‘अनियमितता’ मा लेखाको चासो

प्रदेश सरकारका योजनामा भएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेको उनले बताइन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा एम्बुलेन्स र अल्ट्रासाउन्ड खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएर अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो । ३९ लाख ७ हजारका दरले कूल ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा ‘ख’ श्रेणीका आधुनिक र सुविधायुक्त भनिएका एम्बुलेन्स खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत कात्तिकमा ती एम्बुलेन्स ९ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रालयले ‘ख’ श्रेणीका भनेर खरिद गरेका एम्बुलेन्स मिनी ट्रकको च्यासिसबाट बनाइएका खुलेको छ । त्यसमा जडान गरिएका उपकरणसमेत कमसल रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ ।

सोही मन्त्रालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि साढे ११ करोड बढी खर्च गरी अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद गरेको छ । अल्ट्रासाउन्ड खरिद प्रक्रियामा समेत मापदण्डविपरीत गई आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको गत आवको बजेटबाट कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–२ मा ४५ लाखको औद्योगिक क्षेत्र पहुँचमार्ग, सोही नगरको वडा नम्बर ५ मा ७५ लाखको झलेखोला तटबन्ध, चौधर नदी तटबन्ध, ७५ लाख बजेटकै शुक्लाफाँटा आश्रम निर्माण, वडा नम्बर १ र १० मा ३८ लाखको कंक्रिट मेसवायरको योजनामा समेत अनियमितता भएको उजुरी समितिमा परेको सभापति बमले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैतडी पाटन नगरपालिकामा तटबन्ध निर्माण शीर्षकमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ७५ लाख र बझाङ केही पूर्वाधार विकासका योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको छ ।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकास्थित सिँचाइ योजनामा समेत सोही अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय स्तरबाट प्राप्त निवेदन र सूचनाबाहेक हामीलाई पनि आशंका पैदा भएका अन्य योजना पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘अनियमितताको जानकारी भएका योजनामा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आर्थिक विवरण मागेर अध्ययन गर्ने भएका छौं ।’ समितिले आफ्नै प्रक्रियाबाट काम गर्नु परेकोले छानबिन चाँडो गर्न नसकिएको उनले स्वीकारिन् । ‘समितिमा पहिले निर्णय गरेर छानबिनको प्रक्रिया अगडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कागजात उपलब्ध हुन ढिलाई हुने गरेको छ,’ बमले भनिन् । फिल्डको अध्ययन गर्दा पनि प्राविधिक तथा विज्ञको आवश्यकता पर्ने लगायतका समस्या समितिलाई पर्ने गरेको नी बताउँछिन् ।

समितिले आव ०७४/७५ मा विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खर्चको पनि छानबिन गरेको छ ।

‘अल्पकालीन बजेटको ठूलो हिस्सा सम्भाव्यता अध्ययनमा राखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा ठूलो आर्थिक अनमियतता गरिएको देखिएको थियो । त्यसमा अध्ययन थाल्यौं तर सम्बन्धित मन्त्रालयले मागेको कागजात नै उपलब्ध गराउन सकेन ।’ उनका अनुसार उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको १ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्कूलतर्फ ११ लाख ७० हजार, स्वास्थ्य संस्थालाई ३६ लाख अनुदान दिँदा आर्थिक अनमियतता भएको आशंकाले छानबिन गरिएको थियो ।

यसैबीच, कैलाली कांग्रेसले हालै पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएको थियो । यहाँका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये मोहन्याल, कैलारी, जानकी र चुरे गाउँपालिका तथा गौरीगंगा, घोडाघोडी, गोदावरी र भजनी नगरपालिकामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको दाबी कांग्रेसको छ ।