खेती प्रणाली नसुध्रिँदा उत्पादन घट्यो

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — पाँच वर्षदेखि गोलभेंडा खेती गर्दै आएकोमा यस वर्ष उल्लेख्य फल लागेन । हरेक वर्ष दुई लाख रुपैयाँसम्मको गोलभेंडा बिक्री गर्ने डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका–४ का दानबहादुर टेरको दुई रोपनी जग्गामा दुई क्विन्टल पनि फलेन । उनको बारीमा मात्र होइन, गाउँका अधिकांश कृषकले लगाएको गोलभेंडाका बिरुवामा राम्रो फसल लागेन ।

केही वर्षदेखि लगातार विषादी प्रयोग गर्दै आएका कृषकको बारीमा तरकारी मात्र होइन परम्परागत रुपमा लगाएको अन्नबाली पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम उत्पादन भयो । यसअघि सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लासहित कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा समेत कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन पुर्‍याउँथे । तर उत्पादन घटेसँगै यो सिलसिला टुटेको छ । भागेश्वर–४ कै अर्का कृषक ईश्वरी पन्तले भने फरक प्रविधि अँगाल्दै गत वर्षदेखि तरकारी खेती सुरु गरेका छन् । पन्तले रैथाने बीउ प्रयोग गरी अन्तरबाली तरकारी खेती सुरु गरेका कारण अन्य कृषकले पाएको पीडा भोग्नुपरेको छैन । पन्तले मात्र होइन उनीसँगै तरकारी खेती गर्ने गोमती केसीको बारीमा पनि लटरम्म तरकारी फलेको छ । एउटै गाउँ, उस्तै माटो, हावापानी पनि एउटै तर दुवै टोलका कृषकले लगाएको तरकारी उत्पादनमा भने भिन्नता देखिएको हो ।


‘खेती गर्ने तरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ भागेश्वरका अगुवा कृषक हरि ठकुराठी भन्छन्, ‘कृषकलाई प्रविधिको ज्ञान नहुनु, कृषि प्रणालीका विषयमा जानकारी नहुनु र अत्यधिक विषादी प्रयोगका कारण माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकोले यस्तो समस्या देखिएको हो ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घट्न थालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पहाडी विकास केन्द्र (इसिमोड) ले यहाँ अनुसन्धानात्मक खेती प्रणाली अपनाउन कृषकहरूलाई सघाउन थालेको छ । इसिमोडका वरिष्ठ कृषि प्राविधिक भवानी पन्त भन्छन्, ‘प्रतिकूल जलवायुका कारण बिग्रँदो खेती प्रणालीमा आमूल सुधार नहुँदासम्म कृषकले समस्या भोगिरहनु पर्नेछ ।’


एउटै वडाका दुईवटा टोलमा देखिएको उत्पादनको भिन्नतालाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा उनले अर्थ्याए । उनका अनुसार बिरुवाका लागि चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्व, रोग, किरा नियन्त्रण गर्न बायोपेस्टिसाइड, प्रांगारिक मलको (झोल मल) प्रयोग गर्दै जलवायु अनुकूल हुनेगरी खेती गरेका कृषकले समस्या भोगेका छैनन् । पन्त भन्छन्, ‘अनुसन्धान सुरु गरिएको पछिल्लो एक वर्षलाई हेर्दा कृषकले खेती प्रणालीमा गरेको सुधारले केही सकारात्मक नतिजा दिएको छ ।’


बिना कुनै रासायनिक विषादी आफ्नै घरआँगनमा बनाइएको झोल मल र प्रांगारिक विषादीबाट बालीमा लाग्ने रोग र किरा नियन्त्रण गर्ने सहज प्रविधिलाई लिएर कृषक सकारात्मक छन् । इसिमोडले अनुसन्धान गरिरहेको खेती प्रणाली अवलोकन गर्न आएका जयबहादुर खड्काले भने, ‘हजारौं लगानी लगाई तथा रैथाने बीउ, मल र विषादीको प्रयोग गरी हामीले गरिरहेको खेतीभन्दा धेरै उत्पादन भइरहेको रहेछ ।’ उनका अनुसार जिल्लामै बढी तरकारी उत्पादन गर्नेमध्येमा पर्ने फिन्याकोटका कृषकले पनि अत्यधिक विषादी प्रयोग गरी आम्दानी गरिरहेका छन् । ‘यसले छोटो समयसम्म उत्पादन राम्रो होला तर केही वर्षमै ह्रास आउने पक्का छ । त्यसकारण दीर्घकालसम्म व्यावसायिक खेती गर्न सकिनेगरी विकसित खेती प्रणालीबारे अनुभव लिन जरुरी छ ।’


यहाँ जलवायु, मलखाद र सुक्ष्म तत्व, बाली व्यवस्थापन र जोखिम लगायतमा ध्यान दिई कृषकले खेती प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पन्त बताउँछन् । उनले अर्गानिक उत्पादन र विषादी प्रयोगबाट गरिएका उत्पादनको फरक–फरक बजार मूल्य हुनुपर्ने सुझाए । ‘फरक–फरक उत्पादनको मूल्य एउटै हुँदा कृषकले तत्कालको फाइदा हेरी खेती प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । स्थानीय सरकारले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने विषादीको प्रयोग घट्दै जाने उनको दाबी छ । ‘वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्ने असर कम गर्न र जलवायु अनुकूलनका लागि लागि पनि सरकारले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलमलमै बित्यो दुई वर्ष

