एटीएमबाट सेनेटरी प्याड

कान्तिपुर संवाददाता

डोटी — दिल्पेश्वर माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा टीना मल्ल महिनावारी भएका बेला विद्यालयको पुरानो भवनमा पुग्छिन् । विद्यालय हाताको उत्तरपूर्वमा रहेको सो भवनमा सानो मेसिन जडान गरिएको छ । मेसिनभित्र सेनेटरी प्याड राखिएको हुन्छ । उनी एटीएम कार्ड मेसिनमा हाल्छिन् । मेसिनले माग भएको संख्याअनुसार प्याड दिन्छ ।

विद्यालयमा निर्माण गरिएको व्यवस्थित शौचालयमा गई उनी प्याड लगाउँछिन् र कक्षामा पुग्छिन् । ‘एटीएमबाट प्याड निकाल्ने प्रक्रिया गोप्य हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षित पनि हुने र पढाइमासमेत असर नपर्ने भएकाले यो व्यवस्थापछि अत्यन्तै सहज भएको छ ।’ घरभन्दा बढी सुरक्षित र सहज अनुभव विद्यालयमा हुने गरेको उनको अनुभव छ ।


टीनाका सहपाठीहरूसमेत महिनावारी भएका बेला विद्यालयको वातावरण विगतभन्दा सहज र राम्रो भएको बताउँछन् । ‘पहिले विद्यालयमा महिनावारी भए घर फर्कनुपर्थ्यो,’ कक्षा ९ कि सरस्वती कठायतले भनिन्, ‘अहिले एटीएम कार्डबाट सेनेटरी प्याड झिक्ने व्यवस्था भएपछि धेरै सजिलो भएको छ ।’ दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ मा रहेको दिल्पेश्वर माविमा चालु शैक्षिक सत्रबाट एटीएमबाट सेनेटरी प्याड पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा सो व्यवस्था गरिएको हो । हाल महिनावारी भएका बेला छात्राहरूको पढाइ प्रभावित भएको विगतजस्तो गुनासो आउन छाडेको प्रधानाध्यापक दीर्घबहादुर कठायत बताउँछन् । नगरपालिकाले तीनवटा विद्यालयमा नमूना परीक्षणका लागि एटीएमको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । उनका अनुसार पदम पब्लिक मावि र सुनादेवी मावि, लडागडामा यस्तो व्यवस्था छ ।


महिला शिक्षक नहुँदा महिनावारी भएका बेला विद्यालयमा पठनपाठन गर्न असहज महसुस हुनेगरे पनि सेनेटरी प्याडको व्यवस्था भएपछि सो समस्या हटेको छात्राहरू बताउँछन् । विद्यालयमा कार्यरत चार महिला शिक्षक आधारभूत तहमा मात्रै अध्यापन गराउँछन् ।


एटीएमको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि विद्यालयले शिक्षक गोविन्द जोशीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्न नगरपालिकाले छात्राहरूको समूह गठन गरेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा ५ देखि १० जनासम्म छात्राहरूको छुट्टाछुट्टै समूह बनाइ कार्ड वितरण गरिएको शिक्षक जोशी बताउँछन् । ‘महिनावारी भएका छात्राले आफ्नो समूहको टोली प्रमुखलाई कार्ड मागेर एटिएमबाट प्याड झिक्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्याड फेर्न र सरसफाइका लागि बेग्लै कोठा बनाइएको छ ।’ विद्यालयमा आठ सय एक विद्यार्थी रहेकोमा चार सय १५ छात्राहरू छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन क्षेत्रको बजेट तानातान

कार्यक्रमको २ करोड रुपैयाँमध्ये आधा आफूहरूले पाउनुपर्ने समानुपातिक सांसदको माग
प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच विवाद चर्किंदा प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उनी पर्वतको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ का सांसद हुन् । 

समानुपातिक सांसद ललितकला गुरुङ र जुनादेवी नेपालीले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकम बराबर हैसियतले विभाजन गर्नुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका छन् । ‘आपसी छलफल भइरहेको छ,’ सभामुखका स्वकीय सचिव लोकनाथ आचार्यले भने, ‘योजना छान्ने काम भइरहेका छन् । केही दिनमा टुंगिन्छन् ।’ उपनिर्वाचन, संसद्को बैठक र विविध कारणले योजना छनोटमा समय लागेको उनले बताए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने हो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार फागुनको यतिका दिनसम्म पनि बजेट बाँडफाँट मिलेको छैन । प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ वटामा विवादका कारण अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै सांसदले बाँडफाँट गर्ने गरी चालु वर्षमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट बाँडफाँटका लागि निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहनेगरी समिति बनाइएको हुन्छ ।

प्रदेशको कार्यविधिले प्रतिशत र रकम नतोकेकाले समझदारीमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको भनाइ छ । समानुपातिकका सांसदले भने २ करोडमध्ये १ करोड रुपैयाँ आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विवादित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदबीच छलफल गरी सहमतिमा योजना लिएर आउन लगाएको बताएका थिए ।

यसैगरी तनहुँको १ को ‘क’ मा पनि योजना बाँडफाँटमा विवाद छ । निर्वाचित सांसद रामबहादुर गुरुङ, डोवाटे विश्वकर्मा र सरिता गुरुङबीच विवाद हुँदा समस्या निम्तिएको हो । गुरुङले भने, ‘भागबण्डा नगरी सहमतिमा योजना छनोट गरौं भन्दा समानुपातिकका सांसद मिल्नु भएन र अहिलेसम्म लम्बिएको छ । उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा मात्र योजना पार्न खोज्नुहुन्छ अनि कसरी कुरा मिल्छ ?’ धेरैपटक छलफल गर्दा पनि समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले भने प्रदेशको कार्यविधिले समान हैसियतले योजना वितरण गर्ने भनेको बताउँदै प्रत्यक्षले ७० लाख र आफूहरूले ६५/६५ लाख बाँडफाँट गर्ने माग राखेको जनाए । २ करोड रुपैयाँमा २५ वटा योजना अनिवार्य हुनुपर्ने छ, जसमा दुईवटा योजना २५ लाख रुपैयाँभन्दा न्यून गर्न पाइने छैन । अन्य योजना १०/१५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छुट्याउन पाइने व्यवस्था छ ।

यसैगरी विवादित क्षेत्रमध्ये बाग्लुङको १ को ‘क’ पनि हो । प्रत्यक्ष सांसद इन्द्रलाल सापकोटा र समानुपातिक सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलबीच सहमति नहुँदा विवादित बनेको छ । नवलपुलको १ को ‘ख’ मा पनि प्रत्यक्ष सांसद रोशनबहादुर गाहा थापा र समानुपातिक सांसद ओमकला गौतमबीच सहमति नजुट्दा योजना छनोट हुन सकेको छैन । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यविधिमा प्रतिशत र यति रकम बाँडफाँट गर्ने भनेर नतोकिएको हुँदा दुवै जनाले सामूहिक योजना लैजानुपर्ने रोशनले बताए ।

चारवटै विवादित क्षेत्रका योजना मुख्यमन्त्रीसमक्ष पुगेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल गरेर मिलेर आउन भन्नुभएको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले भने, ‘नमिलेमा मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुने छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×