सिफारिसमा उनको आदर्श गाउँपालिकामा जग्गाजमिन नरहेको उल्लेख छ ।


तर, वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाह भने गलत मनसाय राखी उनलाई सिफारिस नदिएको मान्न तयार छैनन् । बसाइसराइ गरेको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको लालपुर्जा वा साक्षीहरूको रोहबर चाहिने उनी बताउँछन् । ‘यस वडामा त्यसरी सडक क्षेत्रमा बसिरहेका थुप्रै व्यक्ति छन् ।


अनधिकृत बसिरहेकालाई मैले हचुवामा स्थायी बसोबास गरिरहेको भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने ?,’ शाहले भने, ‘उनलाई पाँच जना साक्षी बस्ने स्थानीय ल्याएमा सिफारिस गरिदिन्छु भनेकै छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले वडा कार्यालयले सार्वजनिक ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूलाई बसाइसराइको प्रमाणपत्र दिन नसक्ने भए पनि उनको यथार्थ विवरण खुलाएर वडाभित्र बस्दै आएको भनेर सिफारिस गर्दा भने कुनै समस्या नआउने बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?