उखु पेलेर सखर

पहिले–पहिले सखर उत्पादनबाट मुनाफा लिएको सम्झेर उद्योगलाई निरन्तरता दिएकाहरु बिक्री घट्दा निराश छन् ।
भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — चारैतिर उखुका चाङले भरिएको उद्योगमा एकातिर पेल्ने काम भइरहेको छ, अर्कातिर रसलाई पकाउने । ६२ वर्षीय तेजबहादुर भण्डारीले खाँडसारी उद्योग सञ्चालन गरेको तीन दशक भयो । महाकाली नगरपालिका–५ चाँदनीस्थित उनको लघु उद्योगले गुँड (सखर खब भेली) उत्पादनमा नाम कमाएको छ । बर्सेनि वार्षिक ५/६ सय क्विन्टल सखर उत्पादन हुन्छ छ । 

ZenTravel

यतिबेला उनको उद्योगमा निकै चहलपहल छ । उखुको रस पकाएपछि सखर बन्छ । उद्योग नजिकै रहेको खाली जमिनमा उखु पेलेपछि निस्केका खोस्टा सुकाइन्छ । त्यो बगासले रस पकाउन दाउराको काम गर्छन् । उद्योगमा काम गर्न र कृषकको खेतमै गएर उखु ल्याउनका लागि छुट्टाछुट्टै टोली खटिएको छ ।

Meroghar


महाकाली नगरपालिका सखर उत्पादनका लागि चिनिन्छ । फाटफुट रूपमा उखु खेती हुने भए पनि चिनी मिलसम्म पुर्‍याउन नसकिने भएकाले उक्त सखर बनाइन्छ । यसले किसानलाई सहजै बजार उपलब्ध भएको छ । लघु उद्योगीले कच्चा पदार्थ पाएका छन् । लघु उद्योग सञ्चालनले ग्रामिण भेगमा रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । खाँडसारी उद्योगमा कात्तिक अन्तिमदेखि फागुन चैतसम्मै चहलपहल हुन्छ । यहाँ उखु ल्याउनेदेखि कोलुमा पेल्ने र त्यसलाई पकाएर भेली बनाउनेलगायतका काम निरन्तर चलिरहन्छन् । ‘६ महिना निकै चहलपहल र व्यस्त भइन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘मौसम ठीक भए हिउँदभरि राम्रै उत्पादन हुन्छ ।’

महाकाली–४ चाँदनीमै अर्को खाँडसारी उद्योग सञ्चालनमा छ । यहाँ पनि एक महिनादेखि उखु पेल्ने र गुड बनाउने काम धुमधामका साथ चलिरहेको हुन्छ । यतिबेला त्यहाँ पनि हरेक क्षेत्रमा कामदारहरू आ–आफ्नो काममा खटिएका छन् । उनीहरू बिहानदेखि साँझ अबेरसम्मै काममा जुटेका हुन्छन् । एउटा उद्योगमा दैनिक ७०/८० क्विण्टल उखु पेलिन्छ । प्रतिक्विन्टल ६/७ किलोसम्म गुँड बन्छ । उद्योगमा एक दिनमा ४/५ क्विन्टल सखर उत्पादन हुन्छ । फागुन चैतमा काटिएको उखुमा बढी गुलियोपना हुने भएकाले धेरै सखर बन्छ । त्यतिबेला प्रतिक्विन्टल झण्डै दोब्बर १२ किलोसम्म सखर उत्पादन हुने गर्छ । ‘उखु पाइए चैत अन्तिमसम्मै उद्योग सञ्चालन हुन्छ,’ शिवानी गुड उद्योगका सञ्चालक रोशन सिंह घटालले भने, ‘नभए फागुन अन्तिममा बन्द हुन्छ ।’

महाकाली नगरपालिकामा आधा दर्जन खाँडसारी उद्योग छन् । कतिपयले कातिक अन्तिमदेखि नै सखर उत्पादन गर्न थालेका छन् भने कतिपय भर्खर सञ्चालनको तयारीमा छन् । स्थानीय स्तरमा कामदार नपाएका कारण उनीहरू भारतका कामदार ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।

‘उखु पनि अब दरिलो हुँदै जान्छ । कामदार पाउन पनि सजिलो हुन्छ,’ महाकाली–८ को महादेव खाँडसारी उद्योगका सञ्चालक कर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘उद्योगको मर्मतदेखि उखु खोज्ने लगायतका काम सकेर अब उत्पादनतिर लाग्ने तयारीमा छौं ।’ उनले यसै वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि आधा दर्जन बढी खाँडसारी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा पनि ठुलो मात्रामा सखर उत्पादन हुन्छ । उक्त क्षेत्रमा दुई ठुला चिनी मिल पनि सञ्चालनमा छन् ।

