छैनन् भ्रमण वर्षका योजना, भजनकीर्तनमा बजेट

संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग सहकार्य र निर्देशन नभएकोप्रति जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि

(डोटी) र (डडेलधुरा) — नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि यहाँका स्थानीय तहहरूले पर्यटकलाई आर्कषण गर्ने गतिला योजना बनाएका छैनन् । उद्घाटनका क्रममा केही औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्य योजना नरहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका हुन् । 

छैनन् भ्रमण वर्षका योजना, भजनकीर्तनमा बजेट

भ्रमण वर्षमा डोटी घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई सेतीमा र्‍याफ्टिङ गराउने योजना रहेको दिपायल सिलगढी नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । सांस्कृतिक पहिचान र खप्तड क्षेत्रको प्रचारप्रसारको पनि तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘थप छलफल गर्दै छौं,’ उनले भनिन् । तर नगरपालिकासँग पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने प्रभावकारी योजनाहरू नभएको पर्यटन क्षेत्रमा रुचि राख्ने डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपक खड्काले बताए ।


प्रदेश सरकारको चासो नदिँदा स्थानीय तहहरूले योजनाहरू बनाउन नसकेको उनको आरोप छ । त्यसबाहेकका स्थानीय तहहरूले भ्रमण वर्षलाई नै लक्षित गरी योजना नबनाएको बताए । ‘हामीसँग सम्भावना नभएको होइन,’ सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले भने, ‘तर खै केके नमिलेको हो, भ्रमण वर्ष लक्षित योजनाहरू बनाउन भ्याएका छैनौं ।’ केआईसिंह गाउँपालिका र शिखर नगरपालिकाका प्रमुखले पनि आफूहरूसँग योजना नभएको बताए ।


उद्घाटनको तयारी

जिल्लामा भ्रमण वर्षको उद्घाटनका लागि विभिन्न समन्वय समिति र उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिले सांस्कृतिक झाँकी तथा र्‍याली प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भ्रमण वर्ष मनाउन गठित मूल आयोजक समितिले उद्घाटनका क्रममा जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीको इन्द्रचोकदेखि पिपल्ला, दिपायल तथा राजपुरलगायतका स्थानबाट कलशसहितका शोभा र्‍याली निकाल्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।


स्थानीय कलासंस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शनी र स्थानीय कलाकारको प्रस्तुतिलगायत सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मलासीले जानकारी दिइन् । त्यससँगै जिल्लाका होटल व्यवसायीहरूले पनि होटल तथा सवारीसाधनहरूको सूची बनाएर कहाँ कसले कसरी पर्यटक राख्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा रहेको होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र शाहीले बताए । त्यसैगरी मठमन्दिर र सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइ पनि भइरहेको छ ।


स्थानीय तहको असन्तुष्टि

भ्रमण वर्ष मनाउन भइरहेका गतिविधिप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट स्थानीय तहहरूसँग समन्वय, सहकार्य र निर्देशन नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन खप्तडलाई प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा तोकेको छ । तर, खप्तड क्षेत्रसँग जोडिएका पूर्वीचौकी, सायल र आदर्श गाउँपालिका तथा दिपायल सिलगढी नगरपालिकासँग समन्वय नगरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गुनासो गरे ।


‘हामी आफ्नै तरिकाले छलफmल, अन्तर्त्रिया र प्रसारप्रसारको तयारीमा छौं,’ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारबाट हाम्रो भूमिकाबारे निर्देशन आएको छैन ।’ हरिया पाटन, धार्मिक क्षेत्र, जडीबुटी र वन्यजन्तुको वासस्थानले पर्यटकहरू खप्तडमा आउने गरे पनि उनीहरूका लागि उचित बसोवास र पूर्वाधार नहुँदा निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।


खप्तडझैं पर्यटकीय सुन्दरता बोकेको डोटीको अर्को क्षेत्र हो महाभारत लेकमा अवस्थित तेले लेक । तेले लेकलाई पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न शिखर नगरपालिकाले विभिन्न योजना बनाउँदै बजेट विनियोजन गरेको छ । तर भ्रमण वर्ष मनाउने सन्दर्भमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग पटकपटक प्रचारप्रसार र योजनाबारे समन्वय गर्न खोज्दा पाखा लगाएको नगरप्रमुख सीताराम जोशीले बताए । जोरायल उपत्यका, छतिवन ताल, भीमछेदन शिला भएको जोरायल र सुदूरपश्चिमकै मुख्य धार्मिक स्थल मानिने बडीकेदार धाम पनि ओझेलमा परेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले असन्तुष्टि पोखे ।


