हिउँ पन्छाउन डोजर चलाइँदा सडकमा क्षति

‘हिमपातपछि सडक सफा गर्न प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्टले बर्सेनि जति क्षति पुर्‍याउँछ, त्यसको मर्मतमा आवश्यक रकमले अहिलेसम्म हिउँ सफा गर्ने दर्जनौं मेसिन खरिद हुनसक्थ्यो’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — डडेलधुरा जोड्‌ने भीमदत्त राजमार्गको गोगनपानीदेखि अगाडि लाग्ने हो भने सडकको दुरावस्था सुरु हुन्छ । खाल्डाखुल्डी, पहिरो र पटक–पटक मर्मतका नाममा औपचारिकता पूरा गरिएको कामले सडकको स्वरुप नै बिग्रिएको देख्न सकिन्छ ।

सडकको दुरावस्थाले साना यात्रुबाहक र दुईपांग्रे सवारीका लागि यात्रा जोखिमयुक्त बनेको छ । हिमपातका कारण हरेक वर्ष अवरुद्ध हुने र हिउँ सफा गर्न प्रयोग हुने उपकरण, खासगरी डोजरका कारण पनि भीमदत्त राजमार्गको अवस्था बिग्रिएको हो । यसको सुधारका लागि काम नभएको भने होइन । सडक विभागले मर्मतका नाममा बर्सेनि करोडौं खर्च गरेको जनाउँदै आएको छ । तर, सुधार भएको प्रायः देखिँदैन ।


सुदूरका ७ पहाडी जिल्ला जोड्ने एकमात्र भीमदत्त राजमार्गको ५५ किलोमिटर क्षेत्र हरेक वर्ष हिउँले ढाकिन्छ । हिमपातपछि कम्तिमा दुई/तीन दिनदेखि एक सातासम्मै विभिन्न क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुन्छ । हजारौं यात्रु र साधन सडकमा अलपत्र पर्छन् । प्रशासनको पहलपछि सडक विभागले एक्स्काभेटर र डोजर जस्ता ठूला साधन प्रयोग गरेर हिउँ सफा गर्छ ।


यस्ता साधनको प्रयोग गर्दा सडकको सतहमा क्षति पुग्छ । कतै कालोपत्रे उप्किन्छ त कतै खाल्डाखुल्डी बन्ने गर्छन् । छेउछाउको जमिन भासिनेसम्मको अवस्था आउँछ । यिनै खाल्डाखुल्डी पुर्न वर्षेनी सरकारले करोडौंमा ठेक्का दिन्छ । काम नसकिँदै पुनः हिमपातको समय आइपुग्छ र सडक फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने गरेको छ । खाल्डाखुल्डी पुर्न राजमार्गको गोगनपानीदेखि डडेलधुरासम्मको सडक टालिएको सहजै देखिन्छ ।


सबैभन्दा बढी हिमपात हुने हगुल्टे, घन्टेश्वर, साहुखर्क, भात्काँडा र बैतडी जोड्‌ने दशरथ चन्द राजमार्गको भालुमारे, अनारखोली र खोडपे खण्डको दुर्दशा जहिल्यै उस्तै हुन्छ । ठूला सडक दुर्घटना पनि यिनै खण्डमा बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्ष सडक मर्मतका नाममा विभागले ४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेर ठाउँ–ठाउँमा टालेको भाग यसपटक हिमपात नहुँदै उप्किसकेको थियो । भारी हिमपातपछि सडकको अवस्था थप जर्जर बनेको छ ।