यसरी बन्छ सखर
कृषकका खेतबाट संकलनगरि ल्याएको उखु तौलेर सुरुमा कोलुमा पेलिन्छ । पेलेपछि आएको रस एक ट्यांकीमा जान्छ । उक्त ट्यांकीबाट छानेर केही पर रहेको भट्टीमा पुग्छ । उक्त ठाउँमा पनि रस छान्ने साधन लगाइएको हुन्छ । पहिलो भट्टीको रस दोस्रो भट्टीमा हालिन्छ । केहीबेर तातेपछि तेस्रो भट्टीमा हालिन्छ । त्यसपछि उक्त रस लाम्चो डाडुले चलाएर निकैबेर उमालेपछि बाक्लो हुन्छ र बाहिर निकालिन्छ । बाहिर निकालेको १५/२० मिनेटमा अलि अलि चिसो भएपछि भेली बनाउने काम हुन्छ । यसरी एक पटकमा एक/डेढ किलोका २०/२५ भेली तयार हुन्छन् । उक्त भेली प्लाटिकमा हालेर बोरामा प्याक गरिन्छ । एक क्विन्टल उखुका रसबाट ७ किलोसम्म सखर बन्छ । उखु पेल्नेदेखि भेली बनाउने सम्मको एक चरणको प्रक्रिया पुरा हुन कम्तिमा तीन घण्टा लाग्ने प्राविधिक बताउँछन् । यो क्रम एक दिनमा ३/४ पटकसम्म चल्ने गर्छ ।

कोलुमा पेल्नेदेखि डाडुले चलाउने र भेली बनाउने छुट्टाछुट्टै समुह हुन्छन् । भट्टीभित्र आगो लगाउने पनि छुट्टै ब्यक्ति हुन्छन् । जसलाई ‘झोक्नेवाला’ भनिन्छ । उखु पेलेपछि बाँकी रहेका छिल्काहरू सुकाइन्छ । जसलाई ‘खोया’ भनिन्छ । तिनै सुकाएका खोयालाई दाउराका रुपमा प्रयोग गरेर भट्टीमा हालेर रस पकाउने काम गरिन्छ । मौसम खराब भएमा खोया सुक्न नपाई उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउँछ । शीतलहर वा वर्षाका कारण पनि उद्योग बन्द हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । दुई/तिन दिन सकाएपछि मात्रै खोया आगो बाल्न लायक हुन्छ ।

बजार अभावले समस्या
३० वर्षदेखि सखर उत्पादनमा लागेका भण्डारीलाई पछिल्लो समय उद्योग बन्द हुने चिन्ता पनि छ । आवश्यकताअनुसार उखु नपाइनु, उत्पादन भएको सखरले सहजै बजार नपाउनु तथा कामदार र उचित मूल्यको अभावका कारण उनी केही वर्षयता घाटामै भए पनि व्यवसाय धानिरहेका छन् । भारतबाट अवैध रुपमा आयात हुने गुँडका कारण यहाँको खाँडसारी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भण्डारी बताउँछन् । २५/३० वर्षको उमेरदेखि सुरु गरेको उद्योगबाटै उनले घर परिवारको खर्चसँगै छोराछोरी पढाउनेलगायतका काम गरे । त्यही उद्योगबाट उनले घर पनि बनाए । तर अहिले स्थानीय स्तरमा कामदारको अभाव र लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा वर्सेनी घाटा ब्योहोर्नु परेको छ । पछिल्ला दुई/तीन वर्ष त सखरले बजार नपाउँदा गोदाममा पग्लेर घाटा व्योहोर्नु परेको भण्डारी बताउँछन् ।

‘एक किलो गुँड तयार पार्न ६० रुपैंयाँसम्म लागत लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले गुँड प्रतिकिलो ४५/५० मा पनि बिक्री भइरहेको छैन ।’ अहिले उखु प्रतिक्विन्टल ३ सय २० देखि ४ सय रुपैंयाँसम्ममा खरिद भइरहेको छ । त्यसमा ढुवानीदेखि कोलुमा पेल्ने र पकाउनेलगायतका कामदारको खर्च जोड्दा प्रतिकिलो सखर उत्पादनमा ६० रुपैंया खर्च हुने उनले बताए ।