भजनकीर्तनमा बजेट

(डडेलधुरा) । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भ्रमण वर्षका अवसरमा डडेलधुरामा २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर, तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गतिविधिभन्दा बजेट सक्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यक्रम मात्र तय गरेको देखिएको छ ।


जिल्लामा ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्वका दर्जनौं स्थल छन् । ती स्थानमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ योजना बनेका छैनन् । बरु भ्रमण वर्षमा स्थानीय तहले म्याराथन दौडदेखि मठमन्दिरमा भजनकीर्तन र छिमेकी भारतीय बजारका व्यवसायीलाई जिल्ला घुमाउने कार्यक्रम राखेका छन् । कुनै स्थानीय तहले खेलकुद, पुराण सप्ताह र रामायण प्रवचन गरेर भ्रमण वर्ष मनाउन भएका छन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भ्रमण वर्षको बजेट खर्च गरेर विभिन्न ठाउँमा भ्रमणको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।


जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कलावती भाँणले भ्रमण वर्षमा ऐतिहासिक अजयमेरु कोटमा भजन कार्यक्रम राखेको बताइन् । गाउँपालिकाको मध्य भागमा रहेको १३ सय वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिरदेखि ऐतिहासिक अजयमेरु कोटसम्म हाफ म्याराथन पनि हुने उनले सुनाइन् । ‘धेरै बजेट नभए पनि सीमित बजेटमा धेरै प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेका छौं,’ उनले भनिन् । भ्रमण वर्षका विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी हुनेखाले कार्यक्रम तय गरेर काम भइरहेको पनि उनले बताइन् ।


भागेश्वर गाउँपालिकाले सीमावर्ती भारतको पर्यटकीय गन्तव्य चम्पावतबाट व्यवसायीलाई बोलाउने भएको छ । यहाँका प्रमुख पर्यटकीय स्थल घुमाउने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाकी प्रमुख कौशीला भट्टले बताइन् । गाउँपालिकाले भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रम गर्न महाभारतको उचाइमा रहेको टपुवा लेकमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।


परशुराम नगरपालिकाले तीर्थस्थल परशुराम धाममा दुई दिनको रामायण प्रवचन कार्यक्रम गर्ने भएको छ । परशुराम धाम क्षेत्र विकास समितिलाई यसको जिम्मेवारी दिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर साउँदले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले भ्रमण वर्षका लागि भनेर कुनै सहयोग नगरे पनि परशुराम धामको विकासका लागि १० लाख बजेट छुट्टयाएको छ ।’


आलीताल गाउँपालिकाले पर्यटकलाई आलीतालसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिका प्रमुख बलबहादुर गुरुङले भने, ‘भ्रमण वर्षका लागि कार्यक्रम तय गर्न एउटा समिति गठन गरेर जिम्मा दिइएको छ ।’ भ्रमण वर्ष सुरु हुने दिनसम्म उक्त समितिले कुनै कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन ।


हरेक स्थानीय तहका कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित र बजेट सिध्याउने खाले मात्र भएको पर्यटन व्यवसायी नवराज भट्टले बताए । भ्रमण वर्ष मनाउन जिल्लामा कुनै किसिमको समन्वय समेत हुन नसकेको अर्का पर्यटन व्यवसायी श्यामप्रसाद भट्टको भनाइ छ । ‘भइरहेको खर्च अनुरुप जिल्लामा सय/पचास विदेशी पर्यटक आउन सके पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।


हरेक स्थानीय तहले पर्यटन वर्षका अवसरमा तय गरेका कार्यक्रमका विषयमा स्थानीयलाई भने कुनै जानकारीसम्म छैन । देशका सय गन्तव्यमध्ये एक अमरगढी किल्ला नजिक रहेको खलंगाका दीपक जैरुले भ्रमण वर्षका कार्यक्रमबारे थाहा नभएको बताए । ‘विकासका लागि आएको बजेट सदुपयोग हुन नसक्ने ठाउँमा के को भ्रमण वर्ष ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?