१८ वर्षमा पनि बनेन अछाम दरबार

जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा नसक्नेमाथि जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले जरिवाना तिराउने गरेको भए पनि दरबार बनाउने जिम्मा पाएका कम्पनीमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन ।
मेनुका ढुंंगाना

अछाम — तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ फागुन ४ को राति जिल्ला सदरमुकाम मंगलसैन आक्रमणका क्रममा अछाम दरबार पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भयो । ध्वस्त दरबारको पुनर्निर्माण थालिएको वर्षौं भइसकेको छ । तर काम भने अपुरो छ । दरबारलाई पुरानै स्वरूपमा ठड्याउन बाह्र वर्षअघि राजेन्द्र, साउद, तुल्छिदुर्गा, बडिमालिका र कुँवर कन्स्ट्रक्सन गरी पाँचवटा निर्माण कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का पाएका थिए ।

२ करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्काबाट अन्य निर्माण कम्पनी केही रकम लिएर बाहिरिएपछि निर्माणको जिम्मा राजेन्द्र र साउद कन्स्ट्रक्सनलाई छ ।


जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा नसक्नेमाथि जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले जरिवाना तिराउने गरेको भए पनि दरबारको बनाउने जिम्मा पाएका कम्पनीमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन । साउद कन्स्ट्रक्सनले आवश्यक काठ अभाव भएको कारण देखाउँदै निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । पुरानै संरचनाअनुसार निर्माण गर्न सालको काठ सजिलै उपलब्ध नहुँदा काम सक्न ढिलाइ भइरहेको साउद कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जयबहादुर साउदले बताए ।


ऐतिहासिक दरबार निर्माणको कार्य रोकिनु दुःखद भएको तत्कालीन अछामी राजाका सन्तानमध्येका वीरेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । झन्डै डेढ सय वर्षअघि मंगलसैनका तत्कालीन राजा टीकाभुक शाहको पालामा निर्माण सुरु भएको उक्त दरबार उनका छोरा दलबहादुर शाहको पालामा विसं १९३५ मा निर्माण सकिएको इतिहास छ । सरकारले २०२९ सालमा अछामी राजाका सन्तान योगेन्द्रबहादुर शाहबाट ९० हजार रुपैयाँमा दरबार किनेको अछामी इतिहासका जानकार सुरतबहादुर शाह बताउँछन् । योगेन्द्र बहादुरका भाइ तपेन्द्रबहादुर शाह सेनाका जर्नेल रहेकाले उनैले सरकारसँग दरबार बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको बताइन्छ । तीनतले दरबारमा ३० कोठा थिए ।


२०१४ अघि पूर्वी अछामले दैलेख र पश्चिमी अछामले डोटीमा पोत बुझाउनुपर्थ्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्र डोटी आउँदा अछामीहरूले अछाममै पोत बुझाउन पाउनुपर्ने मागसहित दिलबहादुर बुढथापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले राजाको घोडा रोके । त्यसपछि राजाले पोत बुझाउने व्यवस्था अछाममै गरेका पूर्वसांसद गोविन्दबहादुर शाह बताउँछन् । उनका अनुसार त्यतिबेला अछामको रिडिकोट बयलपाटामा जिल्ला सदरमुकाम कायम गरिए पनि भौतिक संरचना नहुँदा दरबार भएकै कारण सदरमुकाम मंगलसैनमा सरेको हो । २०१८ मा ३३ जिल्लाबाट ७५ जिल्ला हुँदा अछाम छुट्टै जिल्ला भएको थियो । पछि पनि जिल्ला सदरमुकाम बयलपाटामा सार्ने निर्णय भए पनि दरबारकै कारण मंगलसैन कायम गरिएको थियो ।


ठेकेदारकै कारण निर्माणमा ढिलाइ

सदरमुकाम आक्रमणका बेला दरबारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा थियो । त्यसपछि निर्माण गरिएका सरकारी कार्यालय पायक पर्ने स्थानमा छैनन् । कतिपय कार्यालय बजारबाट एक घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने डाँडामा बनाइएका छन् । ‘सदरमुकाम पुगेर एक घण्टामा सकिने कामका लागि एक दिन पूरै लाग्छ,’


अछाम तुर्माखाँद–४ का भैरव बुढाले भने, ‘एकदेखि अर्को कार्यालयको दूरी टाढा भएकाले धेरै असहज छ ।’ आक्रमणपछि अछामले विशेष योजनामा प्राथमिकता नपाएको कतिपयको गुनासो छ । प्राप्त योजनामा समेत अनियमितता भएको आरोप स्थानीय लगाउँछन् ।


