सहीछापमा सीमित छन् जनप्रतिनिधि

‘धेरैपटक सहीछाप त गरें तर निर्णय गर्दा कसैले सोध्ने गरेको छैन,’ धौलीदेवीले भनिन्, ‘हामी नाम मात्रका जनप्रतिनिधि भयौं ।’ उनका अनुसार निर्णय भएको विषयमा समेत जानकारी दिइँदैन । ‘कहिले कर्मचारी त कहिले पदाधिकारीले सहीछाप मात्र गर्न लगाउँछन्,’ उनले दुःखेसो पोखिन् ।

धौलीदेवीझैं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा महिला र सीमान्तकृत वर्गका प्रतिनिधि निर्वाचित त भए तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता नगन्य छ । ‘नीतिगत विषयमा कम जानकारी भए पनि सामान्य विकास निर्माणको निर्णय गर्दा सामेल नगराइनु राज्यको समावेशी सिद्धान्त विरुद्ध हो,’ अजयमेरु गाउँपालिका उपप्रमुख कलावती भाँण भन्छिन्, ‘सहभागिताका नाममा प्रतिनिधित्व पुर्याइए पनि त्यसको सार्थक अभ्यास हुन नसक्दा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको छ ।’

बिहीबार डडेलधुरामा ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रले गरेको ‘महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको नेतृत्व तथा प्रजातान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक अन्न्तरक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधिले आफूहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे । उनीहरूले सिमान्तकृत वर्ग र महिलाका लागि ल्याइएका योजनाबारे समेत आफूहरू अनविज्ञ रहने गरेको गुनासो गरे ।

‘अरुले आफ्ना लागि गरिदिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुबाहेक कुनै काम छैन,’ अर्की जनप्रतिनिधि रमा टेरले भनिन्, ‘बैठक र कार्यक्रममा देखाउनका लागि सहभागिता बढ्यो तर निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेन ।’

गैरसरकारी संस्था सुशासन परियोजनाले डडेलधुराका २ स्थानीय तहमा गरेको एक हप्ते लामो अध्ययनले पनि महिला र सीमान्तकृत वर्गबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अर्थहीन उपस्थिति मात्र रहेको देखाएको छ । अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनमा त्यस्ता जनप्रतिनिधि निर्णायक ठाउँमा आसिन भए पनि निर्णय गर्न नपाउने अवस्था छ । संविधानले हरेक स्थानीय तहमा महिला र सीमान्तकृत वर्गको अनिवार्य सहभागिता गराएका कारण बाध्यात्मक रुपमा मात्र उनीहरू सामेल भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने उनीहरूमा प्रतिष्पर्धात्मक र निर्णय गर्नसक्ने क्षमता कम भएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । कानुनतः सहभागिता बढे पनि निर्णय गर्दा समान अवस्था बन्न नसकेको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझाले स्वीकारे । उनले भने, ‘हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ, निर्णय प्रक्रियामा अझै पूर्ण सहभागिता कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।’

शिक्षा र चेतनाको कमी, कानुनी ज्ञान नहुनु, विकास निर्माणका मापदण्डका विषयमा जानकारी नहुनु, घरायसी बोझ, शासनमा पहुँचवालाको एकाधिकार र अवसर नदिइनुले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका जनप्रतिनिधि सहीछाप गर्ने जनप्रनिधिका रुपमामात्र चिनिन थालेका हुन् । आफूहरूलाई अवसर र अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने समान्य प्रयास समेत नगरिएकोमा जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।