सुरङमार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तार कार्य अलपत्र, कानुन निर्माणमा ढिलाइ 
चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी अभाव, बजेट कार्यान्वयनमा अलमललगायत कारण सरकारले सुरु गरेका अधिकांश काम अपूरा छन् । 

०७४ फागुन ३ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका थिए । फागुन ६ गते कर्णाली सरकारको ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो । प्रदेश सरकार गठनपश्चात् फागुन १३ बसेको पहिलो प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगायो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि यही नै मान्दै आएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधारशिला खडा गर्ने भन्दै विभिन्न २१ निर्णय गरेको थियो । तर, सरकार गठनको पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले चालु आवको ६ महिनासम्म विकास बजेट ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्षमा हटाइयो । सरकारले अघि सारेका सुरुङमार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना सुरु हुने/नहुने भन्ने टुंगो छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश र वीरेन्द्रनगर राजधानी मात्रै पाएको स्थानीयको गुनासो छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका लोकबहादुर रोकायाले सरकार भएको महसुस आफूलाई नभएको गुनासो पोखे । ‘जनताका आकांक्षा धेरै छन् विस्तारै गर्छौँ भन्न लागेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘यस्तै भन्दाभन्दै यो सरकारको कार्यकाल सकिन्छ ।’

सरकारले कर्णालीको गरिबी र सम्भावनाका नाममा भाषण मात्रै गरिरहेको बताउँछन्–जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका जीतबहादुर महतरा । ‘सबै ठाउँमा गाडी पुगेको छैन, पुल बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘वर्खामा हाम्रा छोराछोरी पुल नभएकैले गर्दा स्कुल जान पाउँदैनन्, यो सरकार अहिलेसम्म के हेरेर बसेको छ ?’

नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता जीबनबहादुर शाहीले २ वर्षमा सरकारले उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेशको चिनारी र आँगन भनेको राजधानी वीरेन्द्रनगर हो,’ उनले भने,’ उनले भने, ‘प्रदेशद्वारका रुपमा रहेको राजधानीको हालत दयनीय छ, सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी जस्ताको त्यस्तै छन्, बजेट आफन्तलाई पोस्ने काम मात्र भएको छ ।’

दुई वर्षभित्र पनि बनेनन् संरचना
३ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको सरकारले पूर्णरुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।

आव ०७४/७५ को अन्तिम ३ महिनाका लागि ल्याएको १ अर्ब २ करोडको बजेट खर्च हुन सकेन । उक्त बजेटमा २३ करोड ४३ लाख ८३ हजार बजेट सरकारले खर्च गर्‍यो । सरकार गठनको सुरुवाती समयमा जनशक्ति र पूर्वाधार नभएकाले बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारको तर्क थियो । त्यसलगत्तै सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका लागि गत आवमा २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्यायो । उक्त बजेटमा सरकारले नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ९१ हजार (३५ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्‍यो ।

चालु आवमा पनि ३४ अर्व ३५ करोड बजेट ल्याएको सरकारले ६ महिनामा ३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । केही संरचना स्थापना गर्न कानुन बने पनि गठन प्रक्रिया अवरुद्ध छ । केही संरचना बन्नेमै अलमल छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परियोजना बैंक बनाउने निर्णय गरे पनि गठन हुन सकेको छैन । कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयबाट योजनाको सूची नआउँदा बैंक गठनमा समस्या भएको जनाए ।

त्यस्तै सरकारले पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने/नहुने टुंगो छैन । सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले संसद सचिवालयमा प्राधिकरण विधेयक दर्ता भए पनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । उक्त विधेयक गत जेठ १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । गत जेठ २६ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रमाणिकरण भए पनि आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारी अभावको समस्या प्रदेश सरकारले भोगिरहेको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयन भएनन्
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो । चालु आवमा फेरि प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न तथा घरबारविहीन पीडितलाई ‘एक जिल्ला एक एकीकृत नमुना बस्ती’ विकास गर्न २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर, एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत एकीकृत नमुना बस्ती विकास, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन, बैंक खाता छोरीको–सुरक्षा जीबनभरिको कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कार्यविधि पारित भएका छन् । तर, बैंक खाता छोरीको–सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम र श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबाहेक अन्य कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अन्य मन्त्रालयले पनि तीव्र गतिमा कार्यविधि निर्माणको काम गरेका छन् । तर, अधिकांश कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

केही उपलब्धि
पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भनेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २९ कानुन निर्माण गरेको छ । अन्य ३० वटा कानुनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान पनि गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका १ सय ५९ वटा संगठन संरचनामा २ हजार ५ सय ५५ दरबन्दी रहेकोमा १ हजार ४ सय ७२ दरबन्दी पूर्ति छन् । आधा जनशक्ति अझै अपुग रहेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशमा कर्मचारी टिकाइराख्न सरकारले विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको माघ मसान्तसम्म २ अर्व ५६ करोड २८ लाख ४ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ भर्खरै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्न सरकार सफल भएको छ । मन्त्रालयले १० वर्षे पर्यटन गुरुयोजना पनि निर्माण गरिएको जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फ जमुनाह–कोहलपुर–हिल्सा सडक चिनियाँ कम्पनीबाट डिपीआर भइ प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ । उक्त सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रमुख सचिव भण्डारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अपेक्षाअनुरुप काम अघि बढाउन नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सबैको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले काम गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले विकासको सुरुवात गर्न आधारशीला तयार गरेको भन्दै उनले न्यून जनशक्ति र विकटताका बाबजुत पनि सरकारले काम गरेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×