भण्डारी झैं घटाल पनि सखरले बजार नपाउँदा वर्षेनी घाटाको व्यवसाय गर्नुपरेको बताउँछन् । सानैदेखि गुड उद्योग सञ्चालन गरेका उनलाई यो पेशा नशा जस्तै भएको छ । घाटा भएपनि छाडेर अरु काम गर्न सकिरहेका छैनन् । भारत उत्तर प्रदेशको मझौला र उत्तराखण्डको किच्छामा रहेका २ ठुला चिनी मिल बन्द छन् । जसका कारण उक्त क्षेत्रका उखुबाट पनि ससाना उद्योगमा गई सखर नै बनाइन्छ । उक्त सखर बजारमा प्रतिकिलो ३५/४० मा आउने गरेको छ ।

अवैध रुपमा आयात हुने सखरसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसकेर भारतीय कामदारकै भर महाकाली नगरपालिकामा सञ्चालित खाँडसारी उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश कामदार भारतीय नै छन् । उखु पेल्नेदेखि, सखर बनाउने सबै काम भारतीयकै भरमा चलेको छ । एक उद्योगमा १०/१५ कामदारहरू आवश्यक पर्छ । यहाँका उद्योगमा काम गर्ने भारतको बरेली र नवाबगञ्ज क्षेत्रबाट आएका कामदारहरू छन् । उनीहरू मासिक १५/२० हजारसम्म पारिश्रमिक पाउँछन् । ‘हामीकहाँ यी सबै काम गर्न सक्ने कामदार छैनन्’ घटाल भन्छन्, ‘एक/दुई जना भएका पनि काम गर्न रुचाउँदैनन् ।’ उनका अनुसार भारतमा ठेक्का लगाएर कामदारहरू ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एकीकृत कृषि कार्यक्रममा किचलो

मोहन बुढाऐर

(धनगढी) — दार्चुलाको लेकाली गाउँपालिका दुहुँ– ५ मा पर्ने सुतखोला गर्मोरा बस्ती आलुको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँ फलफुल नै हुँदैन । तर मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रमको ५० लाख उक्त बस्तीमा फुलफुलका लागि दिइएको छ । 

दार्चुलाकै ब्याँस गाँउपालिका ५ र ६ को नाजी र बुसेडी गाँउ फलफुलको लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र होइन । यस क्षेत्रमा जंगली टिमुर धेरै पाइन्छ । स्थानीय दिपक ठगुन्नाले भने, ‘बरु मसलाको रुपमा बढी प्रयोग हुने टिमुरलाई ब्यवसायिक रुपमा विकास गर्ने सम्भवना हो ।’

दार्चुलामा मात्रै हैन । बैतडीमा पनि माटो परीक्षण र सम्भाब्यताको अध्ययनै नगरि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रमको ५० लाख अनुदान कार्यक्रम जान लागेको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका सदस्य टेक बिकले बताए । उनका अनुसार बैतडीको उच्व पहाडी क्षेत्र शिवनाथ बाख्रा र पशु पालनको सम्भावना बोकेको ठाँउ हो । तर यहाँ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमको ५० लाख कुखुरा पालनमा गएको छ । त्यस्तै आलु रपिंडालु मात्रै उत्पादन हुने सुख्खा पाखो ठाउँ पुरचौडी कुवाकोटमा ब्यावसायिक तरकारीका लागि ५० लाखको कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको छ ।

बिकले आफना कार्यकर्ताको सिफारिसमा केहि वडा र बस्तीमा मात्रै उक्त कार्यक्रम लागु हुन लागेको बताए । ‘सिगास गाउँपालिकाको ७, ८ र ९ का वडामा कांग्रेस जितेकोले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमले छोएन,’ उनले भने, ‘वन जंगल र चरन क्षेत्रको अभाव भएको वडा नम्वर ३ मा बाख्रा पालनको लागि ५० लाख आएको सुनेको छु ।’

त्यस्तै डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमको अनुदान रकम छानिछानि नेकपाका जनप्रतिनिधि भएको वडामा दिएको देखिन्छ ।
डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउँदले प्रदेश सरकारले आफनो योजना र कार्यक्रम मनपरी लागु गरेको बताए । उनको नगर क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको ५० लाख वडा नम्वर ९ मा बाख्रा पालनमा दिएको छ । उक्त वडाबाट तत्कालीन एमाले जितेको थियो ।

कैलालीको मोहन्यालका कमल बमले चुरेको उत्तरतर्फ फर्केको बस्ती फलफुलका लागि अति उत्तम भएको बताए । उनका अनुसार सुन्तला र कागती एउटै ठाउँमा फल्छ । ओखर, नासपाती पनि उत्पादन हुन्छ । उनले अदुवादेखि रिठा र टिमुर पनि यस ठाउँमा हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘बाख्रा पालन भन्दा फलफुलको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।’ तर मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको ५० लाख बाख्रा पालनमा गएको छ ।

