पर्यटनमा ‘हचुवा’ योजना

कैलालीको टिकापुर खक्रौला भन्सार नाकाबाट भारतीय धार्मिक पर्यटकको लस्कर कर्णालीको तटैतट रामारोशन हुँदै बडिमालिका दर्शन गर्न कहिले पुग्लान् ? कुनैबेला बाजुरा, अछाम, कालिकोटका बासिन्दा कामका लागि भारत जाँदा यही बाटो प्रयोग गर्थे । उनीहरू कर्णाली छेउ हुँदै कैलालीको चिसापानी निस्कन्थे । प्रदेश सरकारले बडिमालिका दर्शनसहित ४ वटा पर्यटकीय करिडोर निर्माणको योजना बनाएको छ । पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख किशोर अर्यालले भने, ‘तीन वटा करिडोरले कैलाश मानसरोवरलाई जोड्छ ।’ उनका अनुसार कञ्चनपुरको ब्रहृमदेव, धनगढीको गौरीफन्टा र बैतडीको झुलाघाटबाट महाकालीको तटैतट, बुढड हुँदै डडेलधुरा र खोडपे–बझाङ हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्न सकिने ३ वटा पर्यटकीय करिडोर बन्नेछन् । खुटिया–बिपीनगर दिपायल हुँदै खप्तड उक्लिने करिडोरमा समेत लगानी भइरहेको छ । उनले चारवटै पर्यटकिय करिडोरका लागि चालु आवमा १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए ।

करिडोरमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकका लागि विभिन्न सेवासुविधाको उपलब्धता, समुदाय र पर्यटकीय क्षेत्रमा कृयाशील संघसस्थाको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापमा बजेट खर्च गरिने उनले जनाए । ‘खासमा तीन वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हो,’ अर्यालले भने, ‘चालु आवको आधा समय सकिन लागेकोले अव स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रम र योजना छनौट गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने कि भन्नेमा छौं ।’

तर, सरकारको कार्यशैलीप्रति नै विमति राख्छन्, उद्योग वाणिज्य संघ, सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष शंकर बोगटी । ‘कुनै सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवा तालमा पर्यटकीय करिडोरको रुपमा विकास गर्ने भनेर हुन्छ ?,’ बोगटीले भने, ‘१३ करोड खर्च गर्नका लागि रणनीतिक योजना त बन्नुपर्‍यो नि ।’ विज्ञ तथा पर्यटन व्यवसायीको सल्लाह बिनाका योजना हचुवा र कार्यान्वयनमै लैजान नसकिने उनले टिप्पणी गरे । ‘पर्यटक भित्र्याउने भनेको निजी क्षेत्रले हो,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय पूर्वाधारका योजनामा सरकारले लगानी गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक छ ।’

‘वृद्धवृद्धालाई प्रदेश दर्शन’

प्रदेश सरकारको अर्को योजना ‘वृद्धवृद्धालाई प्रदेश दर्शन’ को छ । ‘६० वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई तराई–पहाड घुमाएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने सरकारले लक्ष्य राखेको हो,’ पर्यटन इकाईका अर्यालले भने, ‘यो योजनामा २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।’ त्यस्तै, विदेशी पर्यटकहरूलाई प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुमाउने व्यवसायीलाई ४५ लाख अनुदान, साहसिक पर्यटन विकासमा ३० लाख र प्रचारप्रसार सामाग्री उत्पादनमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

अर्यालका अनुसार पर्यटकका लागि चिसापानी, धनगढी, महेन्द्रनगर, गड्डाचौकी, टीकापुर, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको धुली साइट गरी १० स्थानमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न ७० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । ‘प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य’अन्तर्गत चालु आवमा ३ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । १० वटा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको मर्मत, सुधारका नाममा १ करोड बजेट छ ।

पर्यटन व्यवसायी दिनेश भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन विकासको बजेट वितरणमुखी र प्रतिफल नदिने खालको रहेको औंल्याए । प्रदेश सरकारले डकुमेन्ट्रीमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम देखाउने खालका योजनामा बढी लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मठमन्दिरमा ५ करोड

संघ, स्थानीय सरकार र सांसदहरूको कोषबाट समेत पर्यटन विकासका नाममा मठमन्दिर निर्माणमा ठूलो परिमाणको बजेट परेको छ । धार्मिक पर्यटन विकास गर्न भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पर्यटन विकास इकाईका एक कर्मचारीका अनुसार नेता र कार्यकर्ताको सिफारिसमा १ सयभन्दा बढी मठमन्दिरमा योजना पारिएको छ । संघ सरकारले समेत केही मन्दिरमा अढाई करोडभन्दा बढी रकम दिएको छ । ‘मठमन्दिरमा लगानी गरेर पर्यटक बढ्ने भन्ने हुन्न । गन्तव्यको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधार तथा पर्यटकीय सेवासुविधा पुर्‍याउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामा लगानी आवश्यक छ,’ व्यवसायी भण्डारी बताउँछन् ।

नाटाका अध्यक्ष मायाप्रसाद भट्टले योजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्णबहादुर महराले रणनीतिक योजनाबिना पर्यटन विकासका नाममा हुने लगानीले कुनै प्रतिफल नदिने बताए । ‘प्रदेश सरकारले यहाँको गुरुयोजनालाई पहिले तयार पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।