१८ वर्षमा पनि बनेन अछाम दरबार

२ करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्काबाट अन्य निर्माण कम्पनी केही रकम लिएर बाहिरिएपछि निर्माणको जिम्मा राजेन्द्र र साउद कन्स्ट्रक्सनलाई छ ।

जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा नसक्नेमाथि जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले जरिवाना तिराउने गरेको भए पनि दरबारको बनाउने जिम्मा पाएका कम्पनीमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन । साउद कन्स्ट्रक्सनले आवश्यक काठ अभाव भएको कारण देखाउँदै निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । पुरानै संरचनाअनुसार निर्माण गर्न सालको काठ सजिलै उपलब्ध नहुँदा काम सक्न ढिलाइ भइरहेको साउद कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जयबहादुर साउदले बताए ।

ऐतिहासिक दरबार निर्माणको कार्य रोकिनु दुःखद भएको तत्कालीन अछामी राजाका सन्तानमध्येका वीरेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । झन्डै डेढ सय वर्षअघि मंगलसैनका तत्कालीन राजा टीकाभुक शाहको पालामा निर्माण सुरु भएको उक्त दरबार उनका छोरा दलबहादुर शाहको पालामा विसं १९३५ मा निर्माण सकिएको इतिहास छ । सरकारले २०२९ सालमा अछामी राजाका सन्तान योगेन्द्रबहादुर शाहबाट ९० हजार रुपैयाँमा दरबार किनेको अछामी इतिहासका जानकार सुरतबहादुर शाह बताउँछन् । योगेन्द्र बहादुरका भाइ तपेन्द्रबहादुर शाह सेनाका जर्नेल रहेकाले उनैले सरकारसँग दरबार बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको बताइन्छ । तीनतले दरबारमा ३० कोठा थिए ।

२०१४ अघि पूर्वी अछामले दैलेख र पश्चिमी अछामले डोटीमा पोत बुझाउनुपर्थ्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्र डोटी आउँदा अछामीहरूले अछाममै पोत बुझाउन पाउनुपर्ने मागसहित दिलबहादुर बुढथापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले राजाको घोडा रोके । त्यसपछि राजाले पोत बुझाउने व्यवस्था अछाममै गरेका पूर्वसांसद गोविन्दबहादुर शाह बताउँछन् । उनका अनुसार त्यतिबेला अछामको रिडिकोट बयलपाटामा जिल्ला सदरमुकाम कायम गरिए पनि भौतिक संरचना नहुँदा दरबार भएकै कारण सदरमुकाम मंगलसैनमा सरेको हो । २०१८ मा ३३ जिल्लाबाट ७५ जिल्ला हुँदा अछाम छुट्टै जिल्ला भएको थियो । पछि पनि जिल्ला सदरमुकाम बयलपाटामा सार्ने निर्णय भए पनि दरबारकै कारण मंगलसैन कायम गरिएको थियो ।

ठेकेदारकै कारण निर्माणमा ढिलाइ

सदरमुकाम आक्रमणका बेला दरबारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा थियो । त्यसपछि निर्माण गरिएका सरकारी कार्यालय पायक पर्ने स्थानमा छैनन् । कतिपय कार्यालय बजारबाट एक घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने डाँडामा बनाइएका छन् । ‘सदरमुकाम पुगेर एक घण्टामा सकिने कामका लागि एक दिन पूरै लाग्छ,’

अछाम तुर्माखाँद–४ का भैरव बुढाले भने, ‘एकदेखि अर्को कार्यालयको दूरी टाढा भएकाले धेरै असहज छ ।’ आक्रमणपछि अछामले विशेष योजनामा प्राथमिकता नपाएको कतिपयको गुनासो छ । प्राप्त योजनामा समेत अनियमितता भएको आरोप स्थानीय लगाउँछन् ।

पुनर्निर्माणका क्रममा मंगलसेनमा बनेका कार्यालयहरू अव्यवस्थित रहेको प्रमाण प्रशासन कार्यालयको चुहिने भवनले देखाउँछ । छत भत्किने डरले प्रजिअ कक्षको बीचमा टेको दिएर अड्याइएको छ । ‘अछामका अधिकांश निर्माण व्यवसायीमा ठेक्का हात पार्न मरिहत्ते गर्ने तर समयमै काम सक्नेतर्फ चासो नदिने समस्या छ,’ स्थानीय अगुवा काशीराम सुवेदीले भने, ‘एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का ओगट्ने तर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने कारणले नै जिल्लाका अधिकांश योजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुने

गरेको हो ।’

जिल्लामा पुनर्निर्माण भएका २२ कार्यालयमध्ये १५ बढी कार्यालय भवन तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो मात्र बनेका थिए ।