कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

वनको जग्गामा घर बनाउँदै जनप्रतिनिधि

गणेश चौधरी

टीकापुर — कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ का वडा सदस्य शेरबहादुर बोहराले वनको जग्गामा पक्की घर बनाउन थालेपछि विवाद भएको छ । शान्ति सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हुलाकी सडक छेउमा बोहराले पक्की घर बनाउन थालेका वन कार्यालयले जनाएको छ । वडा सदस्यले नै वनको जग्गामा पक्की घर बनाउन थालेको भन्दै स्थानीय सनराइज युवा क्लबले विरोध जनाएको थियो । 

वनको जग्गामा घर बनाउँदै जनप्रतिनिधि

क्लबको विरोधपछि वन कार्यालय भजनीले पनि अतिक्रमण हटाउन प्रयास गरेको हो । तर, स्थानीय तहले मुद्दा मिलाउने भनेपछि वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने कार्य रोकेको जनाएको छ । ‘स्थानीय तहबाट सबै सरोकारवालालाई राखेर समस्या टुंग्याउँछौ भनेपछि हामी पछि हटेका हौं,’ सहायक वन अधिकृत शिशिर लम्सालले भने, ‘स्थानीय तहले बोलाउँछु भन्यो तर बोलाएको छैन । विवाद पनि टुंगिएको छैन ।’ अतिक्रमणकारी र क्लबबीच विवाद बढे पनि स्थानीय तहले समस्याको समाधान खोज्न प्रयास नगरेको लम्साल बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रहरी लगाएर भए पनि अतिक्रमण हटाउने भनियो । तर, स्थानीय तहले रोकिदियो ।’


वडा सदस्य शेरबहादुर बोहराले सामुदायिक वनले आफ्नो सीमाना छुट्याउन नाली खनेको र नालीभन्दा बाहिर आफूहरूले घर बनाएको दाबी गरे । तर, वन कार्यालयले उक्त जग्गा आफ्नै अधिनमा रहेको जनाएको छ । वडा सदस्य बोहराले भने, ‘करिब १५/१६ घर छन् । मेरो मात्र छैन । गत सालको बाढीले घरमा क्षति गरेपछि म खानेपानी कार्यालयको कोठामा बसिरहेको छु । सामुदायिक वनलाई केही नोक्सान गरेको छैन ।’


मुआब्जा लिएर पनि जग्गा कब्जा

राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा लिएर पनि यहाँका स्थानीयले जग्गा कब्जा गरेका छन् । आयोजनाको नहर निर्माणमा कठिनाइ भएपछि कर्णाली चिसापानी, गोरांगे, बलचौरमा रहेका घरजग्गाको मुआब्जा लिएकाहरूले पुनः त्यही क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेका हुन् । मुआब्जा लिएर जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई सम्बन्धित निकायले हटाउने कुनै प्रयास गरेको छैन । गोरांगेमा रहेका एक सय ४४ घरपरिवारलाई प्रभावित क्षेत्रबाट हटाउन घरको संरचना हेरेर क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । क्षतिपूर्ति पाएकाहरूले आयोजनाको नहर निर्माणमा असर नपर्नेगरी गोरांगे क्षेत्रमै जंगल क्षेत्र कब्जा गरी बसेका जमरा कुलो जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालवीर चौधरीले बताए । उनले भने, ‘वन कार्यालयले हटाउनुपर्ने हो, तर हटाउँदैन । आयोजनाको क्षतिपूर्ति पनि लिए, जग्गा पनि कमाइ राखेकै छन् ।’


सिँचाइ आयोजनाका अनुसार बलचौर क्षेत्रमा रहेका १६ मुक्तकमैयाको घरजग्गा नहर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । उनीहरूका लागि जानकी गाउँपालिका–५ अमौरामा जग्गा किनेर बाटो, बिजुली र पानीका लागि सामान्य पूर्वाधार बनाइ दिइएको छ । बलचौरमै सुविधा भएपछि मुक्त कमैया पनि अमौरामा बसाइ सरेका छैनन् ।


आयोजनाले कर्णाली चिसापानीको इन्टेकदेखि गोरांगे हुँदै डुँडेझारीसम्म मुलनहर निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको चिसापानीस्थित इन्टेक निर्माणका क्रममा बस्ती हटाउन नौ महिना लागेको थियो । इन्टेक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरू बहुला खोला किनारमा सरेका छन् । इन्टेक निर्माण क्षेत्रमा रहेको बस्ती हटाउँदा आयोजनाले दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?