कानुन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट गत बर्षको माघमै पारित भएर ऐन जारी भइसकेको छ । तर त्यसपछि निर्माण गर्नुपर्ने नियमावलीहरू तयार नगरिएकाले सहकारी सम्बन्धि कामहरू ठप्प छन् । ‘स्थानीयले सहकारी दर्ता गर्न पाएका छैनन्,’ प्रदेशसभा सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘सहकारी क्षेत्र अस्तब्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । ऐन बनेको एक बर्षसम्म पनि नियमावलीहरू तयार नगर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको चरम लापरवाही हो ।’ ऐन बनाउन ५ महिना लाग्ने र नियमावली बनाउन एक वर्ष लाग्ने कुरो अमिल्दो भएको जोशीको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा २ हजार ६ सय बढि सहकारीहरू छन् । आवश्यक नियमावली नबनेकाले सञ्चालनमै रहेका सहकारीको नविकरण, साधारणसभाहरू, अनुगमन, रिपोर्टिङलगायतका कामहरू ठप्प छन् । ‘नियमावली तयारीको अन्तिम चरणमा छौं,’ मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोकुल बोहराले भने, ‘नियमावली तयार गर्ने आवश्यक जनशक्ति नभएकाले ढिलाइ भएको हो ।’

कुनै पनि कानुन तयार हुन प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित (लालमोहर) लागेपछि ऐनको रुप लिन्छ । ऐन तयार भएपनि कार्यान्वयनमा जान नियमावली र कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छ । नियमाली सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । आवश्यकताअनुसार त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत निर्माण गर्ने गर्दछन् । कतिपय ऐनहरू भने सिधै कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नहुने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू बताउँछन् ।

यसै साउनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तब्य र अधिकार ब्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको हो । तर हालसम्म लोकसेवा आयोग गठनको सुरसार छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत भन्छन्, ‘संघीय निजामति ऐनको मापदण्ड तोकेपछि मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकिने भएकाले ढिलाई भएको हो ।’

प्रदेशले ३२ वटा कानुन निर्माण गरेको भएपनि महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश योजना आयोग गठन सम्बन्धि कानुन भने सरकारले अघि बढाएको छैन् । योजना आयोग सम्बन्धि कानुन नबनाएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरूले पनि पटकपटक सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘योजना आयोग बनाउन ढिलाई गरेर सरकारले राम्रो गरिरहेको छैन,’ नेकपा सांसद पूर्णा जोशी भन्छिन् ।

नेकपाकै सांसद महेशदत्त जोशीले सरकार लाचार भएको आरोप लगाए । ्उनले भने, ‘बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न चासो छैन । लोकमार्ग ऐन, वातावरण संरक्षण, सहकारीलगायतका धमाधम बनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राउत झण्डै २० कानुन कार्यान्वयनमै रहेको दावी गरे । युवा स्वरोजगार कोष , प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७६, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७५, सुदुरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने लगायतका ऐन बनिसकेका छन् ।