महाभारतवासीलाई खानेपानी

दुई/तीन वर्षअघि गाउँको अवस्था बेग्लै थियो । जिल्लाका अधिकांश ग्रामिणवस्ती जस्तै पानीको चरम संकट भोगिरेहेको सुटिलमा यसै वर्षदेखि फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले खानेपानी व्यवस्थानको काम सुरु गरेको हो । महाभारत क्षेत्रमा रहेका मानववस्तीमा पानी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँमा नमूना योजनाका रुपमा काम भएको छ ।

यहाँका बासिन्दा विगतमा खानेपानीका लागि आधा घण्टा पैदल दूरीमा रहेको सतमूला नदी र एक घण्टामा पुग्न सकिने कल्सेनी खोलामा निर्भर थिए । जलस्रोत परियोजना सुरु भएपछि गाउँलेले खानेपानीको सुविधा मात्र पाएका छैनन्, सरसफाइ र पानीको उचित व्यवस्थापनबाट गर्न सकिने विभिन्न आयआर्जनका काम समेत अघि बढाएका छन् । उनीहरू तरकारी खेती, जंगल क्षेत्रमा जडीबुटी खेती लगायतका माध्यमबाट आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन र यसका दीर्घकालीन फाइदाबारे सचेत हुन पाएका छन् ।

‘गाउँमा परिवर्तन सुरु गर्ने यो पहिलो योजना भएको छ,’ स्थानीय अगुवा मदन भट्टले भने, ‘जीवनशैली परिवर्तन गर्न सकिने यति धेरै उपाय हुन्छन् भन्ने पहिलोपटक थाहा पायौं ।’ परम्परागत खेती प्रणालीले जीवन धानिरहेकाहरूका लागि आयआर्जनका धेरै काम पानीको संरक्षण र व्यवस्थापनबाट सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न पाएको उनले अनुभव सुनाए ।

सुटिल जस्तै महाभारत क्षेत्रको मथिल्लो भेगमा रहेका जनजाति वस्तीमा समेत सर्वसाधारणलाई जोडेर पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र महाभारत क्षेत्रको पानी संरक्षणका लागि नमूना कार्यक्रम अघि सारिएको छ । २०४२ मा युनिसेफले निर्माण गरेका खानेपानी योजनाहरू जीर्ण भइसकेका थिए । ‘अरु ठाउँमा भएको काम देखेर हामीले पनि माग गरेका हौं,’ स्थानीय अगुवा जंगबहादुर थापाले भने, ‘पानी मात्र नभई दीर्घकालीन आयआर्जन बढाउन अन्य योजनामा पनि काम भइरहेको छ ।’

डडेलधुरामा डेढ दशकदेखि कार्यरत ग्रामिण जलस्रोत परियोजनाले महाभारत क्षेत्रका डेढ दर्जन बढी गाउँमा खानेपानी योजनासँगै पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र श्रोत संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । सुटिलसँगै यस वर्ष बुर्सा, सिराड, किमउलालगायत गाउँमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि महाभारत क्षेत्रकै रुपालीगाड, रुपाल, लेकुडालगायत क्षेत्रमा पानी व्यवस्थापन र संरक्षणका योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । सुटिललाई नमूनावस्ती बनाउन परियोजनाले धेरै ठूलो रकम खर्चेको भने छैन । परियोजनाको ३५ लाख रुपैयाँ र त्यसको २५ प्रतिशत स्थानीयको साझेदारीमा उक्त योजना सम्पन्न भएको हो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका योजनामा हुने करोडौंको लगानीको तुलनामा यो निकै कम विकास रकम हो ।

पाँच किलोमिटरभन्दा टाढा छ खानेपानीको मूल । वर्षात्मा क्षति हुनसक्ने महाभारतको भौगोलिक अवस्था, यातायातको असुविधा भएको दुर्गम गाउँमा ढुवानीका लागि धेरै रकम लाग्ने भए पनि स्थानीयको साझेदारीमा थोरै रकममै धेरै काम भएको स्वयं स्थानीय बताउँछन् । ‘योजना बनाउने, सर्भे गर्ने, उपभोक्तालाई तालिम र प्रशिक्षण दिने तथा अनुगमन गर्ने बाहेक योजनाका सबै निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, खर्च गर्ने काम उपभोक्ता आफैंले गर्छन्,’ भागेश्वर गाउँपालिकाका जलश्रोत प्रमुख देवराज भण्डारीले भने, ‘उपभोक्तालाई सचेत बनाएपछि अरु सवै काम उनीहरूले आफैं गर्ने भएकाले पनि महाभारत क्षेत्रमा पानीको व्यवस्थापन र संरक्षणमा राम्रो काम भएको छ ।’

अन्य योजनाका तुलनामा कम खर्चमा नमूना काम हुनुमा पनि उपभोक्ता जिम्मेवार भएर काम गर्नुको परिणाम भएको उनी बताउँछन् । भण्डारीले भने, ‘पानीको भण्डारण रहेको महाभारत क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानीसँगै पानीको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मूल सुक्ने,जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृति बढको छ । यसबाट वन विनास भएर पानीका मूल हराउने समस्या उस्तै छ । सर्वसाधारणलाई यसतर्फ सचेत गराउँदै संरक्षणका लागि क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले काम भइरहेको उनले थपे ।

‘सुटिलमा अघि बढेको योजना नमूना हो,’ परियोजनाका इन्जिनियर ध्रुब श्रेष्ठले भने, ‘हाल महाभारत पर्वतमा रहेका दर्जन बढी मानववस्तीमा दीर्घकालीन पानी व्यवस्थापनका योजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।’

स्थानीय बासिन्दाको साझेदारीमा सम्पन्न हुने योजनाले उनीहरूलाई खानेपानीको सुविधा मात्र भएको छैन, महाभारत पर्वतमा रहेको श्रोत संरक्षण र पानीको उचित व्यवस्थापनबाट आयआर्जनका काम गर्न पनि प्रोत्साहित गरेको श्रेष्ठले दाबी गरे ।

योजना अनुगमनमा आएका जलश्रोत परियोजनाका नेपाल प्रमुख फिनिस नागरिक मिचेलले महाभारतमा रहेका पानीका स्रोत संरक्षण गर्न नसके धेरै समस्या भोग्नुपर्नेमा स्थानीयलाई सजग गराए । ‘हामीले तपाईंहरूलाई बाटो मात्र देखाउने हो । बाटोमा कसरी हिँड्दा फाइदा हुन्छ, त्यो तपाईंहरूले आफैं तय गर्नु पर्छ,’ उनले भने । विकासका नाममा हुने क्षतिलाई कम गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्दै संरक्षण गरेर फाइदा लिने बानीको विकास गर्नु दुर्गमका बासिन्दाका लागि हितकर हुने उनको भनाइ छ ।