प्रदेश सरकारका दुई वर्ष : चर्चा धेरै, प्रगति न्यून

अहिले सत्तारुढ सांसद नै यो नारा नारामै सीमित भएको बताइरहेका छन् । ‘अनुभव त परको कुरा, दूरदराजका जनतालाई यस नाराबारे जानकारीसम्म छैन,’ सत्तारूढ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘गाउँमा भनिए जसरी केही परिवर्तन नै देख्न पाइएको छैन । हामीले पनि मात्र नारा सुनिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले यसबीचमा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । सरकार स्वयंले घोषणा गरेका धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण, प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, जलविद्युत् एवम् प्रदेश गौरवका विभिन्न योजनाहरूको कुनै टुंगो छैन । केही देखिने कामहरू पनि आर्थिक चलखेलको आरोप लागेर विवादित छन् । नौवटै जिल्लामा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स वितरण गरे पनि आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्यो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट एम्बुलेन्स खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भए कारबाहीबाट कोही पनि नबच्ने बताउँछन् ।

सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा गौरवका सडक बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्योसँगै प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अलपत्र छ । सरकार बनेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि बस सेवा सुरु गर्न प्रदेश यातायात निगम गठन गर्ने सोचाइ मात्रै रहेको बताउँछन् मुख्यमन्त्री भट्ट । गत वर्ष बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालु वर्षमा १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर कामको प्रगति देखिँदैन ।

सुपथ मूल्य पसल, प्रदेश क्रिकेट मैदान, सबै स्थानीय तहमा हाट बजार, प्रदेश खाद्यान्न डिपो, औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरू समेत अलपत्र छन् ।

बजेट खर्च न्यून

सरकारले चालु आवका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अवधिको ६ महिनामा १० दशमलब १८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ७५ हजार मात्रै खर्च हुन सकेको हो । त्यसमा चालुतर्फ एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ । तर, आवको बाँकी समयमा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने दाबी गर्छन् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा ।

अपरारदर्शी बजेट वितरण

एक महिनाअघि प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले योजनामन्त्री बोहरालाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्‍यो । तर बैठकमा मन्त्री बोहरा आफू नगएर मन्त्रालयका सचिव सुमन अर्याललाई पठाए । समितिका सदस्यहरूले मन्त्री उपस्थित नभएकोमा आलोचना गर्दै सचिवसँग थुप्रै प्रश्नहरू उठाए । सचिव अर्यालले शून्य अंक राखेर रातो किताबमै योजनाहरू किटान गर्नु बजेट निर्माणको सिद्धान्तविपरीत रहेको स्विकारे । रातो किताबमा सयौं योजनामा शून्य बजेट राखेर एकमुष्ट डल्लो बजेट राखिएको छ । डल्लो बजेटलाई मन्त्रालयले आफ्नो तजबीजमा शून्य बजेट रहेका योजनामा विनियोजन गर्ने चलाखी गरेको अर्थ मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिल्यै सरकारको समीक्षा गर्नु हतारो हुन्छ : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको स्विकारे । मंगलबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयताको जग नै यही सरकारले बसाल्नुपर्ने चुनौती खेप्नुपरेकाले जनताले आंकाक्षा गरेजस्तो फटाफट काम नदेखिएको बताए । ‘दुई वर्षमै सरकार र संघीयताको समीक्षा गर्नु हतारो हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले संघीयताको जग बसालेको छ । एक सय ८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । ६२ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । दुई सय दुईवटा सिँचाइका आयोजना बनेका छन् । अन्य थुप्रै आशालाग्दा कामहरू यो सरकारले गरेको छ ।’

प्रदेशको नामकरण, राजधानी निर्क्योल र कानुन निर्माणलाई उनले सरकारका मुख्य उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरे । कर्मचारी अभाव र प्रदेश सरकार मातहत जिल्ला तहमा कार्यालय भवनको अभाव खेप्नुपरेको बताउँदै उनले प्रदेशवासीले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘पहिलो वर्ष कानुन निर्माण, दोस्रो वर्ष संरचना स्थापना र योजना निर्माणमा केन्द्रित भयौं,’ उनले भने, ‘अब तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छौं ।’ सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

दुई वर्षको अवधिमा गरिएका उपलब्धि सुनाउने क्रममा उनले ठोस प्रगतिभन्दा सैद्धान्तिक चर्चा गर्नमै धेरै समय खर्चिएका थिए । दुई वर्षमा सरकारले तीनवटा बजेट ल्याएको छ । बजेटअघि प्रस्तुत हुने हरेक नीति तथा कार्यक्रमहरू महत्त्वाकांक्षी तथा आशालाग्दो ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेको भए पनि बजेट वितरण र कार्यान्वयनमा सरकार निकै कमजोर देखिएको धेरैको बुझाइ छ । ‘आहा भन्नलायक एउटै काम पनि सम्झन सक्ने अवस्था छैन,’ धनगढीको नागरिक समाजका अगुवा विमला ओझाले भनिन्, ‘प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले कामै गरेन । सुशासनको पक्ष झनै कमजोर भयो । आर्थिक अनियमितता चुलियो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्णबहादुर मल्ल प्रदेश सरकार असफल भइसकेको बताउँछन् । ‘जनतालाई भरोसा र राहत हुने विकासका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रदेश सरकारले गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘बारम्बार सुझाव दिँदा पनि सरकारले टेर्दैन । मन्त्रीहरू कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नमै ठिक्क छन् । उनीहरूमा विकासको कुनै चिन्ता नै देखिन्न ।’

सत्तारूढ दलकै सांसद असन्तुष्ट

सत्तारूढ दलकै सांसदसमेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनीहरू मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । ‘जनतालाई विकासको आशा देखाउनेबाहेक सरकारले ठोस काम गर्न सकेको छैन,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने, ‘उहाँहरूले सुझाव पनि ग्रहणनगरेको देखिन्छ ।’

नेकपाकै अर्का सांसद महेशदत्त जोशीले सरकारले जनप्रतिनिधिका कुरै सुन्न नचाहेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रातो किताब बाहिरबाट पनि धमाधम योजना लगिरहेको गुनासो गरे ।