धानको भाउ बढ्दा किसान खुसी

भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखाममा विश्वेश्वरप्रसाद भट्टले झन्डै दशकपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिकको खाद्य संस्थान) मा धान बिक्री गरे । यसअघि ढिलो गरि काँटा लाग्ने र बजारको भन्दा कम मूल्य पाइने गर्दा उनले बजारमै बिक्री गर्दै आएका थिए । यसपटक बजारको भन्दा राम्रो मूल्य पाएपछि उनले लिमिटेडमै धान बिक्री गरेका हुन् ।

ZenTravel

‘यसपालि धानको भाउ राम्रो तोकिएको छ, विगतको भन्दा चांडो काँटा लागेको थियो,’ धान बिक्रीका लागि आएका भट्टले भने, ‘तर धेरै कृषकले भने सस्तोमै व्यापारीलाई नै धान बेचे ।’ उनले १२ क्विन्टल धान बिक्री गरेका हुन् । उनका अनुसार गत वर्ष मंसिर मध्यतिर मात्रै धान खरिद सुरु भएको थियो ।

Meroghar


भीमदत्त नगरपालिका १९, बाग्फाँटाका वीरबहादुर पालले पनि ७/८ वर्षपछि व्यापारीलाई बेच्दै आएको धान यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा बिक्री गरे । व्यापारीको भन्दा प्रतिक्विन्टल २/३ सय बढी पाएपछि उनले यहांँ बिक्री गरेका हुन् । ‘सुरुमै बेच्नेले क्विन्टलको १८ सय २ हजार मात्रै पाए,’ पालले भने, ‘यहाँ (लिमिटेडमा) काँटा लागेपछि व्यापारीले पनि भाउ बढाएका हुन् ।’ उनका अनुसार अहिले पनि व्यापारीले प्रतिक्विन्टल २२/२३ सयमा खरिद गरिरहेका छन् । लिमिटेडले प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ ।

लिमिटेडले यस वर्ष महेन्द्रनगरमा मंसिर १ देखि धान खरिद सुरु गरेको हो । महेन्द्रनगरमा मात्रै खरिद केन्द्र राखिएकाले आसपासका किसान मात्रै धान बिक्री गर्न आएका छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी र पुनर्बास क्षेत्रका कृषकले भने व्यापारीलाई नै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही वर्षअघि सम्म धान खरिदका लागि लिमिटेडले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा खरिद केन्द्र स्थापना गर्दै आएको थियो । जसका कारण किसानहरूले सहजै बिक्री गर्न पाउँथे ।

यस वर्ष ७ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएकामा हालसम्म ५ हजार २ सय क्विन्टल धान खरिद भइसकेको लिमिटेका महेन्द्रनगर शाखा प्रमुख जयराज जोशीले बताए । उनका अनुसार धान आउने क्रम जारी रहेकाले मंसिरभित्रै कोटाअनुसारको धान खरिद भइसक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १२:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घोषणामै सीमित पर्यटकीय करिडोर

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — प्रदेश सरकारले पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि गत आवमा छुट्टयाएको १७ करोड रुपैयाँ कार्यकर्ता र कुलदेवताका निजी मठ मन्दिर निर्माणमा खर्च गर्‍यो । चालु आवमा पनि धार्मिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै विनियोजित १६ करोड रुपैयाँ गत वर्ष जस्तै मठ मन्दिरमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘गत वर्ष पर्यटन विकासका नाममा छुट्टयाएको विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भयो,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यस वर्षको बजेट कर्मचारीका कारण अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।’ मन्त्री माया भट्टले गत वर्ष जसरी पनि कार्यकर्ताका मठ मन्दिरमा छुट्टयाउन खोज्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । यो वर्ष पनि विरोधकै कारण अहिलेसम्म उक्त बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको ती अधिकृत बताउँछन् । गत आवमा पर्यटन विकासको बजेट जसरी खर्च गरियो त्यसलाई रोक्न खोज्दा मन्त्री भट्टसहित नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै सरुवा गर्ने तयारी गरेको पनि ती अधिकृतले बताए ।

प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो आवमा कञ्चनपुरदेखि बेतकोट ताल हुँदै परशुराम धाम र कञ्चनपुरकै झिलिमिला ताल हुँदै मलास भएर परशुराम धाम जोड्ने करिडोर घोषणामै सिमित भएको छ । पर्यटन विकासको २ आवको ३२ करोड रुपैयाँ विकास बजेट कार्यकर्ताका मठ–मन्दिरका नाममा दुरुपयोग भयो । गत आवमा पनि धार्मिक पर्यटन विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेट त्यसरी नै खर्च भएपछि प्रदेश सरकारले पटकपटक घोषणा गरेका धार्मिक पर्यटकीय करिडोर नारामा मात्र सीमित भएको हो ।

खप्तडलाई गन्तब्यको केन्द्र बनाएर तराईका कैलाली कञ्चनपुरका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ने गरी करिडोर निर्माणको गुरुयोजनासमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा २ करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत पर्यटन मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर हालसम्म कुन–कुन धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन भयो भन्ने यकिन जानकारीसमेत मन्त्रालयसँग देखिँदैन । पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील पर्यटन व्यवसायी दानबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका प्रोफाइल इतिहास लेखेर मन्त्रालयको सम्भाव्यता अध्ययनको बजेट कार्यकर्तालाई बाँड्नेबाहेक अरू केही भएको देखिँदैन ।’

स्थानीय तहले पनि चुनावपछिका दुवै आवमा धार्मिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै ठूलो विकास बजेट खर्च गरिसकेका छन् । पर्यटन विकासका लागि छुट्टयाएको अधिकांश विकास बजेट प्रदेश सरकारकै शैलीमा स्थानीय तहले पनि खर्च गरिरहेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई संयोजन गरी पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक पहल चाल्न सकेको भए ३ वर्षमा धेरै विकास हुन सक्थ्यो,’ पर्यटन व्यवसायी नवराज भट्टले भने, ‘पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट काम गरिरेहका व्यवसायी तथा संस्थाहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।’ पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले २ वर्षमा २/३ कार्यशाला गोष्ठीबाहेक अरु कुनै काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

डडेलधुरा सदरमुकामलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर सुदूरपश्चिमका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि पटक–पटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी गोविन्द खडायतले भने, ‘प्रदेश सरकार भने पर्यटन विकासको बजेट कार्यकर्ता बाँड्नमा व्यस्त छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×