जिल्ला अस्पतालमा अत्याधुनिक फिल्टर

कान्तिपुर संवाददाता

बझाङ — शुद्ध पिउने पानीको अभाव झेल्दै आएको जिल्ला अस्पताल बझाङमा ठूलो मात्रामा एकै पटक पानी शुद्धीकरण गर्नसक्ने अत्याधुनिक फिल्टर जडान गरिएको छ । 

फिल्टरको सहायताले पानीमा भएका ब्याक्टेरिया, भाइरस र अन्य हानिकारक तत्वलाई हटाउन सक्ने प्रविधि जडान गरिएको हो । खानेपानीको पाइपबाट आउने पानीलाई जम्मा गर्ने ट्याङकीमा जडान गरिएको यो फिल्टरले द्रुत गतिमा पानी शुद्धीकरण गरेर अर्को ट्याङकीमा पठाउने गर्छ । अर्को ट्याङकीबाट शुद्ध पिउने पानी सोझै धारामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


‘फिल्टर जडान भएपछि अस्पतालमा हुने शुद्ध पिउने पानीको अभाव हटेको छ,’ जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सन्दीप ओखेडाले भने, ‘यस फिल्टरले एक दिनमा दुई हजार लिटर पानी प्रशोधन गर्छ ।’ जर्मनीमा निर्मित यस फिल्टरले जस्तोसुकै फोहोर पानीलाई पनि क्षणभरमा शुद्धीकरण गरेर पिउन मिल्ने बनाउने भएकाले यसअघि जस्तो समस्या भोग्नुनपर्ने उनले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, जनचेतना र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था हेयर नेपालले करिब ४ लाख ५० हजारको लागतमा पानी शुद्धीकरण गर्ने यो प्रणालीको स्थापना गरेको हो ।


अझै पनि बझाङको ग्रामीण बस्तीका बासिन्दाहरूले नदी र खोलाको पानी पिउने गरेका छन् । प्रदूषित पानीकै कारण उनीहरूलाई बारम्बार पानीजन्य रोगको संक्रमण हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै वर्ष यस्तै खालको फिल्टर अरु १० वटा ठाउँमा जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको संस्थाका अध्यक्ष माधव जोशीले बताए । ‘धेरै मानिसहरू अहिले पनि असुरक्षित खानेपानी पिउने भएकाले झाडापखाला, आँउ, टाइफाइड जस्ता रोगको संक्रमणमा पर्ने गरेका छन्,’ जोशीले भने, ‘हामीले त्यस्ता बस्तीहरू पहिचान गरेर यसै वर्षभित्र पानी शुद्धीकरण गर्ने प्रविधि जडान गर्दै छौं ।’


उनले स्वास्थ्य संस्था, असुरक्षित पानी पिउन बाध्य रहेका बस्ती र विद्यालयहरूमा यो प्रविधि जडान गर्न लागिएको बताए । जर्मन नागरिकको सहयोगमा सञ्चालित यस संस्थाले यसै वर्ष बझाङका विभिन्न विद्यालयहरूमा बायोडिग्रडिबल तथा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सेनिटरी प्याडहरू उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष जोशीले बताए । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:५३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक समितिको काम ठप्प

कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न मेयरले चासो नदिएको उपमेयरको आरोप
गणेश चौधरी

टीकापुर — कैलालीको भजनी नगरपालिकामा न्यायिक समितिको काम एक महिनादेखि रोकिएको छ । नगरप्रमुखले समितिको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको भन्दै उपप्रमुख छायादेवी देवकोटाले समितिका सबै कागजात नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीलाई बुझाएपछि काम ठप्प भएको हो ।