हिउँ पर्ने, सडक बिग्रने, ठेक्कापट्टा हुने र मर्मत नसकिँदै पुनः सडक बिग्रने सिलसिला वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । तर, सरकारले यसको स्थायी समाधान खोज्ने पहल गर्न सकेको छैन । ०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि सडक स्तरीय बनाइएको हो । तराई–पहाड जोड्‌ने एकमात्र राजमार्गमा बर्सेनि हिमपातले पुर्‍याउने क्षति कम गर्न किन कुनै पहल हुन सकेन ? विभागका अधिकारीसँग यसको कुनै जवाफ छैन । हिमपातले मात्र नभई महाभारत पर्वत शृंखलाको मध्यभागबाट निर्माण भएको यस राजमार्गमा बर्सेनि पहिरोले समेत क्षति पुग्ने गरेको छ । तर, पहिरो रोकथामका लागि खासै प्रयास हुनसकेको छैन ।यो सडक चारपांग्रे सवारी साधन चल्नसक्ने गरी बनाइएको हो । मापदण्डविपरित हाल राजमार्गमा १६ चक्के साधनसमेत चल्छन् । निर्माण हुँदा जुन मापदण्डमा सडक बनेको हो, त्यसभन्दा धेरै संख्यामा यातायातका साधन समेत सञ्चालन हुनेगरेका छन् । यसबाहेक सुदूर पहाडी जिल्ला जोड्ने अर्को वैकल्पिक राजमार्ग नबन्दा यसै राजमार्गमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।


हिउँ पन्छाउने उपकरण छैन

विभागसँग हिउँ पन्छाउने विशेष प्रकारका कुनै उपकरण छैनन् । यसको सट्टा अन्य हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी सडक सफा गर्दा छिट्टै सडक बिग्रने गरेको गएको वर्षमात्रै सडक विभागबाट निवृत वरिष्ठ इन्जिनियर महेन्द्रराज पन्तको भनाइ छ । ‘देशको पूर्वी भेगमा के छ जानकारी छैन तर सुदूर पहाडी जिल्लामा यसको प्रयोग भएको छैन,’ उनले भने, ‘चेनवाला डोजर र जेसीबी प्रयोग गर्दा अपरेटरले ध्यान नपुर्‌याउँदा सडकमा क्षति हुने गरेको छ ।’


‘हिमपातपछि सडक सफा गर्न प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्टले वर्षेनी जति क्षति पुर्याउँछ, त्यसको मर्मतमा आवश्यक रकमले अहिलेसम्म हिउँ सफा गर्ने दर्जनौं मेसिन खरिद हुनसक्थ्यो,’ सडक विभागका पूर्व कर्मचारी आरसी अवस्थीले भने, ‘तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।’ उनका अनुसार उक्त मेसिनलाई ८० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘हिमपात हुने सडकमा वार्षिक २ करोडभन्दा बढी बजेट मर्मतसम्भारमा खर्च हुने गरेको छ, त्यो रकममा सडकलाई क्षति नपुर्याई हिउँ सफा गर्ने राम्रा मेसिन आउन सक्छन्,’ उनले थपे ।


सडकको हिउँ हटाउन हिउँ सफा गर्ने मेसिन प्रयोग गरे हप्तौंसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्या हट्‌ने र यात्रुलाई पनि सास्ती नहुने अवस्थी बताउँछन् । ‘भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा हिमपात हुने सडकमा तत्कालै यस्तै मेसिनले हिउँ सफा गरेर सडक सञ्चालन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मौसम, भौगोलिक अवस्था उस्तै रहेको सुदूर पहाडमा भने हिमपातका कारण बिग्रिएका सडक मर्मतका नाममा कमाउने भाँडो बनेका छन् ।’ मर्मतसम्भारमा हुने अनियमितताले पनि यस सडकको अवस्था सुधार हुन नसकेको विभागमा कार्यरत एक अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।


मर्मतमा करोडौं खर्च

गत आवमा भीमदत्त राजमार्गमा मर्मतसम्भार शीर्षकमा कति खर्च भयो ? कुलपाते सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखदेखि लेखा अधिकृत कसैले पनि यसबारेमा जानकारी दिन चाहेनन् । कार्यालयका एक कर्मचारीले मर्मतका नाममा मात्रै ४ करोड बढी रकम खर्च भएको बताए । ‘कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत जानकारी हुँदैन, कार्यालय प्रमुखको तजबिजमा टुक्राटाक्रीमा खर्च हुने बजेटको न कुनै सीमा हुन्छ न कसैलाई जानकारी नै,’ ती कर्मचारीले भने ।


हिउँ सफा गर्न प्रयोग हुने डोजर र स्काभेटरको भुक्तानी हेर्ने हो भने सरकारी बजेट कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । मर्मतसम्भारमा खर्च हुने बजेट अपारदर्शी मात्र छैन, विभागका केही अधिकारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा वर्षेनी ठूलो अनियमितता हुने गरेको उनले दाबी गरे । गत आवमा कुन–कुन ठाउँमा सडक मर्मत भयो, आकस्मिक, रि–करेन्ट र नियमित मर्मतसम्भारमा कति खर्च भयो भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत जानकारी छैन ।


