कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘स्मार्ट गाउँ’ घोषणामै सीमित

कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम सबैभन्दा प्राचिन मानवबस्तीमध्ये एक डडेलधुराको रुपाललाई प्रदेश सरकारले स्मार्ट गाउँ बनाउने घोषणा गरेको २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठान बोहराले गाउँमै आएर प्रदेशको पहिलो स्मार्ट गाउँ बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसका लागि हालसम्म गाउँमा न कुनै योजना आए, न त यस क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर मन्त्री बनेका वोहरा नै फर्केर आए ।

स्मार्ट गाउँको घोषणा घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ । डडेलधुरा सदरमुकामदेखि ४० किलोमिटर र तराइको कञ्चनपुरवाट ६० किलोमिटरको दुरीमा महाकाली किनारामा रहेको रुपाललाई पर्यटकिय गाउँ बनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकार आफैंले गरेको घोषणा बिर्सिएको स्थानीय बासिन्दाहरूले गुनासो गरेका छन ।


स्थानीय लालबहादुर मडैले भने, ‘स्मार्ट गाउँ घोषणा गर्ने मन्त्री पनि हराए । प्रदेश सरकारको योजना पनि हरायो ।’ यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेका बोहराले २ वर्षअघि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्मार्ट गाउँ घोषणा गरेको मडैले बताए । स्मार्ट गाउँ नभएपनि भित्री मधेश हुँदै तराई जोड्न धेरै वर्ष अगाडी निर्माण सुरु भएको सडक बनाउनसमेत प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् ।


‘गाउँमा आएर मन्त्रीले घोषणा त गरे । तर सरकारबाट निर्णय गराउन सकेनन्,’ स्थानीय शिक्षक आरडी जोशीले भने, ‘कुनै समय गाउँमा भएका सबैखाले सुविधा पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै गएका छन् ।’ हुन पनि देशमा द्वन्द्व सुरु हुनुअघि गाउँमै बैंक थियो । जिल्लामै पहिलो पटक बिजुली बलेको गाउँ पनि रुपाल नै हो । रुपाली गाडबाट बिद्युत उत्पादन गरेर साबिक रुपाल मात्र होइन, छिमेकका गाउँलेलेसमेत बिजुली बाल्न पाएका थिए ।


गाउँमा रहेको असिग्राम माध्यामिक बिद्यालय जिल्लाको सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यालय मानिन्थ्यो । जिल्लाका विभिन्न गाउँवाट मात्र नभएर छिमेकी बैतडीबाट पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी उक्त स्कुलमा पढ्न आउन्थे । सेवा केन्द्रका रुपमा सबै सरकारी सेवा सहज रुपमा पाउन सकिने जिल्लाको एक मात्र सुविधा सम्पन्न गाउँ पछिल्लो समय भने सबैभन्दा दुर्गम बन्न पुगेको छ ।


द्वन्द्वका बेला गाउँबाट विस्थापित भएका सरकारी कार्यालय अहिलेसम्म पनि पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । भएको साना जलबिद्युत आयोजना पनि बन्द भइसकेको छ । वर्षौ देखि निर्माणाधीन रुपाल जोगबुढा सडक निर्माणाधीन अवस्थामै छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भित्री मधेश जोड्ने सडकमा गतवर्ष केही बजेट छुट्टयाएपनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । भित्री मधेशको परशुराम नगरपालिकासँग जोडिएको साबिक रुपालको पोलेकबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्न एक दिन बढि पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ ।


जनजातिको बाहुल्यता रहेको पोलेक र दुनालेक जिल्लाकै सवैभन्दा दुर्गम गाउँ हुन् । जाख, चुडी, पत्रम, साइल, गुयलालगायतका गाउँमा घना मानव बस्ती छन् । यी सबै गाउँबाट सामान्य कामका लागि पैदल हिँडेर गाउँ पालिका केन्द्र पुग्न या भित्री मधेशको जोगबुढा पुग्न बराबर दुरी तय गर्नु पर्छ ।


सीमासँगै जोडिएको भारतको उत्तराञ्चलको प्रख्यात पर्यटकीय शहर चम्पावत केही वर्षभित्रै भएको चमत्कारिक विकास देख्दै आएका रुपालका बसिन्दाले मन्त्री बेहराको स्मार्ट गाउँ घोषणापछि चाँडै आफ्नो गाउँ पनि पर्यटीकय गाउँ बन्ने आशा गरेका थिए । स्थानीय निरज जोराले भने, ‘स्मार्ट गाउँको योजना सम्बन्धि प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नरहेको पाइयो ।’ मन्त्री बोहराले गाउँमा आएर घोषणा त गरे, तर सरकारी तवरवाट स्मार्ट गाउँ बनाउने कुनै पहल नै नगरेको उनको गुनासो रहेको छ ।


भागेश्वर गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ रहेको साबिक रुपाल गाविसमा प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने, साइलको २ सय मिटर अग्लो झरना, महाकाली किनारामा रहेको प्रख्यात गर्ग क्षेत्र, सुर्नाया र महाकाली नदीको संगमस्थलको प्राकृतिक सुन्दरता छ ।


