बिनायोजना नमुना विद्यालय

गणेश चौधरी

टीकापुर — टीकापुर नगरपालिकाले नमुना बनाउने भन्दै गत वर्ष कर्णाली माविलाई पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । यो रकमले विद्यालयले सीसी क्यामेरा, प्रोजेक्टर लगायतका सामग्री खरिद गर्‍यो । यस वर्ष नगरपालिकाले योजनालाई विस्तार गर्दै प्रत्येक वडामा एउटा विद्यालय नमुना बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि प्रतिविद्यालय १/१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि छ । तर आवश्यक नीति र योजनाबिना हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउँदा आशातित सफलता हासिल नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

ZenTravel

Meroghar

कर्णाली माविका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्माले नमुना विद्यालयको नाममा आएको बजेटबाट किनिएको प्रोजेक्टर र ल्यापटपले कक्षामा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकेको सुनाए । उनले भने, ‘तर यति थोरै रकमले नमुना त के बनाउन सकिन्थ्यो र ? सुरुवात भयो भन्नुपर्‍यो ।’ नमुना विद्यालय बनाउने नारा र नाम मात्रको बजेट विनियोजनले लक्ष्य हासिल नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष प्रत्येक वडामा एउटा विद्यालय नमूना बनाउने भनिएको छ । एक लाखमा के बन्छ र विद्यालय नमुना बनाउने,’ उनले प्रश्न गरे । नमुना विद्यालय भनेपछि सेवा तथा सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी संख्या बढेको हुनुपर्ने प्रधानाध्यापक शर्मा बताउँछन् । टीकापुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख दमनसिंह चौधरीले नमुना विद्यालयका नाममा यो वर्ष छुट्याइएको रकम निकासा भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा भएका विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालय छान्ने र त्यहीअनुसार बजेट दिने भनिएको छ ।’ उक्त रकमले विद्यालयलाई नमुना बनाउन सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ ।

नमुना विद्यालय बनाउने भनिए पनि आवश्यक अध्ययन र योजनाबिनै बजेटछुट्याइएको सरोकारवालाको आरोप छ । नमुना बनाउने नाममा आवश्यक तयारी नै नगरी बजेट छुट्याउँदा त्यस्ता योजना नारामा मात्र सीमित हुने कर्णाली मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खडक शाह बताउँछन् । नेकपाका नगर इन्चार्जसमेत रहेका उनले भने, ‘नमुना विद्यालय बनाउने भनेर मात्र हुन्न । बहुवर्षीय योजना हो भने त्यहीअनुसार क्रमागत बजेटिङ हुनुपर्छ । एक वर्षीय हो भने त्यहीअनुसार गर्नुपर्‍यो । यस्तो पारालेनमूनाको नारा मात्र हुन्छ ।’

विकास भनेको सडक निर्माण मात्रै हो भन्ने बुझाइबाट स्थानीय तह बाहिर आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिलेको जमानामा पाँच लाखले के हुन्छ ? नमुना बनाउने कुरा व्यवहारमा ल्याउनुपर्‍यो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘स्थानीय तहले शिक्षालाई हेर्ने नजर नै फरक छ । विकास भनेको बाटोघाटो मात्र हो भन्ने भ्रम पहिले त्याग्नुपर्छ ।’ नमुना विद्यालय बनाउन मुख्य काम विद्यार्थीलाई ज्ञान दिनु नै रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि शिक्षकको भूमिका सोचेजस्तो नभएको गुनासो गरे । ‘शिक्षा क्षेत्रको समस्या सबैलाई थाहा छ तर समाधान खोज्नतिर हामी जाँदैनौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षकसम्म सबै जानकार हुँदा पनि काम नगरिकनै ठूलो मान्छे बन्ने प्रवृत्ति छ । शिक्षकलाई १० बजेदेखि ४ बजेसम्म पढाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पढाउँदैनन् ।’

टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेश अवस्थीले शिक्षा क्षेत्र नगरको प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘नगरमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने, हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । यसरी शिक्षामा गुणस्तर खोजेर पाइन्न ।’

केन्द्रमा शिक्षा नीति नबन्दा समस्या
केन्द्रले शिक्षा नीति जारी नगर्दा स्थानीय तहलाई शिक्षा नीति लागू गर्न गाह्रो भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रको नीति नआउँदासम्म हामीले बनाएको नीति लागू गर्न समस्या छ,’ जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले भने, ‘शिक्षकलाई तलब खुवाउने, शिक्षक बीचको अन्तर्द्वन्द्व कम गर्ने काम मात्रै शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ । शिक्षामा केही गर्न खोजे तपाईंको अधिकार छैन भन्छ केन्द्र सरकारले, अनि गर्ने के ?’

उनले नमुना विद्यालयको अवधारणा आफूहरूले ल्याएको भए पनि केन्द्र सरकारले शिक्षा नीति जारी नगर्दा उक्त कार्य रोकिएको बताए । घोडाघोडी नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘घोडाघोडीले आफैंले शिक्षा नीति बनाएर लागु गर्न खोज्यो । तर जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेर पनि नगरपालिकाले मुद्दा हारेको छ । अनि कसरी शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाले काम गर्ने ?’