राजमार्गको गोल्डन सडकखण्ड देखि भात्काँडासम्म हरेक वर्ष मर्मतको काम भइरहेको हुन्छ । तर, गत वर्ष मात्रै गरिएको कालोपत्रे र बनाइएको पर्खाल एक वर्ष नबित्दै भत्किसकेको हुन्छ । मर्मत भन्दै मापदण्ड नपुर्याई हरेक वर्ष बजेट मात्र सिध्याउने कामले राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको छ । ‘हरेक वर्ष यो क्षेत्रमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ,’ गाँगखेत गैराका स्थानीय चक्र बोहराले भने, ‘काम कस्तो हुन्छ ? कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नसोधौं ।’ उनका अनुसार विभागले बर्सेनि दिने मर्मतको कामले धेरेको गुजारा भइरहेको छ ।

सडक मर्मतमा इमरजेन्सी बजेट, नियमित मर्मतसम्भार बजेट र रि–करेन्ट बजेटका नाममा धेरै रकम छुट्याइने पन्त बताउँछन् । ‘हिमपात हुन्छ हुँदैन, पूर्व जानकारी हुँदैन, पहिरो आउँछ आउँदैन, त्यो पनि पूर्व जानकारी हुँदैन,’ पन्तले भने, ‘प्राकृतिक विपद्पछि मर्मतका लागि राखिएको इमरजेन्सी बजेटबाहेक सानातिना खाल्डाखुल्डी पुर्न रि–करेन्ट बजेट र नियमित मर्मतसम्भारको बजेट पनि हरेक वर्ष खर्च हुने गरेको छ ।’


नेपालका पहाडी जिल्लाका राजमार्गमध्ये धरान–धनकुटा राजमार्गपछि यस सडकलाई कुनै समय राम्रो राजमार्गका रुपमा लिइन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही वर्षयता मापदण्डअनुसार मर्मत हुन नसक्दा यो राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको प्राविधिकले बताउने गरेका छन् ।


ठूला सडक दुर्घटनाको मुख्य कारणमध्ये जीर्ण सडक पनि प्रमुख कारण रहेको मान्छन् चालक नन्दबहादुर महरा । २२ वर्षदेखि यही राजमार्गमा गाडी चलाउँदै आएका महराले सडक नै भगवानको भरमा चलेको बताए । ‘चालकले एक दिन अघिको सडक सम्झेर गाडी कुदाएर आउँछ , तर एकै दिनमा परेको खाल्डोमा उछिट्टिएर ठूलो दुर्घटना हुनपुग्छ, राजमार्ग भगवान भरोसा चलिरहेको छ,’ उनले भने । प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:०३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दलतन्त्रको ‘अक्टोपस’

राजेन्द्र महर्जन

प्रदेश ३ को नाम के राख्ने र राजधानी कहाँ तोक्ने भनी नेकपाका अध्यक्षद्वयले फर्मान जारी गर्छन् र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखदेखि सांसदहरूसम्म त्यही बमोजिम आफ्नो ‘मत’ का रूपमा स्वविवेक नै ‘दान’ गर्न पुग्छन् । जजसको आफ्नो मत छैन, मत भएकाहरूको पनि खासै अडान छैन, आफूलाई जिताउने मतदाताहरूप्रति कुनै जिम्मेवारी र जवादेहिता छैन, उनीहरूले प्रदेश संसदीय दलको ह्वीपका नाममा आएको अध्यक्षद्वयको फर्मानमा ल्याप्चे ठोक्नु टिठलाग्दो घटना होइन ।

मुख्य प्रश्न के हो भने, उनीहरू प्रदेश संसदीय दल, त्यसलाई अंकुश लगाएर बसेको नेकपा सचिवालय र त्यसमाथि कुण्डली मारेर बसेका अध्यक्षद्वयप्रति मात्रै किन जिम्मेवार र जवाफदेही भए ? उनीहरूले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे स्वविवेकले देखेको मत व्यक्त गर्न नपाउने अवस्थाबीच ‘माथिको उर्दी’ पालना किन गरे ? उनीहरूको मौन सर्वसम्मतिमा के बाध्यता वा विवशता, लोभ वा त्रास थियो ? डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रश्न उठाएझैं, दुईतिहाइको सरकार र प्रतिपक्षले समेत सांसदलाई बोल्नै नदिने, केन्द्रको हुकुम मान्नैपर्ने गराउने गम्भीर कारण के होला ?