४ हजार मिटर उचाइमा रहेको भागेश्वर धुराको दर्शनका लागि केबलकारको निर्माण, महेन्द्रनगरबाट बेदकोट जोगबुढा हुँदै २ घण्टामा रुपाल पुग्न सकिने मोटर बाटो निर्माण जस्ता सपना देखाएर स्मार्ट गाउँको घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले कुनैपनि तथ्यांकमा स्मार्ट गाउँको विषयमा उल्लेखसमेत भएको छैन ।


मन्त्री बोहराले यस क्षेत्रका बासिन्दासँग किन झुठो बोले ? स्थानीय शिक्षक आरडी जोशी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशकै पहिलो स्मार्ट गाउँ बनाउने घोषणा गरेपछि विभिन्न निकायले गरिरहेका विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।’ स्मार्ट गाउँ अन्तर्गत गुरुयोजना निर्माण हुने र त्यसैअनुरुप विकास निर्माण हुने भन्दै गाउँमा आउने योजनासमेत आउन छाडेको जोशीले बताए । प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १३:०७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउताको डरले छाउप्रथा

अभियन्ता भन्छन्, ‘छाउप्रथा न्यूनीकरण र रुपान्तरणका लागि धेरै प्रयास गरियो, पुस्तौंदेखिको चलन भएकाले सफल हुन सकिएन’
राजबहादुर शाही

मुगु — सोरु गाउँपालिका ४, की अंगसरा शाहीले महिनावारी हुँदा ७ दिनसम्म छाउ बार्दै आइरहेकी छिन् । उनको घरमा छाउगोठ छैन । तर महिनावारी हुँदा उनलाई गाईभैंसी बाँध्ने गोठको एउटा कोठामा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । उनी मात्र होइन, गाउँका अधिकांश महिला गुरा र मष्टो देउताको डरले वर्षौंदेखि छाउ बार्न बाध्य छन् ।

महिनावारी हुँदा छुइछाइ भए अनिष्ट हुने अन्धविश्वास ग्रामीण क्षेत्रमा कायमै छ । गाउँका करिब ३ सय परिवारका महिलाले नियमित रूपमा छाउ बार्ने गरेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार एकै दिनमा ४/५ जना महिनावारी भए सँगै बस्ने र सुत्ने गरेका छन् । छाउ हुँदा गोठमा सुत्ने बानी परेको उनी बताउँछिन् ।

छायानाथरारा नगरपालिका थार्प गाउँकी कौरा बोहोराले पनि महिनावारी हुँदा ७ दिन घर बाहिरै बस्ने गरेको सुनाइन् । उनका पति मष्टा देउताको झाँक्री भएकाले छाउ नबारी सुखै छैन । गाउँभरिका सबै महिलाले छाउ बारिरहेको उनी बताउँछिन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले कुल देउता, भवानी, मष्टो, गुरु, महादेव, मइयू, समइजूलगायत देवताको डरले महिनावारी बार्ने गरेका हुन् ।

धामी–झाँक्री र देउताका मठमन्दिर रहेका घरकालाई महिनावारी हुँदा थप समस्या हुन्छ । ‘पहिल्यैदेखि महिनावारी नबारे कुल देउताले अनिष्ट गर्छन् भन्ने विश्वास छ,’ थार्पका मायालाल बोहोराले भने, ‘गाउँमा कोही सुत्केरी भए १० दिनसम्म मष्टको पूजा चल्दैन ।’ उनले पुस्तौंदेखि चलिआएको चलन हटाउन नसकिएको जनाए । उनका अनुसार रोवा, कार्कीबाडा, पिना, बाम, श्रीनगर, भामबाडालगायत दर्जनौं गाउँमा छाउप्रथा कायमै छ । हिमपातको समयमा महिनावारी हुँदा महिलाले सास्ती पाउने गरेको उनले सुनाए ।

एकसरो कपडामा चिसो ठाउँमा बस्दा महिलाहरू बिरामी पर्ने गरेका छन् । महिनावारी भएका बेला दुहुनो गाईभैंसी र फलफूलका बिरुवा पनि छुन नहुने विश्वास छ । महिनावारी भएकाबेला छुँदा गाईभैंसीले दूध नदिने र फलफूलका बोट सुक्ने अन्धविश्वास रहेको उनले बताए । उनका अनुसार महिनावारी भएका बेला मान्यजनले हिँड्ने बाटोभन्दा फरक बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ ।

केही दशकअघिसम्म महिनावारी भएकाले प्रयोग गर्ने पानीका धारासमेत फरक थिए । अहिले पनि महिनावारी भएकाले पानी भर्न सितिमिती पाउँदैनन् । महिनावारी भएकाबेला धारो छोए पनि पखाल्नुपर्ने नियम अधिकांश गाउँमा छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार छाउ बार्नेहरू शारीरिक रुपमा कमजोर हुँदा कलिलो उमेरमै मुख चाउरिने, बच्चा पाउन मुस्किल हुने, रक्तअल्पता हुनेजस्ता समस्याबाट पीडित हुन्छन् ।

