कारबाही न क्षतिपूर्ति

महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै एग्रोभेटबाट बीउ किनेकी उनले धान नफलेको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि निवेदन दिएकी छन् । तर हालसम्म न नक्कली बीउ विक्री गर्नेलाई कारबाही भयो न त कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति नै पाइन् । ‘दुई बिघामा ६० क्विन्टलभन्दा बढी धान फल्थ्यो,’ मीनाले भनिन्, ‘धान त के फल्नु, गहुँ छर्न समेत ढिला भयो ।’ रोपेको केही दिनमै राम्रो भई हुर्किन थालेपछि उनले मलखाद र सिँचाइ पनि बढाएकी थिइन् ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४ राजीपुरका हरि सापकोटाले पनि आफ्नो र ठेक्काको गरी आधा बिघामा गरिमा धान लगाएका थिए । विगतमा त्यसैबाट परिवारलाई खान पुग्थ्यो । यसपटक धान नपसाएपछि छिमेकीबाट किन्नुपरेको उनले बताए । सापकोटाले भने, ‘थोरै जमिन छ, त्यसैबाट गुजारा चलिरहेको थियो तर अहिले नराम्ररी ठगियौं ।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधिदेखि कृषि प्राविधिकहरूसम्म आएर तथ्यांक संकलन गरे पनि क्षतिपूर्तिबारे कुनै जानकारी छैन ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा गरिमा धान लगाउनेमध्ये धेरैजसो अधिया र ठेक्कामा खेतीपाती गर्नेहरू छन् । कतिपय थोरै जमिन भएकाहरू छन्, जसले त्यसैबाट घरपरिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् । तर नक्कली बीउले ठगिएका उनीहरूले क्षतिपूर्ति

पाएका छैनन् । बीउबिजन विक्रीवितरण ऐनमा गलत बीउ विक्री गर्ने र गलत सूचना दिनेलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा १७ सय ३० कृषक नक्कली गरिमा धानबाट प्रभावित भएका छन् । दुवै जिल्लामा ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त धान रोपिएको थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले गरिमा धान लगाउने कृषक र क्षेत्रफलसँगै बीउ विक्री गर्नेहरूको तथ्यांक पनि संकलन गरेको थियो । यसबाहेक बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले गठन गरेको क्षति मूल्यांकन समितिले समेत गरिमा धानका कारण भएको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय बीउबिजन समितिलाई पठाइसकेको छ ।

पीडित कृषकबाट सामूहिक निवेदन समेत संकलन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ‘हामीले सबै विवरण संकलन गरेर समितिमा पठाइसकेका छौं,’ क्षति मूल्यांकन समितिका सदस्यसमेत रहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले भने, ‘अब बीउबिजन समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

मूल्यांकन समितिले पीडित कृषकलाई उत्पादन लागतका आधारमा वा उत्पादनका आधारमा गरी क्षतिपूर्ति दिन सकिने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त समिति बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको हो ।