कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रैथाने बाली लगाउनै छाडे

गरिबले मात्र कोदो, जौ र मकैबाट बनेका परिकार खान्छन् भन्ने मानसिकताले असर
वसन्तप्रताप सिंह, तृप्ति शाही

बझाङ, बैतडी — बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–१० तीरखडेनीकी दीपा बुडालको परिवारले ७/८ वर्ष अघिसम्म कोदो, मकै र धान खेती गर्दै आएका थिए । हिउँदयाममा अधिकांश जमिनमा जौ अनि गहुँ बालीको खेती गर्थे । उनको परिवारलाई आवश्यक पर्ने वर्षभरिको खाद्यान्नमा आधाभन्दा बढी हिस्सा यिनैले धान्थे । बजारबाट खाद्यान्न किन्नु पर्दैनथ्यो । अहिले पहिलाको जस्तो छैन ।

‘सबैले भात नै खोज्छन् । कोदो, जौ र मकैको खेती छोडिसक्यौं,’ उनले भनिन् । आजभोलि बजारबाट चामल किनेर खाने गरेको उनले बताइन् ।


बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलाशका रमेश बिस्टले ७/८ वर्षअघि बर्सेनि १० क्विन्टलसम्म जौ फलाउँथे । उपभोग गरेर बचेको बिक्री गर्दा २०/२५ हजार आम्दानी पनि हुन्थ्यो । तर आजकल मुस्किलले उनको बारीमा जौ खेती हुन्छ । ‘पहिले जौकै रोटी खाने चलन थियो,’ बिस्टले भने, ‘तराईबाट चामल आउन थालेपछि सबैले जौ खान छोडे, खेती गर्न पनि छोडे ।’ उनले गाईभैंसीलाई खोले पकाउनका लागि मात्र जौको खेती गरिरहेको बताए ।


जौ मात्र होइन, उनको गाउँमा अधिकांशले पहिलेदेखि खेती गर्दै आएको फापर, उवा र कागुनो जस्ता रैथाने बालीको खेती गर्न छाडिसकेका छन् । खाद्य संस्थानको चामल जिल्लामा भित्रिनुभन्दा पहिला जिल्लाको दोस्रो मुख्य बालीको रुपमा रहेको कोदोको खेती गर्नेहरू पनि पछिल्लो समय बझाङमा निकै घटिसकेका छन् ।


स्थानीयहरूले हेला गरेका कारण बझाङ र बैतडीमा मात्र हैन, सुदूरपश्चिमका पहाडहरूमा रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘पहिले सदरमुकाम खलंगा नजिकैका गाउँमा पनि कोदो, मकै, जौ जस्ता बालीहरू प्रसस्त लगाइन्थ्यो,’ बैतडी सदरमुकामका उद्धवसिंह मारकण्डले भने, ‘अहिले देखिनै छोड्यो । यस्तै हो भने हाम्रो छोरानातिको पुस्ताले त कोदो, जौ भन्ने बाली नै चिन्दैनन् होला ।’ गरिबले मात्र कोदो, जौ र मकैबाट बनेका परिकार खान्छन् भन्ने परम्परागत मानसिकता भएकोले पनि स्थानीय बालीहरू धेरैले लगाउन छोडेको उनको बुझाइ छ । अहिले पनि बजारको पहुँचबाट टाढा रहेका र चामल किन्न नसक्ने विकटका स्थानीयले मात्र रैथाले बाली लगाएर त्यसबाट बनेका परिकार खाने गरेको उनले बताए । बैतडीमा ३ वर्ष अघिसम्म ५ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिने कोदो खेती अहिले घटेर ३ सय हेक्टरभन्दा कममा सीमित भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ ।


यस्तै बैतडीमा मकै उत्पादन हुने क्षेत्र पनि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ । अहिले १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र मकै लगाउने गरिएको छ । २/३ वर्ष अघिसम्म बैतडीमा १६ हजार ५ सय हेक्टरमा मकै खेती गरिन्थ्यो । गहुँ लगाउने क्षेत्रफल पनि घटेको छ । ३ वर्ष अघिसम्म २० हजार ९ सय हेक्टरमा फल्ने गहुँ अहिले १७ हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र फल्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताए ।


बझाङको अवस्था पनि उस्तै छ । चार वर्ष पहिला झण्डै २ हजार हेक्टरमा गरिने जौ खेती अहिले ६ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ । यो पनि घट्दो क्रममा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका प्रमुख दीलबहादुर सिंहको भनाइ छ । ‘फापर, कागुनो जस्ता बालीहरूको खेती गर्ने चलन त करिब लोप हुन लागिसकेको छ,’ उनले भने ।


बझाङमा जौ, उवा, कोदो, फापर, चिनो, कागुनोको लागि प्रख्यात मानिने जिल्लाका उत्तरी भेगका सुर्मा, दौलिचौर, काँडा, दहबगर, रिलु, मष्टा, दाँतोला, मेलविसौना, गडराय, दंगाजीलगायतका गाउँमा पनि परम्परागत बालीको खेती गर्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ । कुनै बेला यहाँको खाद्य सुरक्षामा राम्रै योगदान पुर्‍याएका झुमरो, जुनेलो, मारस्या, तेगुनोलगायतका बालीहरू पनि करिब करिब हराइसकेको स्थानीयको भनाई छ । मालुमेलाका ८४ वर्षीय परमानन्द जोशी भन्छन, ‘यस्ता बालीको खेतीपाती त अचेल कसले गर्छ र ? । सायद धेरैले नामैसमेत बिर्सिसकेका होलान् ।’