अह्रौटे चेष्टाविरुद्ध
हुन त नेकपा अध्यक्षद्वयको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने ढिट अपवाद व्यक्तिले गर्न खोजे, उनीहरूमाथि पनि ह्वीप, आदेश र निर्देशको डन्डा बर्साएर वा खाईपाई आएको पदभन्दा धेरै दिने आश्वासनमा लुटपुट्याएर ढिटपनलाई मत्थर पार्ने क्रम जारी छ । उदाहरणका लागि, दलीय राजनीतिभन्दा पृथक् रहनुपर्ने–राख्नुपर्ने सभामुख, उपसभामुख पदधारीहरूलाई समेत सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वय र सचिवालयले मनलाग्दी परिचालन गर्न खोज्दा प्रतिरोध नभएको होइन । तर त्यो प्रतिरोध पनि संवैधानिक पदहरूको स्वायत्तता वा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि हो कि आफ्ना लागि उच्चपद सुरक्षित गर्न मात्रै हो, बिस्तारै प्रस्ट हुँदै जानेछ । राष्ट्रपतिको पुट पाएर होस् या स्वविवेकको आवाज सुनेर, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जसरी सत्ताधारी दल, त्यसमा अध्यक्षद्वय र सचिवालयका पुरुष–सत्ताको प्रतिवाद गरिन्, त्यसले दलभित्र र बाहिर प्रतिपक्षीयतालाई नै सबल पार्न सक्छ । यदुवंशी अन्तर्द्वन्द्वका कारण विपक्षी दल कमजोर, दलहरूको बलियो पकड र वैचारिक वर्चस्वका कारण सडक शून्य र लोक लाचार भएर देशमा प्रतिपक्षीयता नै मरेतुल्य भएका बेला उनको प्रतिरोधले सत्ताधारी दलको पुरुष–सत्तालाई चुनौती दिएको छ ।

संविधान अनुसार उपसभामुख कति बेला पदमुक्त हुनसक्छ भन्ने मतलब नराख्ने र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई एकोहोरो ‘राजीनामा देऊ कि देऊ’ भन्दै दबाबमा राख्ने नेकपा पुरुषालयले लोकतन्त्रलाई होइन, दलतन्त्रलाई नै बलवान् बनाइरहेको छ । सभामुख वा उपसभामुख र ती पद धारण गरेका संवैधानिक व्यक्तिलाई समेत कुनै राजनीतिक दलका, संसदीय दलका, कुनै अमुक अध्यक्षद्वयका, कुनै सचिवालयका पुरुष नेताका आदेशपालक ठान्ने उपक्रमले लोकतन्त्रबाहेक अरू तन्त्रलाई नै सुदृढ पारिरहेको छ । ती पदाधिकारी कुनै दलबाट निर्वाचित वा मनोनीत भए पनि कुनै बालुवाटार दरबारबाट, कुनै खुमलटार दरबारबाट निर्देशित हुने अदना सांसद, त्यसमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधिजस्ता अह्रौटे होइनन् भन्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बुझाइ र व्यवहार विकास नहुनु आफैमा लोकतन्त्र–इतर तन्त्रको द्योतक हो, नारायणहिटी तन्त्रजस्तै ।
सभामुख पदका लागि सत्ताधारी दलका दुईतीन उपगुटको चारमहिने खिचातानीबीच संसदलाई नै बन्धक बनाउने उपक्रमले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रको दलदलमा धकेलेको छ । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि संविधानबाटै सभामुख, उपसभामुख लगायत संवैधानिक अंगको स्वायत्तता, स्वविवेक र पहलकदमीलाई सुरक्षित गरिएको हुन्छ । तर यहाँ त सामान्य संसदीय अभ्याससमेत कुल्चेर ती पदाधिकारीलाई केवल दलका बुख्याःँचा बनाउन खोजिएको छ भने संसदलाई सत्ताधारी दल र सरकारको लाचार छाया मात्रै । जनताको मतबाट चुनिएको सार्वभौम संसद र संवैधानिक अंगको स्वत्वको अपहरणले लोकतन्त्रकै चीरहरणलाई बढावा दिएको छ भने, तिनलाई दलतन्त्रबाट नियन्त्रित निकायका रूपमा विस्तार गरेको छ । तिनलाई दलतन्त्रबाट नियन्त्रित निकायकै रूपमा विकास गर्ने हो भने, सभामुखका लागि गुटीय झमेलाबाट पनि मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने, संसदको बैठक एकाध वर्षका लागि स्थगन गर्दै दुईतिहाइ प्राप्त बालुवाटार दरबारबाट अध्यादेश जारी गर्दै सहजै हुकुमी शासन पनि चलाउन सकिन्छ ।

