घोषणामै सीमित पर्यटकीय करिडोर

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — प्रदेश सरकारले पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि गत आवमा छुट्टयाएको १७ करोड रुपैयाँ कार्यकर्ता र कुलदेवताका निजी मठ मन्दिर निर्माणमा खर्च गर्‍यो । चालु आवमा पनि धार्मिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै विनियोजित १६ करोड रुपैयाँ गत वर्ष जस्तै मठ मन्दिरमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

ZenTravel

‘गत वर्ष पर्यटन विकासका नाममा छुट्टयाएको विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भयो,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यस वर्षको बजेट कर्मचारीका कारण अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।’ मन्त्री माया भट्टले गत वर्ष जसरी पनि कार्यकर्ताका मठ मन्दिरमा छुट्टयाउन खोज्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । यो वर्ष पनि विरोधकै कारण अहिलेसम्म उक्त बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको ती अधिकृत बताउँछन् । गत आवमा पर्यटन विकासको बजेट जसरी खर्च गरियो त्यसलाई रोक्न खोज्दा मन्त्री भट्टसहित नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै सरुवा गर्ने तयारी गरेको पनि ती अधिकृतले बताए ।

Meroghar

प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो आवमा कञ्चनपुरदेखि बेतकोट ताल हुँदै परशुराम धाम र कञ्चनपुरकै झिलिमिला ताल हुँदै मलास भएर परशुराम धाम जोड्ने करिडोर घोषणामै सिमित भएको छ । पर्यटन विकासको २ आवको ३२ करोड रुपैयाँ विकास बजेट कार्यकर्ताका मठ–मन्दिरका नाममा दुरुपयोग भयो । गत आवमा पनि धार्मिक पर्यटन विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेट त्यसरी नै खर्च भएपछि प्रदेश सरकारले पटकपटक घोषणा गरेका धार्मिक पर्यटकीय करिडोर नारामा मात्र सीमित भएको हो ।

खप्तडलाई गन्तब्यको केन्द्र बनाएर तराईका कैलाली कञ्चनपुरका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ने गरी करिडोर निर्माणको गुरुयोजनासमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा २ करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत पर्यटन मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर हालसम्म कुन–कुन धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन भयो भन्ने यकिन जानकारीसमेत मन्त्रालयसँग देखिँदैन । पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील पर्यटन व्यवसायी दानबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका प्रोफाइल इतिहास लेखेर मन्त्रालयको सम्भाव्यता अध्ययनको बजेट कार्यकर्तालाई बाँड्नेबाहेक अरू केही भएको देखिँदैन ।’

स्थानीय तहले पनि चुनावपछिका दुवै आवमा धार्मिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै ठूलो विकास बजेट खर्च गरिसकेका छन् । पर्यटन विकासका लागि छुट्टयाएको अधिकांश विकास बजेट प्रदेश सरकारकै शैलीमा स्थानीय तहले पनि खर्च गरिरहेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई संयोजन गरी पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक पहल चाल्न सकेको भए ३ वर्षमा धेरै विकास हुन सक्थ्यो,’ पर्यटन व्यवसायी नवराज भट्टले भने, ‘पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट काम गरिरेहका व्यवसायी तथा संस्थाहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।’ पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले २ वर्षमा २/३ कार्यशाला गोष्ठीबाहेक अरु कुनै काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

डडेलधुरा सदरमुकामलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर सुदूरपश्चिमका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि पटक–पटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी गोविन्द खडायतले भने, ‘प्रदेश सरकार भने पर्यटन विकासको बजेट कार्यकर्ता बाँड्नमा व्यस्त छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यासमा छैन सुरक्षा पोस्ट

‘साताअघि नै व्यासको छांगरुमा रहेका सीतापुल प्रहरी चौकी व्यास गाउँपालिका २, दुम्लिङ झरेपछि व्यास क्षेत्र सुरक्षाविहीन भएको हो’
मनोज बडू

(दार्चुला) — देशकै सर्वाधिक चर्चाको विषय बनिरहेको कालापानी र यहाँको व्यास क्षेत्र सुरक्षाविहीन अवस्थामा छ । सरकारले यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्न तत्काल पहल गर्ने भने पनि सुरक्षा पोस्ट हालसम्म पनि स्थापना हुन सकेको छैन । व्यासमा रहेका नेपाल प्रहरीका दुई चौकीमा तैनाथ प्रहरीहरू चिसोमा बस्न नसक्ने भन्दै बेंसी झरेपछि व्यास क्षेत्र सुरक्षाविहीन हुन पुगेको हो । 