छाउप्रथा न्यूनीकरण गर्न जिल्लामा विभिन्न संघ–संस्थाले अभियान चलाए पनि प्रभावकारी बनेको छैन । परीक्षणका रुपमा छारानाथरारा नगरपालिकाको शोभा, चरापलगायत बस्तीलाई केही वर्षअघि छाउमुक्त घोषणा गरिएको थियो । कार्यान्वनमा जटिल देखिएपछि दातृ निकायले रकम विनियोजन गर्न छाडेका छन् । ‘छाउप्रथा न्यूनीकरण र रुपान्तरणका लागि धेरै प्रयास गरियो,’ अभियन्ता मीन रावल भने, ‘पुस्तौंदेखिको चलन भएकाले सफल हुन सकिएन ।’ १० वर्षअघि र अहिलेको छाउप्रथामा भने भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले करिब ६५ प्रतिशत महिला गोठमा सुत्न छाडिसकेका छन् । अधिकांश महिला गोठको माथिल्लो कोठामा सुत्ने गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार कुल देवता भएको घरका पढेलेखा बुहारी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षिकालगायतले छाउ बार्दै आइरहेका छन् । ‘पढेलेखेका महिलालाई पनि देउताको छ भने परिवारले भित्र पस्न नदिने समस्या छ,’ उनले भने,‘अधिकांशले अहिले बाध्यताले छाउ बारिरहेका छन् ।’

छाउ भएको बेला मठमन्दिर र धामी–झाँक्रीको नजिक जान डर लाग्ने गरेको स्थानीय शिक्षिका अम्बिका देबकोटाले बताइन् । ‘बिस्तारै छाउ बार्ने चलन कम हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकांश महिला रुपान्तरित हुँदै गएका छन् ।’ बिगतको तुलनामा छाउप्रथा सुधारिएको खत्याड गाउँपालिकास्थित सुकाढिककी स्वास्थ्य स्वयम्सेविका दाना गिरीले बताइन् । ‘कुनै बेला अँध्यारो कोठामा ७ दिनसम्म गुम्सिएर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, अहिले महिनावारी हुँदा पनि सफा कोठा र खाटमा सुत्न पाएका छौं ।’

उनका अनुसार अधिकांश महिलाले छाउगोठ भत्काएर घरमै छाउ हुँदा बस्ने कोठा बनाएका छन् । छाउ बार्न बाध्य बनाएको भन्दै अहिलेसम्म कसैले पनि उजुरी नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार नयाँ देवानी तथा फौजदारी संहिताले छाउप्रथालाई अपराध ठहर गरेको छ । महिनावारी भएका बेला छाउगोठ पठाए ३ महिना कैद तथा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने संहितामा उल्लेख छ ।

स्यानिटरी समस्या
गाउँघरमा महिनावारी भएका बेला पुराना कपडालाई नै प्याडका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । अधिकांश ग्रामीण बजारमा स्यानिटरी नपाइने भएकाले पुराना कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । सुरक्षित प्याड प्रयोग नगर्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन् । ‘सेनेटरी प्याड नपाउँदा पुराना कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ स्वास्थ्यकर्मी दिलमाया शाहीले भनिन्, ‘सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा समेत महिलाहरू सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्न असजिलो मान्छन् ।’

स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यचौकीमा समेत सेनेटरी प्याड नपाइने गरिएको उनले सुनाइन् । छाउप्रथा कम गर्न विभिन्न अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सोरु गाउँपालिका प्रमुख लोकबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार छाउप्रथा कम गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।

छाउमुक्त गाउँपालिका
जिल्लाका ४ स्थानीय तहमध्ये मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका महिलाले महिनावारी बार्दैनन् । सोरु, खत्याड गाउँपालिका र छायानाथरारा नगरपालिकामा भने छाउप्रथा विकराल छ । गाउँपालिकामा जनजाति समुदायको बाहुल्यता छ । तामाङ र लामा जातिले महिनावारीलाई मान्यता नदिँदा गाउँपालिका छाउमुक्त भएको हो । जनजाति समुदायमा महिनावारी हुँदा पुरुषले कुनै मतलब नगर्ने गरेको स्थानीय छिरिङ लामाले बताइन् । ‘महिनावारी भएका बेला सँगै बस्ने र खाने चलन पुस्तौंदेखि चलिआएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अरु गाउँमा महिनावारी हुँदा गरिने भेदभाव देख्दा अचम्म लाग्छ ।’

गाउँपालिकाको मुगु, डोल्फू, किम्री, माग्री, रिउस, दाउरा, महलगायत १२ बस्तीमा छाउप्रथा नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाभरि १ हजार ३ सय घरधुरी छन् । कुनै पनि घरमा महिनावारी बार्ने चलन नरहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १३:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×