न्यायिक समिति : फैसला कार्यान्वयनमा समस्या

धनगढी उपमहानगरकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले समितिलाई पूरा काम गर्नसक्ने बनाउन भौतिक सुविधा र जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन् । ‘न्यायिक समिति गठन भएको लामो समयपछि बल्ल एक जना वकिल नियुक्त गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘फैसला गर्नुपर्ने खालका मुद्दाका लागि अझै दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ ।’ उनले दक्ष जनशक्ति नभएकोले इजलास सञ्चालन गर्न नसकिएको गुनासो गरिन् ।

उनले जनशक्ति अभावकै कारण अधिकांश मुद्दामामिला मिलापत्रबाट निरुपण गर्ने गरेको बताइन् । ‘मिलापत्रबाट टुंग्याएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा छलफल गर्दा पीडक पक्ष सहमतिमा आएर पनि अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार क्षतिपूर्ति भर्ने, मानाचामल दिने, साँधसीमा बारेको झगडामा भएका मिलापत्र कार्यान्वयन नभएर पुनः पीडित पक्षले समिति गुहार्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको प्रावधानले न्यायको पहुँचमा पुग्न नसक्ने सर्वसधारणलाई सहज भएको उनको बुझाइ छ ।

मिश्रले पछिल्लो समयमा समितिमा उजुरी दिनेको सख्या बढेको बताइन् । उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्षमा ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४३ मुद्दामा मिलापत्र, ११ वटा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस र १७ मुद्दा छिनोफानो हुने

प्रक्रियामा छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कठायतले पनि केही मुद्दाको मिलापत्र भएपनि बल्झिएर आउने गरेको अनुभव सुनाइन् । ‘कार्यान्वयन गराउने कडी हामीसँग हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयन भएन भनेर पुनः न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि पीडकलाई दबाब दिनेबाहेक केही गर्ने अधिकार छैन ।’ उनका अनुसार गोदावरीको न्यायिक समितिमा साउनदेखि ३९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २५ वटा मिलापत्र गरी टुंग्याइएको छ । बाँकी मुद्दा छिनोफानोको क्रममा छन् ।

उनले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण समितिको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकिएको बताइन् । उनले समितिमा अभिलेख, मुद्दा दर्ता गर्ने र तामेली बुझाउने कर्मचारीको अभाव छ । ‘एक जना कानुन अधिकृत राख्नु पर्नेमा राख्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक मुद्दामा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारको सहयोग लिने गरेका छौं ।’

घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपमेयर प्रेमकुमारी थापाले पनि जनशक्तिको अभावमा समितिमा आएका उजुरीलाई मिलापत्रबाटै टुंग्याउने गरेको बताइन् । ‘कतिले समितिको कक्षमा भएको सहमति पालना गरेका छन्, कतिले छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।’ उनले स्थानीय तहबाट कानुनी इजलास सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिने बताइन् । ‘नगरपालिकाका कर्मचारीबाट न्याय सम्पादनमा कठनाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘बेन्च र बारको व्यवस्था भए मात्रै न्यायिक समिति पूर्ण क्रियाशील हुनसक्छ ।’

धनगढीका अधिवक्ता रुपेश चौधरीले न्यायिक समितिमा कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारी र कानुन अधिकृतबाट कार्यसम्पादन आवश्यक रहेको औंल्याए । कानुनको ज्ञान कम भएका कर्मचारी र उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्दा कानुनविपरीत मुद्दाको फैसला र मिलापत्र हुने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ ।