कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायिक समितिको काम ठप्प

कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न मेयरले चासो नदिएको उपमेयरको आरोप
गणेश चौधरी

टीकापुर — कैलालीको भजनी नगरपालिकामा न्यायिक समितिको काम एक महिनादेखि रोकिएको छ । नगरप्रमुखले समितिको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको भन्दै उपप्रमुख छायादेवी देवकोटाले समितिका सबै कागजात नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीलाई बुझाएपछि काम ठप्प भएको हो ।

न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी देवकोटाले कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न नगरप्रमुख चौधरीले चासो नदिएको आरोप लगाइन् । ‘कानुन अधिकृत नहुँदा मुद्दा निरुपणका क्रममा वादी, प्रतिवादी र साक्षीको बकपत्र गराउन सकिएको छैन । कानुनी प्रक्रिया सबै हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । कानुन अधिकृत राख्न सकिने अवस्था भए पनि प्रमुखले कुनै चासो दिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक जनशक्तिसमेत नभएकाले समितिको थप काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कागजात बुझाएकी हुँ ।’


न्यायिक समितिबाट कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकामा पठाइएका चारवटा मुद्दामध्ये कुनै पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले गुनासो गरिन् । समितिबाट निर्णय भएका ज्याला, मजदुरीसम्बन्धी मुद्दाको कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने भन्दै फैसला भएका उजुरीमा कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको उनले बताइन् । ‘घर लिलामी गर्नुपर्दा जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भनिन् ।


प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गर्दा सम्बन्धित वडाको कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिको रोहवर आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर न्यायिक समितिबाट वडा कार्यालयलाई पत्र पठाउँदासमेत प्रतिनिधि नभएको जवाफ आउने गरेकाले तामेली प्रक्रियाले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको उनले सुनाइन् । म्याद तामेल गर्न श्रेणीयुक्त कर्मचारी चाहिन्छ । श्रेणीविहीन कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) बाट तामेल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यस्तो गरिए कानुनी मान्यता नपाउने देवकोटाले बताइन् ।


कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक समितिका समस्या राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि न्यायिक समितिको अधिकार नगरसभा अध्यक्षलाई सुम्पिएको समिति संयोजक देवकोटाको भनाइ छ । असुलउपर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नफर्काउने अवस्थामा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्छ । गाउँसमाजमा लिखतबिना नै लेनदेन तथा कारोबार गर्ने चलन छ । लिखित प्रमाणबिना मुद्दा अदालत पठाउँदा पीडित नै हार्ने अवस्था हुने भएकाले दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संयोजकदेवकोटाले बताइन् ।


उनका अनुसार पीडितको सहजीकरणका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्न यस आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन भए पनि सोसम्बन्धमा हालसम्म कार्यपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन । ‘न्यायिक समितिको संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । मलाई सहयोग नगर्ने भएपछि यो अधिकार पनि तपाईं नै राख्नुस् भन्दै कागजात बुझाएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर समाधान खोजौं भन्नुको सट्टा उहाँले हाँस्दै कागजात बुझ्नुभयो ।’


समितिको काम रोकिएकोले सेवाग्राही भने मर्कामा परेका समिति सदस्य कमला ज्ञवालीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि आएकाहरूलाई निवेदन दिनुस् भन्ने गरेका छौं । तर न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ चालु आवमा समितिमा ५५ वटा उजुरी परेका छन्, जसमध्ये निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिका २७ र मेलमिलाप गर्नुपर्ने खालका २५ वटा रहेको उनको भनाइ छ ।


जग्गासम्बन्धी १० वटा विवाद भए पनि नापजाँच गर्ने कर्मचारी नहुँदा अघि बढाउन नसकेको संयोजक देवकोटाले बताइन् । ‘ज्याला, मजदुरी नदिएकोसम्बन्धी चारवटा मुद्दामा प्रतिवादी प्रकियामा आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई झिकाउने संयन्त्र वा जनशक्ति नहुँदा निरुपण हुन सकेको छैन । असुलउपर सम्बन्धी सातवटा मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नै फर्काएका छैनन् ।’