जानकी गाउँपालिकाको जनता माविलाई नमुना बनाउन केन्द्र सरकारबाट आएको करिब एक करोड बजेट फ्रिज भयो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कलमबहादुर खडकाले भने, ‘नमुना बनाउने भनियो तर काम नै भएन ।’ टीकापुरका स्थानीय भुवनेश्वर अधिकारीले शिक्षामा परिवर्तन होला भनेर आशा गर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘देश संघीयतामा गए पनि शिक्षा एकात्मक प्रणालीमै छ,’ उनले भने, ‘संघले शिक्षा नीति नल्याउँदा स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा परिवर्तन कसरी आशा गर्नु ?’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०९:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पोल मक्किसके, बिजुली अझै पुगेन

विप्लव महर्जन

सल्यान — कालीमाटी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा विद्युत् सेवा विस्तार गर्न ७ वर्षअघि पोल गाडिए पनि बत्ती अझै बलेको छैन । घरमा तारसमेत जोडिसकेका स्थानीय अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन् ।

कालीमाटीका बासिन्दा सल्लाको दियालो, टुकी र लाल्टिन बालेर रात काट्छन् । सरकारी निकायको लापरबाहीले गाउँपालिकाका ७ हजार बासिन्दाको वर्षौंदेखिको विद्युत् सपना पूरा नभएको हो । साविक कालीमाटी र रामपुर गाविसले ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी गाउँगाउँमा पोल गाडेका थिए । केन्द्रीय प्रशारणलाइन जोड्न गाडिएका अधिकांश पोल ढलेका छन् । प्रयोगविहीन पोल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।

कालीमाटी गाउँपालिका–१ स्थित लक्ष्मीपुरमा मात्र विद्युत् सुविधा उपलव्ध छ । लाइन विस्तार नहुँदा बिजुली बाल्ने धोको पूरा नभएको स्थानीय पूर्णबहादुर खड्काले बताए । ‘हुने–खानेले सोलार जडान गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विपन्न घरधुरी अझै पनि सल्लाको दियालो, टुकी र लालटिनकै भरमा रात गुजार्न बाध्य छौं ।’

विद्युत् सेवा बिस्तार हुने भन्दै केही घरधुरीले घरमा वायरिङसमेत गरेका थिए । ‘घरमा गरिएको वायरिङ धूलोधूवाले कालै भइसक्यो,’ स्थानीय अर्जुन विकले भने,‘ घरअगाडि गाडेका पोल पनि ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ स्थानीय तह निर्वाचनको बेला गाउँमा बिजुली पुर्‍याउँछौ भन्ने उम्मेदवारले फर्केर नहेरेको उनले गुनासो गरे । विद्य्त् ुनहुँदा गाउँमा घरेलु उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बन्ने धोका अधुरै रहेको उनको दुःखेसो छ ।

स्थानीय सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीले घर अगाडिका पोल हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘हाम्रा बाबुबाजेले टुकी र सल्ले झर्रोको भरमा रात कटाएका थिए, हामीले पनि परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छौं,’ विकले भने, ‘यस्तै अवस्था हो भने छोरानातिका पालासम्म पनि गाउँमा बिजुली बल्दैन होला ।’ उनले विद्युत् सुविधा नहुँदा मोवाइल चार्ज गर्न छिमेकी गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

बिजुलीका पोल गाड्न स्थानीयले एक महिनासम्म श्रमदान गरेका थिए । योजना पूरा नहुँदा सरकारी लगानी खेर गएको स्थानीय रेशमबहादुर थापाले बताए । ‘वारिपारिका गाउँहरू रातभर झिलिमिली हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बिजुली नहुँदा हाम्रो गाउँ सम्साँझै सुनसान हुन्छ ।’ उनले बिद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ गुणस्तरीय हुन नसकेको गुनासो गरे । गाडिएका पोलको सदुपयोग गर्न स्थानीय स्तरमै भए पनि लघुजलविद्युत् योजना निर्माण गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

कालीमाटी –३ स्थित शारदा खोलामा ड्याम बाँधेर बिजुली उत्पादन गर्न बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ५ वर्षअघि सर्भे गरेको थियो । केन्द्रले विद्युत् योजना निर्माणका लागि सबै वडामा घरधुरी सर्भेक्षणसमेत गरे पनि बजेट नआउँदा आफूहरू निरास बन्नुपरेको थापाको गुनासो छ । ‘जनप्रतिनिधि आश्वासन मात्रै दिन्छन्, काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘बिजुली बाल्ने सपना पूरा नहुँदा हामीलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति नै छैन ।’

गाउँपालिका कार्यालयका अनुसार लक्ष्मीपुरका ५० घरधुरीमा मात्र केन्द्रीय प्रशारण लाइनको बिजुली छ । स्थानीय खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि बजेट अभावमा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । ‘हाम्रो स्रोतसाधन र सीमित बजेटले स्थानीयस्तरमै विद्युत् उत्पादन गर्न भ्याउँदैन,’ उनले भने, ‘माथिल्ला सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा नं ६ मा विद्युतीकरण गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘गत वर्ष मुद्दा परेपछि विद्युतीकरणको काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं ।’ गाउँपालिकाले यस वर्ष उज्यालो गाउँपालिका कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×