दलमा हस्तान्तरित संसदीय सार्वभौमिकता
बालुवाटार दरबारले घोषणा नगरे पनि व्यवहारले देखाइरहेको छ— सामान्यतया अधिकांश लोकतन्त्रमा मतदान गरेपछि जनताको सार्वभौमिकता संसदमा हस्तान्तरण हुन्छ । खासमा संसदमा बहुमत हासिल गर्ने दलमा हस्तान्तरित हुन्छ । र, अन्ततः लोक र तन्त्रबीचको विभाजनसँगै लोक र लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्र हावी हुन्छ । यसको खास अर्थ हो— संसदका सबै पद, सबैजसो पहल र निर्णयमाथि दलतन्त्र हावी हुँदा संसदको सार्वभौमिकता नष्ट हुन्छ अनि लोक, संसद र संविधानभन्दा सत्ताधारी दल नै सारमा सार्वभौम बन्न पुग्छ । उदाहरणका लागि, फेरि देखियो— संसदको सार्वभौमिकतालाई दलतन्त्रको बन्धक बनाउन त सभामुख पदमा सत्ताधारी दलमा त्रिगुटीय खिचातानी भए पुग्ने रहेछ, बन्दुकको बल नै नचाहिने रहेछ । जनताबाट निर्वाचित संसदमा प्रस्तुत मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा र पारित ऐन–कानुनले देखाएको छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि मतादेश दिइएको करिब दुईतिहाइको सरकारले संसद र सांसदलाई दुरुपयोग गर्दै नागरिक र लोकतन्त्रको सर्वोच्चतालाई नियन्त्रित गर्न सक्ने रहेछ ।

लोकतन्त्रबाट दलतन्त्रमा रूपान्तरित हुनुमा दलहरू नै लोकतन्त्रका पर्याय हुन् भन्ने बुझाइले काम गरेको छ । जबकि दलहरू लोकतन्त्रको एक संरचना र माध्यम मात्रै हुन् । लोकतन्त्रका नाममा दलहरूले नागरिकमाथि, नागरिकका अधिकारमाथि, सबै लोकतान्त्रिक संरचना र माध्यममाथि कब्जा गर्नु दलतन्त्र स्थापना हुनु हो, सर्वसत्तावादको चिनोका रूपमा । नागरिक, नागरिकका अधिकार, नागरिकले बनाएका संरचना एक वा एकभन्दा बढी दलको मातहतमा जानु भनेकै दलतन्त्र (फार्टीत्रेसी) स्थापित हुनु हो । नेता एवं चिन्तक प्रदीप गिरीले गणतन्त्रका नाममा देशमा दलतन्त्र हावी भइरहेकामा गम्भीर चिन्ता जनाउँदै दलतन्त्रकै कारण नेपाली समाजबाट राजनीति हराउँदै गएको खतरनाक अवस्थातिर त्यत्तिकै औंल्याएका होइनन् । कुनै पनि समाज र समाजलाई शासन गर्ने तन्त्रमा राजनीति होइन, दल मात्रै प्रभावी रूपमा तलदेखि माथिसम्म छाउँदा आम नागरिकको त के कुरा, नागरिकका प्रतिनिधि भनाउँदा सांसदहरूसमेत गरुडको छायामा परेको सर्प जस्ता हुने तथ्य जगजाहेर भएको छ ।
सबै पक्षमा दलको जालो र वर्चस्व
सभामुख पदका लागि संसदलाई बन्धक बनाउने र त्यसका मूकदर्शक दलहरूको तन्त्रलाई संसदीय राजनीतिको चौघेरामा मात्रै सीमित गरेर हेरियो भने अधुरो दृश्य देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, समाजमा समेत दलतन्त्र भारतीय समाजमा हिन्दुत्वको गेरुवा झन्डा फहराउने सत्ताधारी फासीवादी दल भाजपाको खतरनाक संगठनात्मक जालोजस्तै व्यापक र गहन रूपमा फैलिंँदो छ । आफ्नो पछिल्लो किताबमा दलतन्त्रको फैलिंँदो जालोबारे समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले पटक–पटक सचेत गराएका छन् । ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ मा मिश्रले लेखेका छन्, ‘दलीय द्वारपाल यत्रतत्र छन् । संसदीय समितिमै अन्तरदलीय स्वार्थ–समूह तैनाथ छ । कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी संगठन र वन उपभोक्ता समितिमा मात्र होइन, आमा समूहमा समेत दलतन्त्र हावी छ ।’