त्यसैगरि कैलालीको चुरेको निगाली सुन्तलाका लागि प्रसिद्धी कमाएको ठाउँ हो । यस वडामा सुन्तला खेतीको प्रवर्द्धनमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको अनुदान बजेट परेको छैन । बाख्रा पालन ब्यवसायमा ५० लाख अनुदानको कार्यक्रम दिएर किसानलाई सुन्तला खेतीबाट विस्थापितगरि बाख्रातर्फ आकर्षित गर्न खोजिएको स्थानीय भीमबहादुर सुनुवारले बताए ।

प्रदेश सांसद एंव प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दा बमले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ को कृषिमा अधारित बजेटमा सबै (८८ वटैं) स्थानीय तहमा ५०/५० लाख रकम मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट जाने गरी बजेटमा ४४ करोड विनियोजित भएको बताइन् ।

‘कार्यक्रमको मर्मअनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई लक्षित गरी ५० लाखको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिदैन,’ उनले भनिन्, ‘तर एउटा वडा र बस्तीलाई मात्रैं ‘लोकेट’ गरिएको देखियो । त्यो पनि आफना कार्यकर्ताबाट सिफारिस भएको वडा र बस्ती मात्रै ।’

सांसद बमले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सबै वडा नभए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी वडामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमले छोएको हुनुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तहका अधिकांश वडा र बस्ती लाभान्वित हुनेगरि तरकारी, फलफुल, मौरी, बाख्रा र भेडा पालनका लागि ५० लाख अनुदानको रकम वितरण गर्न सकिने बताइन् ।

‘५० लाखमा कति घार मौरीका आउन सक्छन्,’ उनले भनिन, ‘क्यालकुलेट गर्नुहोस्, एउटा घरलाई २ घार मौरी बाँढ्दा कम्तीमा ५/७ वडाका घरपरिवारलाई मौरीका घार दिन सकिन्छ ।’ उनले उसै पनि पहाडमा बसोबास कम हुने बताइन् ।

उनका अनुसार पहाडका एउटा स्थानीय तहमा ५ हजार भन्दा बढी घरपरिवारको संख्या हुदैन । तर पहाडको १ सय घर परिवार नभएको वडामा मात्रै मौरी, बाख्रा, भेडा पालनमा ५० लाख अनुदान रकम छुट्ट्याउनु रकमको दुरपयोग गर्ने खेलो भएको उनले दाबी गरिन् ।

उनले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमको ५० लाख बाख्रा पालनका लागि भएको बैतडी पाटनको डङसिली सिमार बस्तीको नाम धेरै स्थानीयलाईसमेत थाहा नभएको बताइन् । ‘बस्तीको नामै थाहा नभएको ठाउँमासमेत मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशु कार्यक्रमको ५० लाख बाख्रा पालनमा परेको छ,’ बमले भनिन्, ‘प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित पशु र कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा कार्यक्रम पारेकोसमेत देखिँदैन ।’ उनले अहिले मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि छनौट गरेका वडा र बस्तीलाई पुन: सम्भाब्यता अध्ययनगरि संसोधन गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमको ५० लाख कार्यकर्ताद्वारा कुम्लयाउने काम कांग्रेसले हुन दिन्न’ सांसद बमले भने, ‘ स्थानीय सरकार, प्राविधिक सम्भाब्यता अध्ययन, मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका बढी भन्दा बढि वडाका बासिन्दाले फाइदा लिनु पर्छ ।’ उनले आलु फल्ने ठाउँमा कार्यक्रम आलुका लागि जाओस् र फलफुल हुने ठाउँमा फलफुलकै जाओस् भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कांग्रेसले यो कार्यक्रम अहिल्यैकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिन्न ।’

प्रदेश भुमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेशराज बिष्टले भने सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट सम्भाब्यता अध्ययन भइआएका स्थानीय तहका वडा र बस्तीमा कार्यक्रम लागु गरिन लागेको दाबी गरे । उनले कुनै ठाउँमा सम्भाब्यता अध्ययन गलत भएको र आलु फल्ने ठाउँमा फुलफुलको कार्यक्रम गएको छ भने संसोधन गर्न सकिने बताए ।

‘कम्तीमा ५० घर परिवार समेटिनेगरि बस्ती छनौट भएका छन्’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा कम घर परिवार भएको वडा तथा बस्तीमा कार्यक्रम लागू हुन सक्दैन ।’ उनले स्थानीय तहका सबै वडालाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम दिँदा आउटपुटसमेत कम आउने भएकाले एउटा मात्रै वडा र बस्ती समेटिएको बताए । उक्त मन्त्रालयले अधिकांश वडाको एउटा मात्रै वडालाई समेटको देखिन्छ । बढिमा ४ वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×