रैथाने बालीलाई स्थानीयले हेला गरे पनि यसको पौष्टिक महत्व भने आयातित खाद्यान्नको भन्दा निकै बढी हुने जानकारहरू बताउँछन् । भातभन्दा कोदो, जौ, मकै, गहुँबाट बनेका परिकारले शरीरलाई फाईदा गर्ने बैतडीको शर्माली स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कृष्णा चौधरीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई पनि यिनकै परिकारबाट बनेका खानेकुरा खुवाउँदा हृष्टपुष्ट हुन्छन् । कुपोषित हुनबाट पनि जोगिन्छन् ।’


रैथाने बालीहरू विभिन्न कारणले लोप हुँदै जान थाले पनि यस्ता बालीको महत्वको तुलना आयातित बालीसँग गर्न नमिल्ने कृषि प्राविधिक रामलाल जोशीको भनाइ छ । ‘औषधीय गुणसमेत भएका रैथाले बालीहरूको पौष्टिक महत्व त छँदै छ,’ उनले भने ‘परिर्वतन हुँदै गएको जलवायुमा अनुकूलन हुनसक्ने क्षमता पनि उन्नत जातको बालीभन्दा निकै नै बढी हुन्छ ।’ पछिल्लो समय हाइब्रिड बीउको प्रचलन बढ्दै गएकोले रैथाने बालीको बीउ संरक्षणमासमेत ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ । ‘उन्नत र हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सबैले सक्दैनन्, तर रैथाने बालीको बीउ सामान्य किसानले पनि सजिलै उत्पादन गर्न सक्छ,’ उनले भने । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारी क्षेत्र पनि उदासीन देखिएको जिल्ला कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष रामप्रशाद जोशीको भनाइ छ ।


‘अन्य बालीमा जस्तो अनुदान छैन, अनुसन्धान छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बेवास्ता गरेकाले पनि रैथाने बाली छिटो लोप हुन थालेका हुन् ।’ उनले तत्कालै विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन नगरिएमा बीउसमेत लोप हुने बताए । बीउको अर्थराजनीतिक रणनीति बेलैमा बुझ्न नसके देशले नै पछुताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । प्रकाशित : माघ १, २०७६ १०:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किशोरीमैत्री कानुन माग

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — किशोरीमैत्री कानुनको माग गर्दै पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाका किशोरीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । किशोरीको समूहले मंगलबार मुख्यमन्त्रीसमक्ष २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका हुन् । 


देवचुली नेपालमै दोस्रो बालमैत्री घोषणा गरिएको नगरपालिका हो । साविकको प्रगतिनगर गाविस देशमै पहिलोपटक बालमैत्री घोषणा गरिएको किशोरी रेजीना घर्तीमगरले बताइन् । देवचुली नगरले आफूहरूलाई साथ दिँदै आएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि साथ दिनुपर्‍यो । प्रदेश मुकामबाट टाढाको दूरीमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अभियानले प्रदेशकै शिर उचो बनाएको छ । अब पहिलो बालमैत्री प्रदेश बन्न चाहन्छौं ।’ उनले मुख्यमन्त्रीसमक्ष बालबालिका र किशोरीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिन् । ‘समाजमा किशोरीको अवस्था कस्तो छ र सरकारले कस्तो कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर छलफल आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

अर्की सहभागी आस्था अनियोजित बास्ताकोटीले देवचुलीका किशोरी अभियानै बनाएर सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक लगायत कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएको बताइन् । खेलकुदमा पनि वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा उत्कृष्ट हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगी दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले यसमा चासो देखाउनुपर्ने धारणा राखिन् । यो अभियानले किशोरीमा बोल्ने कलाको विकास भएको उनको भनाइ थियो ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले किशोरी र बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण अभियान चलाउँदै आएको छ । देवचुलीकी आशा विकले भनिन्, ‘प्रदेशका प्रत्येक विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय, स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइन र बालबालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स निर्माण गर्नुपर्‍यो । प्रदेशभित्रका सबै भौतिक संरचना बालमैत्री हुनुपर्छ ।’ उनले विद्यालयका पाठ्यक्रममा बालबालिका र किशोरकिशोरी सम्बन्धी ऐन, नियम र कानुनका विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जेब्राक्रस, बाटो, भौतिक संरचना निर्माणसँगै बालबालिका र किशोरीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लगानी, आकाशे पुल र सडकका खाल्डाखुल्डी पुरेर जोखिममुक्त बनाउन माग राख्दै उनीहरूले शहर यातायातमैत्री बन्नुपर्ने बताए । सरकारले बालबालिका ऐन छिटो ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने उनीहरूको धारणा थियो । स्थानीय तहमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरी स्रोत केन्द्र, खेलकुद लगायत साहसिक खेलमा बालिकाको संरक्षणबारे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालयमा समान पहुँचको व्यवस्था, राज्यका समग्र क्षेत्र र निकायलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी लैंगिक समानता सम्बन्धी प्रदेश कानुन र कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयनको माग उनीहरूको छ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा किशोरी समुह गठन, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राविधिक शिक्षामा किशोरीको सहभागिता, बालिकाको लागि बीमा, बालिका तथा किशोरीलाई न्यायको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हिंसा तथा अपराधका घटनामा बालिकामैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बालमैत्री र किशोरीमैत्री कानुनमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए । प्रदेशका सबै विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय र भवन निर्माणको अभियान चलाएको उनको भनाइ छ । ‘तपाईंहरूको यो अभियानले महिलालाई उपमा मात्र सीमित नराखी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भएकाले पनि बालबालिका र किशोरीमैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान नपुगेको हो ।’ प्रदेश समन्वय परिषद्मा छलफल गरी कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×