बनेनन् महाकालीले बगाएका संरचना

मनोज बडू

दार्चुला — महाकाली नदी किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहे पनि अन्य संरचना भने बन्न सकेका छैनन् । ६ वर्षअघि महाकालीमा आएको बाढीले दार्चुलाको तटीय क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालय भवन, खेलकुद मैदान र कभर्डहललगायतका संरचना बगाएको थियो ।

ZenTravel

महाकाली किनारमा रहेको सदरमुकाम खलंगामा पक्की तथा अन्य तटीय क्षेत्रमा अस्थायी तटबन्ध निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ । तटबन्ध बनाउन सक्रियता देखाइएको भए पनि जग्गा अभाव रहेको भन्दै बाढीले बगाएका अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा भने चासो दिइएको छैन । बाढीले बगाएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयलगायत कतिपय कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् ।

Meroghar

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्यसबेलाको बाढीले एक दर्जन सरकारी कार्यालय र दर्जनौंको संख्यामा व्यक्तिगत घर बगाएको थियो । त्यसमध्ये अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र र जिल्ला वन कार्यालयको भवन बनिसकेको छ । अन्य संरचना भने बन्न सकेका छैनन् । केही कार्यालयले बजेट भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा भवन निर्माण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

बाढीबाट सबैभन्दा बढी जिल्ला अस्पतालमा क्षति पुर्याएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पूर्व कर्मचारी वीरहरि राईले बताए । अस्पतालसँगै रहेको स्वास्थ्य कार्यालयसहित अस्पतालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र बाढीले बगाएको र त्यत्तिकै मात्रामा संरचना पनि ध्वस्त भएको उनले जानकारी दिए । ‘बाढीपश्चात् खुला चौरमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थियौं,’ राईले भने, ‘पछि बाढीले नछोएको संरचना मर्मत गरेर साँघुरो ठाउँबाटै स्वास्थ्य सेवा दिइँदै आएको छ ।’

बाढीले क्षति पुर्याएको एक वर्षपछि उक्त अस्पताल निर्माणका लागि सरकारबाट बजेट विनियोजन थियो । तर, जग्गा अभावमा बजेट फिर्ता गएको थियो । उनले भने, ‘सदरमुकाम नजिक अस्पताल भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध हुन सकेन । खरिद गरेर अस्पताल बनाउनका लागि पनि जग्गा पाइएन ।’

बाढीले बगाएको खलंगा स्रोत केन्द्र तत्कालै खलंगा प्राथमिक विद्यालयमा सारिएको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यहीँबाट सञ्चालन भइरहेको शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख जयराज पन्तले बताए । ‘आफ्नै निकाय अन्तर्गतको कार्यालयमा सारिएको हुनाले भाडा तिर्नु परेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयलाई पनि आवश्यक नभएकोले त्यहीँबाट सजिलो भएको हो ।’ महाकाली नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । इकाईअन्तर्गत नै रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको पौष्टिक आहार कार्यक्रमको कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छ । ‘२ वटा घर भाडामा लिएर कार्यक्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

बाढी आउनु अघिसम्म जिल्लामा हुने सबै ठुला खेलकुद प्रतियोगिता सदरमुकामस्थित खुल्लामञ्चमा खोलाइन्थ्यो । बाढीले कभर्ड हल र खुल्ला खेल मैदान बगाएपछि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न मैदान खोज्नु परेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नारायण दाहालले बताए । ‘कभर्ड हल बाढीले नबगाउँदासम्म इनडोरमा खेलाइने खेलहरू यहीँ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ठाउँ नहुँदा खेलकुद प्रतियोगिता नै गर्न सकिएको छैन ।’ इनडोरमा खेलिने ब्याडमिन्टन खेल्न भारत जानु परेको उनले गुनासो गरे । ‘कभर्ड हल र मैदान निर्माण गर्न सुरुदेखि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि जग्गा खोज्नुहोस्, बजेट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन्,’ दाहालले भने ।

महाकाली नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा खेल मैदान निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि जग्गा नपाएर काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिका प्रमुख हंशराज भट्टले बताए । ‘डुम्पानी क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा खेल मैदान निर्माणका लागि काम सुरु भएको थियो । स्थानीयले आफ्नो चलनभोगमा रहेको भन्दै अवरोध गरेपछि अर्को ठाउँ भेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘खेल मैदान नहुँदा नियमित अभ्यास गर्ने खेलाडीहरूलाई मर्का परेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि खेल मैदान बनाउन बजेट छुट्याएको उनले बताए । जग्गा उपलब्ध भए खेल मैदान निर्माणकार्य अघि बढ्ने महाकाली नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हटेनन् भूकम्पका भग्नावशेष

