कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

वातावरण अनुकुल सडक बनाउन निर्देशिका

(बझाङ) — जथाभावी डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्दा ठुलो परिमाणमा आर्थिक र वातावरणिय क्षती गराएको भनेर आलोचना खेपिरहेका बझाङका स्थानीय तहहरूले वातावरण अनुकुल सडक बनाउन अग्रसर भएका छन् । बझाङका चार वटा स्थानीय तहले वातावरण अनुकुल ग्रामिण सडक निर्माण निर्देशिका नै लागु गरेर अव्यवस्थित सडक निर्माणको श्रृंखला रोक्ने पहल थालेका हुन । 

जयपृथ्वी नगरपालिका, तल्कोट, छविस पाथीभेरा र थलारा गाउँपालिकाले निर्देशिका नै तयार गरेर ग्रामिण सडक निर्माणको कामलाई नियमन गर्ने प्रयास शुरु गरेका हुन । ‘सुरुमै ध्यान नपुग्दा ठुलो क्षती व्यहोर्नु पर्‍यो’ तल्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विस्टले भने, ‘अव थप क्षति नहोस भन्नका लागि निर्देशिका नै तयार गरेर लागु गर्न लागेका हौ ।’ उनले अब बन्ने सडकमा अत्यन्तै आवश्यक ठाँउमा बाहेक डोजर प्रयोग नगरिने गरी निर्देशिका तयार गरिएको बताए ।


यस अघि वातावरणिय र प्राविधिक अध्ययन विनै सडक निर्माण गरेका यि स्थानीय तहले अव बन्ने प्रत्येक सडकमा प्राविधिक अध्ययनसहित वातावरणिय जोखिम र यसको न्युनिकरणको योजना तयार गरिसके पछि मात्र सडक निर्माणको काम थालिने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए ।


‘अव सडकको सर्भे डिजाइनमा इन्जिनियर मात्र नभई भुर्गभविदको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेका छौ’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ बन्ने सडक मात्र नभई ट्रयाक खोलेका सडकहरूलाई पनि वातावरण मैत्री प्रविधीबाट स्तरोन्नती गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेका छौ’ यस अघि जथाभावी सडक निर्माण गर्दा जिल्लामा अपुरणिय क्षती भैसकेकोले आगामी दिनमा पुर्ण सावधानीका साथ सडक बनाउनका लागि निर्देशिका तयार गरिएको उनको भनाई छ ।

चार वटा स्थानिय तहको संयुक्त अनुरोधमा वातावरण मैत्री पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विज्ञता भएको संस्था स्कट वेल्सन नेपालका वातावरण मैत्री पुर्वाधारविदहरूले यो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कलबहादुर धामीले बताए ।


उनले भने, ‘उहाँहरूले तयार गरेको मस्यौदालाई हामीले टोल देखी गाउँपालिका स्तरसम्म छलफल गरी सुझाव समेत संकलन गरेका छौ । सबै क्षेत्रबाट आएका सुझावहरू समेत समेटेर अरु स्थानीय तहको संयुक्त बैठकबाट निर्देशिकालाई अन्तिमरुप दिएका हौ ।’ पानी परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा चार वटै स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, प्राविधिक र वातावरण समितिका पदाधिकारीको संयुक्त कार्यशालाले दुइ दिनसम्म दफावार छलफल गरेपछि निर्देशिकालाई अन्तिमरुप दिइएको उनले बताए ।


‘अव बन्ने सडक पहिरो ल्याउने र जनताको उठिवास लगाउने खालका हैनन । बरु उनीहरूको आयआर्जनलाई थप टेवा दिने खालका हुनेछन’ थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले भने, ‘प्रत्येक सडक, अव हरित सडक हुनेछन । सडक खनेको ठाउँमा माटो बग्न नदिनका लागि बाँस, अम्रिसो तथा माटो अड्याउने खालका फलफुल र जडिबुटीका विरुवा रोपेर आयआर्जन बढाउने गतिविधीहरू सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाइने छन ।’ उनले सडकको निश्चित खण्डमा लगाइएका विरुवाहरूको संरक्षण र उपयोग गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको बताए ।


पानीका मुहान, बस्ती क्षेत्र, वनजंगल, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू भएका ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विषयमा विस्तृत अध्ययन र व्यापक छलफल गरिसकेपछि मात्र सडक निर्माणको कार्य अघि वढाउनु पर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । यस्तै निर्माण गर्नु पुर्व वातावरण मैत्री सडक निर्माणका लागि उपभोक्तालाई स्पष्ट अभिमुखिकरण गर्ने, सडक योजना वातावरण मैत्री भए नभएको वारेमा नियमित आन्तरिक र विज्ञहरू सम्मिलित तेस्रो पक्षको समेत अनुगमन गरिसकेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी दिने प्रावधान समेत राखिएको छ ।


नागरिकको पुर्ण सहभागितामा स्थानीय स्तरमा वातावरणमैत्री तथा दीगो सडक डिजाईन तथा निर्माण सुनिश्चित गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेका प्रचलित नीतिनियमलाई थप सरलीकरण गरेर निर्देशिका तयार गरिएको वातावरणमैत्री पुर्वाधारविद सन्तोष पन्थीले बताए । ग्रामीण सडक निर्माणका प्राविधिक (ईन्जिनियरिङ्ग) र वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गरी दीगो तथा जलवायू समानुकूलित सडक निर्माण गर्ने तथा स्थलिय तथा जलीय जैविक विविधतालाई असर नपार्ने खालको सडक बनाउने सरल उपायहरू निर्देशिकामा समेटिएको उनको भनाई छ ।


नेपाल सरकारको वातावरणमैत्री सडक निर्माणका नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम यो निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७६ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?