राज्यबाटै मानव अधिकार उल्लंघन बढ्यो

सन् २०१९ मा प्रदेशभर राज्य पक्षबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा १०६ जना पीडित भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ६२ ले बढी हो ।
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट हुने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधबार सन् २०१९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनको अवस्था गत वर्षभन्दा बिग्रेको जनाएको हो ।

सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४४ जना पीडित भएका थिए । सन् २०१९ मा यो संख्या एक सय ६ रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका ३७ वटा घटना दर्ता भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ अनुसार मानव अधिकारको अवस्थामा समेत सुधार भएको छैन । बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, महिला हिंसालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा वृद्धि भएको छ । मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट सात सय ९८ जना पीडित भएका छन् ।


सन् २०१८ को तुलनामा यो संख्या दुई सय ३४ ले बढी हो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खड्कराज जोशीका अनुसार सो वर्ष पाँच सय ६४ घटना दर्ता भएका थिए । संयोजक जोशीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्था झन् दयनीय रहेको बताए । ‘नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिएको भए पनि आर्थिक अधिकार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमानव अधिकारका पक्षहरू कमजोर छन् ।’


एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभर एक सय पाँच महिला बलात्कृत भएको तथ्यांक छ । तीमध्ये ५३ जना बालिका छन् । ५५ जनामाथि बलात्कारको प्रयास तथा ४९ जनामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ । ‘७५ वर्षीया वृद्धा र तीन वर्षीया बालिका पनि बलात्कृत भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक सय ६६ महिलाहरू यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका छन् ।’ पाँच सय महिला हिंसाबाट पीडित भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ११ वटा बहुविवाहका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष चार सय १२ महिला पीडित भएका थिए । सन् २०१९ मा जातीय विभेदका ६ वटा घटना जानकारीमा आएका इन्सेकका प्रलेख अधिकृत कृष्ण विकले जानकारी दिए । पाँच महिला बेचबिखनमा परेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ३७ जनाको हत्या भएको छ । चारजना अपहरण, ९२ जना गिरफ्तार र २० जनामाथि कुटपिट भएको छ । एक सय सात जना बालबालिकासमेत पीडित भएका छन् । यस्तै, एक जनाको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


दण्डहीनता अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्नेमा नागरिक समाजका अगुवाहरूको जोड छ । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएकाले न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको अधिकारकर्मीले औंल्याएका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाकिम फेरिएको फेरियै

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) — गत फागुनमा प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर रायमाझी भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि केही समय नगरपालिका कार्यालय प्रमुखविहीन भयो । पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिएर काँशीराम गैरे आए । 

उनी चैतमा आएर असार मसान्तको काम नसकिंदै हिंडिहाले । असारदेखि भदौसम्म केशवराज गौतम कार्यालय प्रमुख बने । भदौपछि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका टोपेन्द्रबहादुर केसी फागुन नलाग्दै सरुवा भए । अहिले नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । प्रमुखबिना काम नहुने भन्दै लेखा अधिकृत अमरबहादुर जीसीले पनि लामो समयदेखि कार्यालय छोडेका छन् । ‘हिजोआज नगरपालिका रानो हराएको मौरीजस्तो भएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रायः फाँटमा प्रमुखहरू भेटिँदैनन् ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि आर्थिक कारोबार सबै ठप्प भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख पुष्करराज आचार्यले बताए । ‘हामीले दैनिक चिट्ठीपत्रका काम गर्ने गरेका छौ,’ उनले भने, ‘लेखा अधिकृत पनि काठमाडौं जानुभएको छ ।’

प्यूठान नगरपालिका–६, माझकोटका किसानले मौरी पकेट क्षेत्रअन्तर्गत गरिएको कार्यक्रमको भुक्तानी लिन प्यूठान नगरपालिकामा धाउन थालेको नौ महिना भयो । झुलेनी मौरी पालन फर्मका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी मौरीको गोला खरिद गरेको रकम माग गर्दै आउने फोनले हैरान छन् । उनले भुक्तानी माग गरेर बुझाएको फाइल नगरपालिकाको दराजमा थन्किएको छ । नगरपालिकाले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत माझकोटलाई मह उत्पादक क्षेत्रका रूपमा चिनाउन ८ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ३० घरपरिवारले ९० मौरी घारगोला थप गरेका थिए । मौरी गोला खरिदबापतको ३ लाख ६१ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ नपाएको केसीले गुनासो गरे । गत आवको कार्यक्रम भएकाले उनीहरूले गत असारमै मौरीका गोला र घार खरिद गरेर नगरपालिकामा भुक्तानीका लागि माग गरेका हुन् । नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरे अकस्मात् कार्यालय छाडेर गएकाले रोकिएको भुक्तानी उनीहरूले अझै पाएका छैनन् । झन्डै एक वर्ष हुँदासम्म नगरपालिकाबाट रकम भुक्तानी नपाउँदा माझकोटका मौरीपालक किसान आक्रोशित छन् ।

दुई वर्ष पहिले ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माण गरेको रकम नगरपालिकाबाट भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा आफूहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको प्रगतिशील निर्माण सेवाका प्रोपाइटर किरण केसीले बताए । ‘कार्यालयमा हाकिम फेरिएको फेरियै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले धेरै समस्या भएको छ ।’ आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनु पर्ने फाइल नगरपालिकामा थन्किएको नौ महिनाभन्दा बढी भएको उनले गुनासो गरे ।

कार्यालय प्रमुख नहुँदा नगरपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएका छन् । कार्यालय प्रमुख फेरिइरहँदा नगरवासीको धेरै गुनासो बढेको नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने कार्यालय प्रमुख नभएकाले नगरपालिकाले सोचेको उपलब्धिसमेत हासिल गर्न नसकेको उनले बताए । ‘कार्यालय प्रमुख नियमित नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसले स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई दिन सकिएको छैन ।’

नगरपालिकाले तयार गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यालय प्रमुख नियमित नभएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×