राज्यबाटै मानव अधिकार उल्लंघन बढ्यो

सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४४ जना पीडित भएका थिए । सन् २०१९ मा यो संख्या एक सय ६ रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका ३७ वटा घटना दर्ता भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ अनुसार मानव अधिकारको अवस्थामा समेत सुधार भएको छैन । बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, महिला हिंसालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा वृद्धि भएको छ । मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट सात सय ९८ जना पीडित भएका छन् ।

सन् २०१८ को तुलनामा यो संख्या दुई सय ३४ ले बढी हो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खड्कराज जोशीका अनुसार सो वर्ष पाँच सय ६४ घटना दर्ता भएका थिए । संयोजक जोशीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्था झन् दयनीय रहेको बताए । ‘नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिएको भए पनि आर्थिक अधिकार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमानव अधिकारका पक्षहरू कमजोर छन् ।’

एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभर एक सय पाँच महिला बलात्कृत भएको तथ्यांक छ । तीमध्ये ५३ जना बालिका छन् । ५५ जनामाथि बलात्कारको प्रयास तथा ४९ जनामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ । ‘७५ वर्षीया वृद्धा र तीन वर्षीया बालिका पनि बलात्कृत भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक सय ६६ महिलाहरू यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका छन् ।’ पाँच सय महिला हिंसाबाट पीडित भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ११ वटा बहुविवाहका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष चार सय १२ महिला पीडित भएका थिए । सन् २०१९ मा जातीय विभेदका ६ वटा घटना जानकारीमा आएका इन्सेकका प्रलेख अधिकृत कृष्ण विकले जानकारी दिए । पाँच महिला बेचबिखनमा परेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ३७ जनाको हत्या भएको छ । चारजना अपहरण, ९२ जना गिरफ्तार र २० जनामाथि कुटपिट भएको छ । एक सय सात जना बालबालिकासमेत पीडित भएका छन् । यस्तै, एक जनाको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दण्डहीनता अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्नेमा नागरिक समाजका अगुवाहरूको जोड छ । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएकाले न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको अधिकारकर्मीले औंल्याएका छन् ।