एक साताअघि नै व्यासको छांगरुमा रहेका सीतापुल प्रहरी चौकी व्यास गाउँपालिका २, दुम्लिङ झरेपछि व्यास क्षेत्र सुरक्षाविहीन भएको हो । भौगोलिक रुपले विकट मानिएको व्यास क्षेत्रका स्थानीय चिसो छल्न वेसी पुगेपछि उक्त क्षेत्र अहिले मानवविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय बताउछन् । सीतापुल प्रहरी चौकी व्यास छोडेर ६५ किमि वरै दुम्लिङ्मा बसेको छ । विगतमा पनि व्यासको प्रहरी चौकी हिउँदको समयमा दुम्लिङ्मै आएर बस्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायव निरीक्षकको कमाण्डमा अस्थाई प्रहरी चौकी दुम्लिङ्बाट एक दिनमा जतिसम्म जान सकिन्छ । त्यहीसम्मको भूभागको निगरानी गरिने प्रहरीको भनाई छ । दुम्लिङबाट साविकको व्यासमा पुग्न दुई दिन लाग्छ ।

सामरिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यले अहिलेसम्म बलियो सुरक्षा उपस्थित गराउने सोचसम्म बनाउन सकेन् । ‘व्यास क्षेत्रमै रहेका बेला सितापुल र तिंकर प्रहरीले व्यास क्षेत्रको सुरक्षा निगरानी गर्न सक्दैन्थे । तर, दुम्लिङबाट व्यास क्षेत्रमा पुग्नै सक्दैन’ व्यास गाउँपालिका २ का रामसिंह धामीले भने, ‘व्यासको सुरक्षामा राज्यले नै ध्यान पुर्‍याउन चाहेको देखिदैन ।’ यसपाली पनि न्यानोको समयमा व्यास क्षेत्रमा खटिने सितापुल चौकीका प्रहरी भारतीय भूभाग प्रयोग गरी दुम्लिङ् झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । जनतासंग सधै निकट रहने नेपाल प्रहरी छ महिना तिंकरको छायालेक र छाङ्गरुको सीतापूल बस्ने गर्छ ।

प्रहरीको काम नियमित सञ्चार सम्पर्कमा बस्नुपर्ने हो । त्यहाँ भएको गतिविधिबारे जानकारी गराउने हो । तर यो क्षेत्र (तिंकर छायालेकमा) बस्ने प्रहरीको सञ्चार सम्पर्क हुँदैन् । कहिलेकाहि हप्तौ दिनसम्म सम्पर्क हुन सक्दैन् ।

१० महिना अघि जिल्ला सुरक्षा समितिले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र सीतापूलमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (विओपी) राख्न जिल्लाबाट सिफारिस गरेको थियो ।

गत चैतमा सार्वजनिक जग्गामा सशस्त्रलाइ पोस्ट राख्न दिने प्रकृया सुरु भएको हो । तर हालसम्म सशस्त्र प्रहरीकको पोस्ट राख्ने विषयमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको छैन् । सीमा क्षेत्र नजिक छाङ्गरुको गागास्थित सार्वजनिक जमिन सुरक्षा पोस्टका लागि उपलब्ध गराउनेबारे सरकारीस्तरबाटै ढिलाइ भएको स्थानीय बताउछन् । गत चैत ४ र ५ गतेको जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुवरले बताए । जिल्लाबाट सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा प्राप्तिका लागि यो वर्षको सुरुमै हेड क्वाटरमा लेखापढी गरेर फाइल पठाएको सशस्त्र प्रहरी गुल्म दार्चुलाका डिएसपी डम्बरबहादुर बिष्टले बताए ।

उक्त फाइल गृह मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयमा पुगेको बुझिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी सुरज श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै गृह मन्त्रालय हुँदै जग्गा प्राप्तिका लागि दार्चुलाबाट आएको फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेको छ । व्यासमा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति भएको छैन । बरु मन्त्रालयबाट एक करोड बजेट आएको छ । जग्गा प्राप्ति भएको भए अहिले अस्थायी रुपमा छाप्रो राखेर भएपनि छांगरुमा सशस्त्र प्रहरी राख्न सकिने डिआइजी श्रेष्ठले बताए ।

जग्गा पाएपछि उक्त क्षेत्रमा पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरी राख्ने तयारी भएपछि स्थानीय समेत खुशी थिए । ‘व्यासको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति अनिवार्य हुनु पर्ने हो’ व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढाथोकीले भने, ‘भारतले नेपालतिरको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेको छ, त्यसको संरक्षणका लागि पनि सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १२:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×