‘आज या भोलि लड्ने अवस्थामा रहेका थोत्रा घर भत्काउन मान्दैनन्, भत्काउँदा सुरक्षामात्र होइन भूकम्पको त्रासदी पनि मेटिने थियो’
टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) — भूकम्प गएको साढे चार बर्ष बित्यो । भूकम्पका भग्नावशेष भने गाउँबाट हटेका छैनन् । हेर्दै डरलाग्दा र भूकम्प सम्झाउने भग्नावशेष गाउँमा जस्ताको तस्तै छन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घर बस्न योग्य छैनन् । तर अधिकांश सर्वसाधारणले क्षतिग्रस्त घर भत्काउन जाँगर चलाएका छैनन् । आफै भत्किएका बाहेक अधिकांश घर ठाडै राखिएको छ । ती भग्नावशेषभित्रै सरसामान राखिएका छन् । थोत्रा भएका भग्नावशेषमा मानिसहरूको जाउआउ भइरहेको छ । बालबालिका र वृद्धवद्धा जोखिमको वास्ता नगरी ढल्न लागेका घर वरिपरि नै भेटिन्छन् । ‘जोखिमयुक्त घर राख्दा कुनै पनि दिन दुर्घटना हुन सक्छ,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रामेछापका सभापति शिवकुमार कार्कीले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिले त्यस्ता संरचना माया गरेर राख्नु हुँदैन ।’ जोखिमयुक्त घर भत्काउँदा काठपात प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस्तालाई नछोएर पीडितहरूले अलग्गै खर्च गरेको उनी बताउँछन् । भएका काठ कुहिएका छन् । ढुंगा त्यहीँ छन् । क्षतिग्रस्त घर छाडेर सबै नयाँ सामग्री प्रयोग गरी साना घर बनाउने अभियान नै चलेको कार्कीले बताए ।

जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्य करिब समाप्तितिर गएको छ । ढुंगामाटोको जोडाइमा बनेका प्राय: घर काम नलाग्ने भन्दै जिल्लाका नेताहरूले समेत जोखिमजन्य संरचना भत्काउन पहल गरेका छैनन् । गाउँमा केवल अनुदानलाई सुविधाको रूपमा लिने गरिएको छ । ‘थोत्रो घर अहिले हो या भोलि लड्ने अवस्थामा छ, तैपनि भत्काउन मान्दैनन्,’ भीरपानीका खड्गबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘भत्काउँदा सुरक्षामात्र होइन, भूकम्पको त्रासदी मेटिने थियो । उठ्नासाथ भत्किएको घर हेर्नुपर्ने र कहिले किच्ला भनेर डराउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ?’

रामेछापमा अनुदान लिएर करिब ४५ हजार घर पुनर्निर्माण भएका छन् । यो तथ्यांकले सबैका पुराना घर छैनन् भन्ने देखाउँछ । तर गाउँमा पुराना र नयाँ घर सराबरी देखिन्छन् । धेरैको पुराना घरमै बसोबास छ । थोरै चर्किएका घरलाई पुरै नष्ट भनेर अनुदान लिएका लाभग्राहीले नयाँ घरको प्रयोग गरिसकेका छैनन् ।

पुराना भत्काएर मात्र नयाँ घरको अनुदान दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले उक्त कार्यमा चासो नदिएपछि साबिकका घर ठडिएकै अवस्थामा बसेका हुन् । सद्दे घर भए पनि धेरैले अनुदान लिएर एककोठे या दुईकोठे घर बनाएका छन् । एक महिनायता भने जिल्लामा केही घर भत्किएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साविकमा मर्मत गरेर हुने सूचीमा राखेका घर भत्काएर नयाँ बनाएको भए तीन लाख नै अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यस्तो सूचीमा रहेका पीडितले घर भत्काएका हुन् । केहीले भने अझै घर जस्ताको तस्तै राखेर बनावटी फोटो देखाई ३ लाखका लागि कागजात पेस गरेको समेत पाइएको छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) रामेछापका आयोजना प्रमुख वीरबहादुर रावलका अनुसार पछिल्लो अवधिमा जिल्लामा झन्डै एक हजारको हाराहारीमा घर भत्किएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । गाउँबाट तथ्यांक आउने र त्यसलाई जाँच गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×