घोषणामै सीमित पर्यटकीय करिडोर

‘गत वर्ष पर्यटन विकासका नाममा छुट्टयाएको विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भयो,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यस वर्षको बजेट कर्मचारीका कारण अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।’ मन्त्री माया भट्टले गत वर्ष जसरी पनि कार्यकर्ताका मठ मन्दिरमा छुट्टयाउन खोज्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । यो वर्ष पनि विरोधकै कारण अहिलेसम्म उक्त बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको ती अधिकृत बताउँछन् । गत आवमा पर्यटन विकासको बजेट जसरी खर्च गरियो त्यसलाई रोक्न खोज्दा मन्त्री भट्टसहित नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै सरुवा गर्ने तयारी गरेको पनि ती अधिकृतले बताए ।

प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो आवमा कञ्चनपुरदेखि बेतकोट ताल हुँदै परशुराम धाम र कञ्चनपुरकै झिलिमिला ताल हुँदै मलास भएर परशुराम धाम जोड्ने करिडोर घोषणामै सिमित भएको छ । पर्यटन विकासको २ आवको ३२ करोड रुपैयाँ विकास बजेट कार्यकर्ताका मठ–मन्दिरका नाममा दुरुपयोग भयो । गत आवमा पनि धार्मिक पर्यटन विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेट त्यसरी नै खर्च भएपछि प्रदेश सरकारले पटकपटक घोषणा गरेका धार्मिक पर्यटकीय करिडोर नारामा मात्र सीमित भएको हो ।

खप्तडलाई गन्तब्यको केन्द्र बनाएर तराईका कैलाली कञ्चनपुरका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ने गरी करिडोर निर्माणको गुरुयोजनासमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा २ करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत पर्यटन मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर हालसम्म कुन–कुन धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन भयो भन्ने यकिन जानकारीसमेत मन्त्रालयसँग देखिँदैन । पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील पर्यटन व्यवसायी दानबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका प्रोफाइल इतिहास लेखेर मन्त्रालयको सम्भाव्यता अध्ययनको बजेट कार्यकर्तालाई बाँड्नेबाहेक अरू केही भएको देखिँदैन ।’

स्थानीय तहले पनि चुनावपछिका दुवै आवमा धार्मिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै ठूलो विकास बजेट खर्च गरिसकेका छन् । पर्यटन विकासका लागि छुट्टयाएको अधिकांश विकास बजेट प्रदेश सरकारकै शैलीमा स्थानीय तहले पनि खर्च गरिरहेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई संयोजन गरी पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक पहल चाल्न सकेको भए ३ वर्षमा धेरै विकास हुन सक्थ्यो,’ पर्यटन व्यवसायी नवराज भट्टले भने, ‘पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट काम गरिरेहका व्यवसायी तथा संस्थाहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।’ पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले २ वर्षमा २/३ कार्यशाला गोष्ठीबाहेक अरु कुनै काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

डडेलधुरा सदरमुकामलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर सुदूरपश्चिमका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि पटक–पटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी गोविन्द खडायतले भने, ‘प्रदेश सरकार भने पर्यटन विकासको बजेट कार्यकर्ता बाँड्नमा व्यस्त छ ।’