नगरप्रमुख चौधरीले उपप्रमुखलाई दिइएको संवैधानिक जिम्मेवारी स्वयम् देवकोटाले नै लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । चौधरीले भने, ‘न्यायिक समितिको प्रगति प्रतिवेदन भनेर मलाई दिनुभयो । मैले बुझें । उहाँको जिम्मेवारी मैले लिने कुरै भएन ।’ नगर उपप्रमुखका हैसियतले पाएको जिम्मेवारी बहन नगरेकोमा आफूले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । भने, ‘मैले आफ्नो काम गर्छु, अरु मलाई थाहा छैन ।’ प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चुरे बस्तीमा पुगेन विकास

ओमप्रकाश ठाकुर

(सर्लाही) — सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका बस्तीमा आधारभूत विकास हुन नसक्दा जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ । 

नगरपालिकाभित्र परे पनि चुरे बस्तीका स्थानीय सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित छन् ।

लालबन्दी बजारभन्दा २५ किलोमिटर उत्तरमा रहेको नारायण खोला बस्ती लालबन्दी नगरपालिका–१४ मा पर्छ । बस्ती पुग्न खोलाको बगरै–बगर गाडीमा जोमिखपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । हिउँदको बेला यातायातका साधन चले पनि वर्षायाममा ठप्प हुन्छ । वर्षायामको तीन महिना सडक नभएकै कारण बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन समस्या हुने गरेको स्थानीय सन्चमाया थिङले बताइन् । ‘सामान्य स्वास्थ्य जाँचका लागि यात्रामा जोखिम मोल्नुको साटो पेनकिलर खाने गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘पेन किलरबाट आराम भएन भने धामीकोमा जान्छौं ।’

ईश्वरपुर नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पर्ने गुइडुङ, अड्डी, सानो फुलजोर, पिपल दमार बस्तीका स्थानीयले पनि कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । बस्तीमा खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली पुगेको छैन । नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट मानिने यी गाउँहरू विकासले पछि परेको छ । स्थानीयले नगरवासीको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ‘नगरवासी हुँदा खुसी लागेको थियो । तर वृद्ध भत्ता लिन पनि एक दिन लाग्छ,’ गुइडुङका ७० वर्षीय मानसिंह थिङले भने, ‘स्थानीय सरकारले हाम्रो पीडा बुझिदेला भन्ने लागेको थियो, बुझेनन् ।’

चुरेका स्थानीयले शुद्ध खानेपानीसमेत पाएका छैनन् । उनीहरू स्थानीय खोला तथा कुवाको पानी खान्छन् । एउटै कुवाको पानी गाईबस्तु र जंगली जनावरले पनि खाने गरेको स्थानीय राम्रीमाया थिङले बताइन् । विकास निर्माणमा अघि देखिएका सर्लाहीका ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रका बासिन्दाले सडक, बिजुली बत्ती, खानेपानी लगायतको अभाव झेलिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा यी बस्तीहरू विकासको प्राथमिकतामा पनि नपरेको स्थानीयको आरोप छ । नगरपालिकाहरूले भने चुरे क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको काम गरिरहेको जनाएको छ ।

ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोज देवकोटाले हालै मात्र चुरे बस्तीमा प्राविधिकसहितको टोली पुगेर अध्ययन गरेका थिए । प्राविधिक टोलीले यी बस्तीहरूमा सडक पुर्‍याउन चुनौती रहेको औंल्याए । लिफ्ट प्रविधिमार्फत बस्तीमा खानेपानी पुर्‍याउन पहल भइरहेको मेयर देवकोटाले बताए । ‘स्थानीय सरकारको बजेटबाट हुने विकास निर्माणको काममा चुरेलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×