न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी देवकोटाले कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न नगरप्रमुख चौधरीले चासो नदिएको आरोप लगाइन् । ‘कानुन अधिकृत नहुँदा मुद्दा निरुपणका क्रममा वादी, प्रतिवादी र साक्षीको बकपत्र गराउन सकिएको छैन । कानुनी प्रक्रिया सबै हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । कानुन अधिकृत राख्न सकिने अवस्था भए पनि प्रमुखले कुनै चासो दिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक जनशक्तिसमेत नभएकाले समितिको थप काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कागजात बुझाएकी हुँ ।’

न्यायिक समितिबाट कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकामा पठाइएका चारवटा मुद्दामध्ये कुनै पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले गुनासो गरिन् । समितिबाट निर्णय भएका ज्याला, मजदुरीसम्बन्धी मुद्दाको कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने भन्दै फैसला भएका उजुरीमा कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको उनले बताइन् । ‘घर लिलामी गर्नुपर्दा जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गर्दा सम्बन्धित वडाको कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिको रोहवर आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर न्यायिक समितिबाट वडा कार्यालयलाई पत्र पठाउँदासमेत प्रतिनिधि नभएको जवाफ आउने गरेकाले तामेली प्रक्रियाले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको उनले सुनाइन् । म्याद तामेल गर्न श्रेणीयुक्त कर्मचारी चाहिन्छ । श्रेणीविहीन कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) बाट तामेल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यस्तो गरिए कानुनी मान्यता नपाउने देवकोटाले बताइन् ।

कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक समितिका समस्या राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि न्यायिक समितिको अधिकार नगरसभा अध्यक्षलाई सुम्पिएको समिति संयोजक देवकोटाको भनाइ छ । असुलउपर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नफर्काउने अवस्थामा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्छ । गाउँसमाजमा लिखतबिना नै लेनदेन तथा कारोबार गर्ने चलन छ । लिखित प्रमाणबिना मुद्दा अदालत पठाउँदा पीडित नै हार्ने अवस्था हुने भएकाले दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संयोजकदेवकोटाले बताइन् ।

उनका अनुसार पीडितको सहजीकरणका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्न यस आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन भए पनि सोसम्बन्धमा हालसम्म कार्यपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन । ‘न्यायिक समितिको संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । मलाई सहयोग नगर्ने भएपछि यो अधिकार पनि तपाईं नै राख्नुस् भन्दै कागजात बुझाएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर समाधान खोजौं भन्नुको सट्टा उहाँले हाँस्दै कागजात बुझ्नुभयो ।’

समितिको काम रोकिएकोले सेवाग्राही भने मर्कामा परेका समिति सदस्य कमला ज्ञवालीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि आएकाहरूलाई निवेदन दिनुस् भन्ने गरेका छौं । तर न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ चालु आवमा समितिमा ५५ वटा उजुरी परेका छन्, जसमध्ये निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिका २७ र मेलमिलाप गर्नुपर्ने खालका २५ वटा रहेको उनको भनाइ छ ।

जग्गासम्बन्धी १० वटा विवाद भए पनि नापजाँच गर्ने कर्मचारी नहुँदा अघि बढाउन नसकेको संयोजक देवकोटाले बताइन् । ‘ज्याला, मजदुरी नदिएकोसम्बन्धी चारवटा मुद्दामा प्रतिवादी प्रकियामा आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई झिकाउने संयन्त्र वा जनशक्ति नहुँदा निरुपण हुन सकेको छैन । असुलउपर सम्बन्धी सातवटा मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नै फर्काएका छैनन् ।’

नगरप्रमुख चौधरीले उपप्रमुखलाई दिइएको संवैधानिक जिम्मेवारी स्वयम् देवकोटाले नै लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । चौधरीले भने, ‘न्यायिक समितिको प्रगति प्रतिवेदन भनेर मलाई दिनुभयो । मैले बुझें । उहाँको जिम्मेवारी मैले लिने कुरै भएन ।’ नगर उपप्रमुखका हैसियतले पाएको जिम्मेवारी बहन नगरेकोमा आफूले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । भने, ‘मैले आफ्नो काम गर्छु, अरु मलाई थाहा छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×