पुनर्निर्माणका क्रममा मंगलसेनमा बनेका कार्यालयहरू अव्यवस्थित रहेको प्रमाण प्रशासन कार्यालयको चुहिने भवनले देखाउँछ । छत भत्किने डरले प्रजिअ कक्षको बीचमा टेको दिएर अड्याइएको छ । ‘अछामका अधिकांश निर्माण व्यवसायीमा ठेक्का हात पार्न मरिहत्ते गर्ने तर समयमै काम सक्नेतर्फ चासो नदिने समस्या छ,’ स्थानीय अगुवा काशीराम सुवेदीले भने, ‘एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का ओगट्ने तर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने कारणले नै जिल्लाका अधिकांश योजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुने

गरेको हो ।’


जिल्लामा पुनर्निर्माण भएका २२ कार्यालयमध्ये १५ बढी कार्यालय भवन तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो मात्र बनेका थिए । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तयार भएन प्रादेशिक संरचना

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अवधि खेर नगएको दाबी गरे पनि प्रादेशिक संरचनाहरू तयार नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । केही संचरना निर्माण भए पनि आवश्यक नियुक्ति र कर्मचारी नहुँदा समस्या छ ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा योजनामार्फत घोषणा गरेको एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना, नीति तथा योजना आयोग, योजना बैंक, प्रदेश समन्वय परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रदेश विश्वविद्यालयजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू अझै तयार भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म तीनवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । गत असारमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिए पनि अझै नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । योजना बैंकको काम हुँदै गर्दा राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा पछि नीति तथा योजना आयोग अलमलमा देखिएको छ । सात महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हाल बजेटको तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत विवरणको तयारीमा रहेको आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा समस्या परेको आयोगकै कर्मचारीका भनाइ छ । आयोग सदस्य श्यामकुमार बस्नेतलाई निमित्त उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइए पनि प्रदेश सरकारले नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्तिको तयारीसम्म गरेको पाइँदैन । प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि कानुन नै संशोधन भए पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको उपाध्यक्ष नियुक्ति अझै भएको छैन । कानुन संशोधन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन । कानुन बनेको १४ महिनापछि बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको छ । तर, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अझै भएको छैन ।

बोर्डले दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठूला पशु विकास फार्म, धुलो दुध कारखानालगायत स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । प्रदेश दुग्ध नीति बनाउने अधिकारसमेत बोर्डलाई दिइएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर हुने, दुग्ध विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, दुग्धसम्बन्धी उद्योग सञ्चलान गर्नेलगायतका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गरेको बोर्डको प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बोर्डको काम नै प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले वर्ष ०७५/७६ को बजेटमै समेटेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठनको काम अझै पनि सुरु भएको छैन । यससम्बन्धी कानुन पनि बनिसकेको छ । तर, अझै पनि गठन प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन । मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालनको लक्ष्यसहित अघि बढेको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान गठन नगरे पनि भवन निर्माणको काम भने जारी राखेको छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वय बैठक दुईपटक आयोजना गर्‍यो । दुवै बैठकमा प्रदेशस्तरमा स्थानीय तहसँगको समन्वयका लागि संरचना तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अझै त्यो पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा बजेट खर्च पनि कम भइरहेको छ । ‘स्थानीय तह बलियो भएमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ,’ वाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने, ‘तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नै भएको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट र योजना दिनुपर्छ र काम स्थानीय सरकारमार्फत गराउनुपर्छ । हामी काम गरेर देखाउन सक्छौं ।’

स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वयं स्विकार्छन् । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन । हामीले दिने ससर्त अनुदान अझै पनि धेरै स्थानीय तहले लिन आएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहले गर्ने काम, योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसो हुँदा मात्रै योजनामा दोहोरोपना हुँदैन तर स्थानीय तहले हाम्रो आग्रहलाई मानिरहेका छैनन् ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाउने संयन्त्र विकासको जरुरी पटक–पटक औंल्याए पनि यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

‘परिणाम देखिन्छ’
मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले सरकारले काम गरिरहेको र अब बिस्तारै परिणाम देखिन थाल्ने दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको अवधिदेखि अहिलेसम्मको समय खेर गएको छैन । यस अवधिमा गाउँगाउँमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएको छ ’ उनले भने । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणजस्तो जटिल विषय पनि टुंगो लागेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकार प्रदेशको समग्र विकासमा लागि परेको बताए ।

प्रादेशिक संरचनाहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन र संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लोक सेवा आयोग गठन भएको छ । यसले काम गर्न थालेको छ । आगामी वर्षबाट जनशक्तिको परिपूर्ति हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×