यसको मतलब हो, दलतन्त्रले अक्टोपस शैलीमा हामी आम नागरिकको जीवनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सपना र परिकल्पनामाथि समेत कब्जा जमाउँदै छ । दलको टेकोबिना जीवनमा हलचलै गर्न नसकिने र हलचल गरे सत्ताका अरिंगालले टोक्ने दुरवस्था निर्माण हुँदा नागरिकपनको मृत्यु हुन्छ, जसको परिणति हुन्छ— लोकतन्त्रको अवसान । त्यसैको एक झलक देखिएको छ, प्रदेश संसदीय दलको ह्वीपमा सांसदहरूको मौन सम्मति र स्थगित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको लाचारीसँगै सांसदपना वा प्रतिनिधिपना मात्रै होइन, नागरिकपनाको पनि ‘देहान्त’ को भयावह दृश्य ।

यस्तो ‘देह’ लाई जगाउन मुस्किल हुन्छ, किनभने दलतन्त्रको गरुडे छायाले गाँजेपछि सांसदहरूको जनप्रतिनिधिपना नै मर्छ, नागरिकले पनि प्रजा र रैतीमा काँचुली फेर्न थाल्छन्, जो दलतन्त्रका शासकको आश र त्रासमा बाँच्न अभ्यस्त हुन्छन् । त्यही आशे र त्रासे मानसिकताको टाउकामा टेकेर दलतन्त्रको सिंहासन सुदृढ र विस्तृत हुने हो । विवेकका आँखाले हेर्ने होइन, आशे र त्रासे मानसिकताले डोर्‍याएका मनुवा सांसद वा जनप्रतिनिधि वा मन्त्री नै भए पनि मूक हुन्छ, उसको मुखै हुँदैन । यसरी हामीले नै स्थापित गरेको नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र सुकेनासतिर लम्केको देखेर चिन्तित मिश्रले सबै नागरिकसामु प्रश्न उठाएका छन्, ‘अब गणतन्त्र वा लोकतन्त्र रोज्ने कि दलतन्त्र रोज्ने ?’

यतिखेर लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रका नाममा गुटतन्त्र, गुटतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र, नेतातन्त्रका नाममा व्यक्तितन्त्र चलिरहेको छ । प्रत्येक दलका व्यवहार र आचरण नियाल्दा ‘लोकतन्त्रको दलतन्त्रीकरण र अन्ततः निजीकरण’ को भयावह दृश्य प्रस्टै देखिन्छ, जसलाई नेपाली कांग्रेसमा सभापतिको तन्त्र भन्न सकिन्छ भने नेकपामा चाहिं अध्यक्षद्वयको तन्त्र । यस्ता निरंकुश तन्त्रले गणतन्त्र वा लोकतन्त्रसँगै नागरिकपनालाई पनि कमजोर पार्दै लगिरहँदा मूकदर्शक भएर बस्ने कि सडकदेखि सदनसम्म प्रतिरोधको आवाज मुखर पार्ने, प्रश्न गणतन्त्रका आम नागरिकसामु ऊठेको छ ।
ट्वीटर : @raharjan72

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×