चाँदनी दोधारामा बन्दरगाह : जस लिने होडबाजी

दुवै दलका नेताहरू अहिले पनि कञ्चनपुर पुगेपछि चाँदनी दोधारा पुगिहाल्छन् । यहाँ आउँदा होस् वा यहाँका नेताकार्यकर्ता तथा जनतासँगको भेटघाटका क्रममा होस्, उनीहरू सुख्खा बन्दरगाहकै विषयमा बढी चर्चा गरिरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै होइन केही समययता दुवै दलका नेताहरूमा यस आयोजनालाई लिएर राजनीतिक जस लिने होडबाजीसमेत चल्न थालेको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले मंगलबार चाँदनी दोधारा पुगेर सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि गरिएको हस्ताक्षर अभियानको समापन गरे । फागुन ३ देखि सुरु गरिएको उक्त अभियान समापन गर्दै नेता लेखकले यहाँ बन्दरगाह निर्माण गर्ने एजेण्डा कांग्रेसको भएको दाबी गरे । उनले आफू मन्त्री भएकै बेला बन्दरगाह बनाउने लक्ष लिई महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माणकार्य सुरु भएको बताए ।

यसअघि माघ अन्तिम साता मन्त्रालयका प्राविधिक टोलीसहित यहाँ आइपुगेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि चांँदनी दोधारा पिछडिएको क्षेत्र भएकाले यहांँ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको जनाएका थिए । मन्त्री भट्ट उपस्थित कार्यक्रममा स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने गरी बनाइन लागिएको बन्दरगाह नचाहिने भन्दै विरोधसमेत जनाएका थिए ।

स्थानीयको विरोधपछि मन्त्री भट्टले एक हप्ताभित्र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका विषयमा निष्कर्ष दिन आग्रह गरेका थिए । उनी मन्त्री हुँदा र नहुंँदा समेत पटक–पटक यस क्षेत्रमा पुग्ने गरेका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि मन्त्री भएका भट्टले नै सुख्खा बन्दरगाहको अवधारणा अघि सारेका हुन् । भट्टअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका मातृका यादवले पनि गत वर्ष यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । २०७२ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत प्रविधिक टोलीसहित चाँदनी दोधारा पुगेका थिए । पटक–पटक विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले निर्माणस्थलको अवलोकन गर्ने, निर्माणलाई लिएर आफू कटिवद्ध रहेको जनाउने र अवधारणा आफूले ल्याएको भन्दै जस लिने होडबाजी चले पनि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको ठोस योजना भने अघि बढ्न सकेको छैन । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माणको कामबाहेक सुख्खा बन्दरगाहकै लागि भनेर हालसम्म कुनै पनि योजना बनेको छैन ।

तर, कांग्रेस नेता लेखक भने आफैं मन्त्री हुँदा सुख्खा बन्दरगाहको काम अघि बढेको दाबी गर्छन् । ‘चार लेनको पुल पनि बन्दरगाहकै योजनाअन्तर्गतको हो, यो छुट्टै आयोजना होइन,’ उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतसँग यसका विषयमा सम्झौता भएको छ ।’ उनका अनुसार तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा यहाँ सुख्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा सम्झौता भएको र सो कुरा दुवै देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख थियो । ‘अहिलेको सरकारले न त बजेट छुट्याएको छ, न भारतसँग कुनै छलफल नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो योजना बन्नेमा अझै अन्योल कायम छ ।’ सोही अन्योलतालाई चिरेर बन्दरगाहको योजना अघि बढाउन दबाबका लागि सुरु गरिएको अभियानमा १५ हजारभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका उनले बताए ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक प्रकाश भट्टले भने निर्माणअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू जारी रहेको बताए । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले सुख्खा बन्दरगाहका लागि प्रस्तावित माहाकाली नगरपालिका–७, कञ्चनभोजको जोगबुडा नदी किनारमा रहेको द्वीपज्योति सामुदायिक वन र आसपासको जमिन नापजाँच गरी स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि फाुगन १ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । तत्कालका लागि अरु जमिन अधिग्रहण गर्न नसके पनि कम्तीमा सामुदायिक वनको जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे ।

‘भारततर्फबाट पनि कञ्चनभोजमै उपयुक्त हुने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘यताबाट पनि त्यही ठाउँमा निर्माण हुने कुरा भएको छ ।’ उनले अब सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढिसकेकाले शंका नगर्न आग्रह गरे । सरकारले यसकै लागि एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न गत वर्ष र यस वर्ष पनि बजेट छुट्याएको भट्ट बताउँछन् । तर जग्गा छनोट नभएका कारण जाँच चौकी बन्न नसकेको उनले बताए । ‘सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने ठाउँमै चौकी निर्माण हुनेछ । बन्दरगाह र चौकी दुवैका लागि कम्तिमा अढाई सय विघा जमिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

चांँदनी दोधारामा सुख्खा बन्दरगाहका लागि विभिन्न चरणमा अध्ययन पनि भइसेकका छन् । मन्त्रीहरूसँगै आउने प्राविधिक टोलीबाहेक इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले समेत यसको अध्ययन गरिसकेको जनाएको छ ।

यद्यपि औपचारिक रुपमा बन्दरगाह निर्माणको घोषणा भने भइसकेको छैन ।